मुंबई (Maharashtra Assembly Election 2024) : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत एकीकडे जातीय समीकरणे तयार होत असताना दुसरीकडे सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्ष रेवडी युद्धाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. (Maharashtra Assembly Election) निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी काही काळ सत्ताधारी महायुतीने एकीकडे कल्याणकारी योजनेतून वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर आता (Mahavikas Aghadi) महाविकास आघाडीने निवडणूक जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून त्याला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे.
महाराष्ट्रात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील (Mahayuti Aghadi) महायुतीने मते गोळा करण्याचा निवडणूक विधी राबवला असून, आपल्या जाहीरनाम्यात आपली व्याप्ती वाढवण्याची तयारी केली आहे. त्याच वेळी, विरोधी MVA देखील मतदारांना अधिक लाभ देण्यासाठी योजना तयार करत आहे.
महिला, तरुण, शेतकरी आणि मराठा यावर MVA चे लक्ष
काँग्रेस, शिवसेना (UBT) आणि NCP (SCP) एक संयुक्त जाहीरनामा तयार करत आहेत. ज्यामध्ये महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्यासाठी आश्वासनांची पट्टी असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मराठा, मराठी अशा भावनिक मुद्द्यांचेही भांडवल करण्याचा या आघाडीचा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जिवंत ठेवण्यासाठी ही युती एका प्लॅनिंगवर काम करत असतानाच, काही औद्योगिक प्रकल्पांचे स्थलांतर आणि महाराष्ट्रातील गुजरातमधील गुंतवणुकीचा मराठी भावनेशी संबंध जोडून सत्ताधारी (Mahavikas Aghadi) आघाडीच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याची तयारी सुरू आहे.
कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातही पाच निवडणुकांच्या हमीपत्रांची तयारी!
माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील MVA मतदारांना कर्नाटकातील काँग्रेसच्या पाच हमीपत्रांप्रमाणेच ऑफर देणार आहे. यामध्ये राज्यातील महिलांना दरमहा किमान 2,000 रुपये देण्याच्या आश्वासनाचा समावेश असू शकतो. महायुती सरकारने लाडकी बहिन योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देण्यास सुरुवात केली आहे. जी (Mahavikas Aghadi) एमव्हीएमध्ये कपात केली जात आहे. असा जाहीरनामा तयार करण्यात गुंतलेल्या एका MVA नेत्याने सांगितले की, ‘आमचे वचन दिलेले मासिक पेमेंट 2,000 रुपये किंवा 2,500 रुपये असावे, यावर अद्याप चर्चा सुरू आहे. अंदाजानुसार, मासिक 2,000 रुपये (महिलांना) भरल्यास सरकारी तिजोरीवर दरमहा सुमारे 60,000 रुपये खर्च होतील.
मोफत बससेवा, मोफत वीज, कर्जमाफी!
याशिवाय, राज्य सरकारच्या बसमध्ये महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्याची तयारीही विरोधी आघाडी करत आहे. हे कर्नाटकातील काँग्रेसच्या विजयाचे प्रमुख कारण मानले जात होते. तसेच शेतकऱ्यांना मोफत वीज, कर्जमाफी तसेच (Maharashtra Assembly Election) राज्य सरकारकडून काही उत्पादनांच्या खरेदीसाठी विशेष भाव देण्याच्या आश्वासनाचा समावेश करण्याची तयारी सुरू आहे.
तरुणांना बेरोजगारी भत्ता देण्याचे आश्वासन
त्याचबरोबर सुशिक्षित बेरोजगारांना मासिक भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले जाण्याची शक्यता आहे आणि त्याचवेळी जास्तीत जास्त रोजगार देण्याचा मुद्दाही पुढे रेटला जाण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दुहेरी धोरण अवलंबण्याचा प्रयत्न
मराठ्यांना ओबीसी दर्जा देण्याची मागणी आता राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनली आहे आणि ओबीसी समाजही याच्या विरोधात उतरला आहे. हे एमव्हीएच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यामुळे यावर दोन प्रकारची रणनीती अवलंबण्याचा विचार महाविकास आघाडी करत आहे. एकीकडे (Mahavikas Aghadi) महाविकास आघाडी महायुती सरकारवर आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत नसल्याचा आरोप करत आहे आणि त्याला न्यायालयीन मुद्दा बनवण्याची भाषा करत आहे.
दुसरीकडे, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील माजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने (Maharashtra Assembly Election) राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांसाठी 16 टक्के विशेष कोटा कसा दिला होता. ते पुढे न्यायालयातही अडकले, हे सांगण्याचा ते प्रयत्न करतील. त्याचा ठपका त्यानंतरच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारवर टाकला जाईल.
