मुंबई (Maharashtra Assembly Elections) : महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एकापाठोपाठ तीन मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, राज्य सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात शुल्कात वाढ केली असून, कांद्यावरील किमान शुल्क कमी केले आहे. याशिवाय तांदळावरील निर्यात शुल्क (Import duty) शून्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे.
कच्च्या आणि शुद्ध तेलावर निर्यात शुल्क वाढ
सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क 20% आणि शुद्ध तेलावरील 32.5% पर्यंत वाढवले आहे. महाराष्ट्रातील (Refined oil) सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनाला वाढीव भाव मिळेल, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
कांद्याचा कमी निर्यात दर रद्द
महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Assembly Elections) कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य रद्द केले आहे आणि निर्यात शुल्क 40% वरून 20% केले आहे. या बदलाचा थेट फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच बासमती तांदळाचे निर्यात शुल्क शून्य करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. या उपाययोजनांचा उद्देश निर्यात कमाई वाढवून स्थानिक शेतकऱ्यांना आधार देणे आहे.
फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी कृषी निर्यातीला चालना देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे आभार मानले आणि सांगितले की, हे धोरण बदल शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या निर्यातीशी संबंधित खर्च कमी करून त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. टॅरिफमधील समायोजन हा कृषी क्षेत्राला पाठिंबा देण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. निर्यात शुल्कात कपात आणि किमान निर्यात किंमत रद्द केल्याने (Indian Agricultural) भारतीय कृषी उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या बदलांचा तात्काळ लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. कारण ते आता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या उत्पादनाची चांगल्या किंमतीत विक्री करू शकतील. हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून आणि अधिक नफा मिळवून कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या उपक्रमाचा एक भाग आहे.
