बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा- न्यायमूर्ती यनशीवराज खोब्रागडे
प्रत्येक नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ विहित कालावधीत देण्याचा प्रयत्न-जिल्हाधिकारी
हिंगोली (Mahamelawa Empowerment) : समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायमूर्ती तथा जिल्हा पालक न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी (Nitin Suryavanshi) यांनी कळमनुरी येथे शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा उद्घाटनप्रसंगी केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण परभणी, तालुका विधी सेवा समिती हिंगोली आणि कळमनुरी तसेच जिल्हा प्रशासन परभणी आणि हिंगोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने कळमनुरी येथील जिल्हा परिषदेच्या मैदानावर शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा (Mahamelawa Empowerment) आणि अंमलबजावणी महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायमूर्ती तथा जिल्हा पालक न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी परभणीच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती उज्वला नंदेश्वर उपस्थित होत्या.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती यनशीवराज खोब्रागडे, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, कळमनुरी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर एस. पी. पांडव, कळमनुरी तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष टी. पी. देशमुख यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.
न्यायमूर्ती सूर्यवंशी (Nitin Suryavanshi) म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेने चार स्तंभ तयार कलेले असून यामध्ये कायदे मंडळ, न्याय व्यवस्था, प्रशासन आणि प्रसिद्धी माध्यमांचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना समान न्यायाचे तत्व दिले आहे. त्यामुळे शासन राबवित असलेल्या विविध कल्याणकारी योजना सर्वसामान्यांपर्यत पोहोचणे आवश्यक आहे. न्याय हा कायद्यातील महत्त्वाचा घटक असून लोकांना हक्क आणि अधिकाराबाबत जाणीव करुन देतो.
दुर्बल घटकाला मोफत न्यायिक सेवा उपलब्ध करुन देणे, न्यायिक साक्षरता व जागरुकता निर्माण करणे. कायदेशीर हक्क, कर्तव्य दायित्व व कल्याणकारी योजनांबाबत कायदेविषयक सल्ला देणे, शाळेत कायद्याबाबत साक्षरता शिबीर आयोजित करुन जनजागृती करणे यासाठी हे शिबिर आयोजित केल्याचे सांगून परिसरातील प्रत्येक नागरिकांनी या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या विविध स्टॉल्संना भेटी देऊन योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती यनशीवराज खोब्रागडे यांनी नागरिकांच्या हिताची, हक्काची जाणीव करून देण्यासाठी तसेच समाजातील प्रत्येक घटकाला या संधीचा लाभ मिळावा, यासाठी महामेळाव्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत विविध उपक्रम घेऊन जनतेला न्याय देण्याचे काम करण्यात येत आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क, बालक, महिला, आदिवासी, दुर्बल घटकातील लोकांचे रक्षण करण्यासाठी विधी प्राधिकरण महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे.
भारतीय संविधानाने महिलांना शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. याचा समाजातील प्रत्येक नागरिकाला हक्क आहे. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे. शासन बाल कुपोषण मुक्तीसह विविध योजना राबवित आहे. या (Mahamelawa Empowerment) योजनांची समाजाला माहिती करुन देण्यासाठी हा मेळावा आयोजित केला आहे. सध्या बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. याला समाज व्यवस्था कारणीभूत आहे. बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनाची माहिती घेऊन त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी याप्रसंगी केले.
जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल (Collector Abhinav Goyal) यांनी नागरिकांच्या हक्कासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. या योजनांचा लाभ विहित कालावधीत नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. याचाच भाग म्हणून शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमातून शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम केले आहे. या शिबिरामध्ये सामाजिक न्याय, कृषि, आदिवासी यासह विविध योजनांचे स्टॉल उभारण्यात आले असून याचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा. यापुढेही प्रत्येक गावात शिबिरे घेऊन शासनाच्या योजनांचा लाभ एकाच छताखाली देण्याचा मानस आहे.
आपल्या समाजात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त आहे. याबाबत समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात बालविवाह व लिंग गुणोत्तर यावर काम करण्याची गरज असल्याचे सांगून बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी जिल्ह्यातील 50 संवेदनशील गावाची निवड करण्यात आली आहे. या गावांचा गावनिहाय कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे, असे सांगून प्रत्येक नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ विहित कालावधीत देण्यात येईल, असे सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकात परभणीच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती उज्वला नंदेश्वर यांनी नालसाचे ब्रीदवाक्य न्याय हे सर्वांसाठी आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांची माहिती तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन देण्यासाठी या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यात विशेषत: आदिवासी समाजाचा विकास, ज्येष्ठ व महिलांच्या आरोग्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करुन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला भारतीय नागरिकांची सनद आणि त्यांचे अधिकार याची माहिती देणारे ‘एक मुठ्ठी आसमा हे’ नालसा गीत गाण्यात आले. स्वागत गीत केंब्रीज स्कूलच्या विद्यार्थिंनीनी गायिले. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने बालविवाह निर्मूलनावर, हिंगोली येथील परिचारिका महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी स्त्रीभ्रूण हत्येवर पथनाट्य सादर केले. तर आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी समाजातील युवकांनी आदिवासी नृत्य सादर केले.
या (Mahamelawa Empowerment) मेळाव्यात विविध विभागाचे 30 स्टॉल उभारण्यात आले होते. या स्टॉलचे उद्घाटनही मान्यवरांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. सर्व उपस्थित मान्यवरांनी या सर्व स्टॉलना भेटी देऊन योजनांची माहिती जाणून घेतली. तसेच यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आदिवासी लाभार्थ्यांना वाहनाच्या चाव्या, बचतगटांना कर्जाचे धनादेश, आयुष्यमान कार्ड वितरण, गणवेश वाटप, सिंचन विहिर मंजुरी आदेश आदी विविध लाभाचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गजानन नंदनवार आणि प्रियंका पमनानी यांनी केले तर एस. पी. पांडव यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. शेवटी राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. या कार्यक्रमाला सर्व न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.