प्रहार 

– प्रकाश पोहरे
Maharashtra Assembly Elections: जगातील सर्वांत मोठी संसदीय लोकशाही आपल्या देशात आहे, असा गौरव नेहमीच केला जातो. या आपल्या लोकशाहीचा पाया निवडणुका आहे आणि हा पायाच कसा भुसभुशीत आहे, याचं दर्शन लोकशाहीविषयी संवेदनशील असणाऱ्याला अस्वस्थ करणारं आहे.

आता निवडणुका ‘ईव्हीएम मशीन’द्वारे होतात. भाजप जेव्हा २००९ मध्ये, (Maharashtra Assembly Elections) निवडणूक जिंकण्याचे अंदाज असतानाही, हरला तेव्हा त्यांनी ईव्हीएमला जोरदार विरोध करायला सुरुवात केली. सन २००९मध्ये ईव्हीएमवर पहिले आरोप केले ते तेव्हाचे भाजप उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी आणि तत्कालीन जनता पार्टीचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीच. भाजप नेते जीव्हीएल नरसिंहराव यांनीही या प्रणालीविषयी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर न्यायालयाचे दार ठोठावले. इतकेच काय तर ११ फेब्रुवारी २०१० रोजी जीव्हीएल नरसिंहराव लिखित ‘डेमॉक्रसी ॲट रिस्क – कॅन वुई ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स’? या पुस्तकाचे प्रकाशन भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीन गडकरी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत झाले होते. तेव्हा त्यांनीही, निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणारी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स (इव्हीएम) विश्वासार्ह नसून, ती कोणालाही सहज हॅक करता येते, अशी टीका केली होती. आज भाजपच ईव्हीएमचा कट्टर समर्थक आहे.

२३ नोव्हेंबर २०२४ ला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे (Maharashtra Assembly Elections) निकाल लागल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा भाजप – महायुतीचे तुफान आले. महायुतीला २३०, तर म.वि.आ.ला केवळ ४६ जागा मिळाल्या. २०१९च्या तुलनेत महायुतीने सर्वाधिक जागा जिंकल्या.

आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते, की केवळ पाच महिन्यांपूर्वीच लोकसभा निवडणुकीचे (Maharashtra Assembly Elections) लागलेले निकाल पाहिले तर, ३७०पर्यंत जागा मिळतील अशा आरोळ्या ठोकणाऱ्या भाजपाला केवळ २४० जागा मिळाल्या तर भाजपा प्रणित ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला अर्थात २९४ जागांपर्यंतच पोहोचता आलं. दुसरीकडे काँग्रेसचा ज्या इंडिया आघाडीत सहभाग होता, तिला २३४पर्यंत मजल गाठता आली.

अर्थात, लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा मोदी यांच्या मदोन्मत्त प्रवृत्तीवर व त्याच्या आधारे ते चालवत असलेल्या राज्यकारभारावर मतदारांनी लावलेला अंकुश होता, कारण देशातील जनतेने भाजपला जरी केंद्रात पुन्हा सत्तेवर बसवले असले तरी, विरोधी पक्षदेखील बळकट केला. परंतु, आता महाराष्ट्रात जे निकाल लागले, ते केवळ अनपेक्षितच नव्हेत, तर मजबूत संशय घेण्याला वाव देणारे आहेत.

त्याची कारणेही तशीच आहेत. या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीतच महाराष्ट्रातील १२६७ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. अमरावती विभागात सर्वात जास्त ५५७ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्या खालो खाल संभाजीनगर विभागात ४३० मृत्यू, नाशिकमध्ये १३७, नागपुरात १३० आणि पुणे जिल्ह्यात १३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वर्षी तब्बल २८५१ शेतकऱ्यांनी सतत येणाऱ्या आपत्तींनी निराशाग्रस्त होत आत्महत्या केल्या. २०२२ साली त्यापेक्षाही जास्त २९४२ कर्ज बाजारी शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. त्या आधी २०२१ साली हीच संख्या २७४३ होती. यातला प्रत्येक आकडा हा त्यांच्यावर आलेल्या अनेक संकटांच्या अवघड ओझ्याचं प्रतीक आहे.

*एकही मतदार, विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी भाजप – महायुती सरकारवर खुश नव्हता. राज्यात जवळजवळ ६८ टक्के लागवडीयोग्य जमीन दुष्काळाच्या सावटाखाली, पण सरकारची मदत मिळाली नाही, किंवा मिळाली असेल तर तीही फारच तोकडी. कर्जमाफी मिळाली नाही, म्हणून शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे.

शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या निम्म्याहून कमी भाव, शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा जसे खते, बियाणे, किटनाशके, तणनाशके, मजुरी ट्रॅक्टर, मोटारसायकल, टायर, पाईप, डिझल, पेट्रोल, वैरण, ढेप, मोबाईल आणि डेटा सर्वच वस्तू महागल्या, सगळीकडे महागाई, उद्योगधंदे थंड पडलेत, राज्यात लाखो सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, सरकारनं हजारो सरकारी शाळा बंद पाडून गरीब कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणावर हल्ला केला; तरीही विरोधी पक्ष तर सोडाच, पण सत्ताधारी पक्षही निकालांनी आश्चर्यचकित झाले.

या एकूण निकालाने विरोधक मोडकळीस आले आहेत. विरोधीपक्षनेतेपदही त्यांना मिळणार नाही, अशी राज्यात अवस्था आहे. अशातच सोलापूरच्या मारकडवाडीमध्ये बॅलेट पेपर मतदानावरून आता भाजपच्या आजी-माजी आमदारांमध्ये चांगली जुंपली आहे. मारकडवाडी येथे बॅलेट पेपरवर फेर चाचणी मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली.

मारकडवाडी येथे बॅलेट पेपरवर फेर चाचणी मतदान घेण्यात येणार होते. परंतु (Maharashtra Assembly Elections) प्रशासनाच्या विरोधा नंतर फेर मतदान प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. दरम्यान, मारकडवाडी गावामध्ये आतापर्यंत शरद पवार गटाचे नेते उत्तम जानकर यांना मताधिक्य मिळालेले होते, तरी सुद्धा या निवडणुकीमध्ये भाजपचे उमेदवार राम सातपुते यांना जी मत मिळालीत ती पाहता उत्तम जानकर यांनी स्वखर्चाने गावात बॅलेटपेपरवर मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. गावामध्ये मतदानासाठी ५ बूथ तयार करण्यात आले होते.

सकाळपासून या मतदान प्रक्रियेला सुरूवात होणार होती पण मतदान प्रक्रियेला पोलिसांनी परवानगी दिली नाही, ती का? तिथे संचारबंदी लावण्यात आली, ती का? २४ तास पोलिस बंदोबस्त आहे. प्रशासनाच्या दबावामुळे मतदान प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर मारकडवाडीच्या जवळपास २०० ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, ते का? दहशत पसरवण्यासाठी?

म्हणजे, सर्वात मोठी लोकशाही म्हटल्या गेलेल्या देशात मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवर संशय असताना, ते आपला संशय खरा आहे की खोटा आहे, याची केवळ पडताळणी करू इच्छितात आणि प्रशासन त्यांच्यावर दडपशाही करते आहे, हा तर लोकशाहीचा खूनच म्हटला पाहिजे, आणि ह्यामुळे संशय अजूनच बळकट होतो.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार निवडणूक प्रक्रियेमध्ये, (Maharashtra Assembly Elections) निवडणूक आयोगामध्ये हस्तक्षेप करून, लोकशाहीचे सगळे कायदे पायदळी तुडवीत आहे. त्याचे अतिशय गंभीर उदाहरण लक्षात घ्यायचे झाल्यास, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्यावर दबाव आणून त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांना नेमण्यासाठी एक पारदर्शक प्रक्रिया स्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांना निवड समितीत घेण्याचे आदेश दिले होते, पण केंद्र सरकारने एक नवीन कायदा बनवून या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. या कायद्याद्वारे केंद्र सरकारचे कायदामंत्री आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी सदस्य असलेल्या समितीद्वारे निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नेमणूक करण्याची तरतूद केली. आपल्याला हव्या त्या सदस्यांची केंद्रीय निवडणूक आयोगावर वर्णी लावण्याचे काम मोदी सरकारने केले.

१६ मार्च २०२४ रोजी, म्हणजे लोकसभा निवडणूक घोषित होण्याच्या एक आठवडा आधी अरुण गोयल या निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी असलेल्या मतभेदामुळे राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच सरकारी पक्षाशी संशयास्पद अशी जवळीक असलेल्या ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू या दोन माजी आयएएस अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले. आता ही घटना मोजके अभ्यासू मंडळी सोडली, तर सामान्य जनतेला का माहिती नाही?

याचे कारण आज पराभव झाल्यानंतर ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमवर रणकंदन माजवले, तसे त्यावेळी असे कायदे बनले जात असताना आवाजच उठवला नाही. विपक्ष गप्प बसला होता. अर्थातच या सगळ्या गोंधळाला विपक्ष देखील तितकाच जबाबदार आहे.

महाराष्ट्र निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये लाखो मतांची वाढ, निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे हटवणे आणि नंतर नवीन नावे जोडणे असे आरोप केले जात आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये (Maharashtra Assembly Elections) मोजण्यात आलेली मते आणि मिळालेली मते यांच्यात फार मोठी तफावत असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या नुसार, सायं 5 वाजता 5कोटी 64 लाख 88024 म्हणजे 58.22 टक्के मतदान झाले होते तर रात्री 11.30 ला जाहीर केलेले मतदार होते 6कोटी 30लाख 85732 म्हणजे 65.02 टक्के, म्हणजे 65लाख 97हजार 708 इतके अतिरिक्त मतदान कसे झाले?

त्यानंतर पुन्हा मतमोजणी पूर्वी 9लाख 99हजार 359 मतदान वाढल्याचे सांगण्यात आल, ते कसे काय? म्हणजेच अंतिम वाढलेले मतदान झाले 75 लाख 97 हजार 065 हे धरून एकंदरीत 6कोटी 40लाख 85 हजार 91 मतदान झाले. सायं 5नंतर 7.83 टक्के मतदानात वाढ झालीच कशी? हा संशय उभा करणारा मुद्दा आहे..

तात्पर्य, आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये ९० टक्के लोकांना ईव्हीएमवर शंका आहे. मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांनी जो प्रयोग करण्याचे ठरविले होते, तो राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील गावांमध्ये व्हायला काय हरकत आहे? संत तुकडोजी महाराज आपल्या ग्रामगीतेमध्ये म्हणतात,

“गाव हा विश्वाचा नकाशा। गावावरूनी देशाची परीक्षा।।”

देशात काय गोंधळ, बदमाशी, काळाबाजार सुरू आहे, याची तपासणी गावेच करतील.
अर्थात, सगळ्या गावांनी हा प्रयोग केला, तर ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होईल आणि ह्याला अडथळा आणण्याचे कुणाला कारण आणि संबंध काय*?
येत्या १५ तारखेनंतर मीदेखील काही गावांमध्ये ही मोहीम सुरू करणार आहे. मात्र, मला आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते, की विरोधक याबाबत गंभीर का नाहीत?
‘ईव्हीएममुळे आम्ही हरलो’, हा पराभूतांचा दावा नवा नाही. प्रत्येक निवडणूक झाली की तो नव्या त्वेषाने पुढे येतो, परंतु त्यामध्ये सातत्य नसते. खरेतर सन २०१७मध्ये निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमविषयीच्या शंका सिद्ध करण्याबद्दल दिलेली संधी विरोधकांना पेलता आली नव्हती, ईव्हीएम मशीनला हात न लावता हॅकिंग करून दाखवा हे केंद्रीय चुनाव आयुक्तानी म्हणजे “केचुआ” ने म्हणणे निव्वळ दिशाभूल होती.

तेव्हा, विरोधकांनीही मारकडवाडीचा कित्ता गिरवावा आणि या मोहिमेत गांभीर्याने सामील व्हायला हवे, अशी मी त्यांना विनंती करतो.. देशातील लोकशाहीचा पाया ज्या मतदान प्रक्रियेवर उभा आहे, त्याबाबतच्या शंकेचे वातावरण नाहीसे व्हायलाच हवे. न्यायालयाने असे मुद्दे सोडविण्याबद्दल अलिप्तता जाहीर केल्यामुळे ईव्हीएमचा मुद्दा तसा निकालात निघाला आहे. याउपरही हवे असल्यास केंद्राच्या पुढाकारातून सर्वपक्षीय समितीद्वारे त्यावर चर्चा सहज शक्य आहे. त्यासाठी विरोधकांनाही चर्चेच्या पातळीवर यावे लागेल.

लोकशाहीतील या उदारतेसाठी विरोधक तयार आहेत काय, हे बघणेही तेवढेच महत्त्वाचे..
*खरोखर, ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊ द्या..!
असे आवाहन मी करतो आहे, आणि याबाबत ज्यांना कुणाला मदत, मार्गदर्शन हवे आहे त्या करिता मी उपलब्ध आहे*.

लेखक: प्रकाश पोहरे
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.