Maharashtra Assembly Elections: विश्लेषण : विधानसभा निवडणूकीचे

प्रहार

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक (Maharashtra Assembly Elections) ही महायुती आणि मविआ या दोन आघाड्यांमधील असली, तरी प्रत्यक्षात ती शिवसेना (शिंदे गट) विरुद्ध शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) विरुद्ध राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि भाजप विरुद्ध काँग्रेस यांच्यातील लढत होती, असे मतदारांना वाटले.

महाविकास आघाडीकडे (मविआ) राज्य पातळीवर, विशेषतः शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी (शप) यांच्याकडे स्टार प्रचारकांची मोठी यादी होती. (Maharashtra Assembly Elections) अत्यंत महत्त्वाच्या विदर्भात काँग्रेसचे राज्यप्रमुख नाना पटोले यांनी प्रचाराचा धुरा सांभाळली होती, पण संपूर्ण राज्यात लोकप्रिय किंवा स्वीकारार्हता असलेला एकही स्टार प्रचारक काँग्रेसकडे नव्हता. अर्थात, नानाभाऊ स्वयं स्टार म्हणून सिद्ध झाले नाही.

महायुतीच्या तीनही प्रमुख नेत्यांच्या भाषणांत तीन समान धागे होते:

1. लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी ‘संविधान’ बदलण्याबाबत खोटारडेपणा पसरवला आहे.

2. त्या प्रत्येकाकडे राज्य स्तरावर आणि त्यांनी ज्या मतदारसंघात सभांना संबोधित केले, त्या मतदारसंघांत सरकारने केलेल्या विकासकामांची सविस्तर यादी होती. शिंदे आणि फडणवीस विशेष उत्साहाने राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांचे वर्णन करत, तर अजित पवार राज्यात परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी केलेल्या यशस्वी प्रयत्नांची मांडणी करत. देशातील एकूण ५२ टक्के एफडीआय महाराष्ट्रात आल्याचा दावा फडणवीस यांनी अभिमानाने केला. मात्र, त्या उलट महाराष्ट्रातील रोजगार, अनेक छोटे – मोठे उद्योग गुजरातमध्ये गेलेत, हे कदाचित फडणवीस विसरले असतील. विरोधकांनी मांडलेल्या ‘महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात’च्या कथनाला खोडून काढण्याचा सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न केला. महायुतीचे हे तिन्ही नेते स्वतंत्रपणे ज्या-ज्या मतदारसंघात गेले, तेथील त्यांचा गृहपाठ भक्कम होता.

3. महायुतीच्या तीनही प्रमुख नेत्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेला प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले. या योजनेची मविआने सुरुवातीला खिल्ली उडवली, नंतर उच्च न्यायालयात जनहितयाचिका दाखल करून योजनेला विरोध केला आणि शेवटी ही योजना ‘ महालक्ष्मी ’ नावाने जाहीरनाम्यात समाविष्ट केली, या शब्दांमध्ये त्यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला आणि लाडक्या बहिणी महायुतीलाच मतदान करतील, असा विश्वासही पदोपदी व्यक्त केला. महायुतीला त्याचा लाभदेखील मिळाला.

महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांनी शरद पवार यांचा नावानिशी उल्लेख करणे कटाक्षाने टाळले. त्याचप्रमाणे जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाविषयी शब्दही उच्चारला नाही, तसेच आपण निवडणूक जिंकण्यासाठी राज्यात मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा (समाजाची फसवणूक करून) केल्याचे श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न केला नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीसुद्धा जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत प्रचारात मौन पाळले. मात्र एका जातीला दुसऱ्या जातीच्या विरोधात (जरांगे विरुद्ध भुजबळ) उभे करून महायुती सरकारने राज्याची सामाजिक जडणघडण आधीच उसवून ठेवली होती, त्याचादेखील फायदा या निवडणूकीत महायुतीला झाला.

विविध समाजाच्या, विशेषतः मराठा आणि धनगरांच्या आरक्षणावर आधारित आकांक्षा पूर्ण करण्यात महायुती सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही झाला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मोदींना लोकसभेत ४००पेक्षा जास्त जागा का हव्या होत्या, असा सवाल करत (Maharashtra Assembly Elections) संविधानाच्या मुद्द्यावर खोटा प्रचार केल्याच्या आरोपाचा प्रतिवाद केला. शरद पवारांनी त्यांच्या प्रत्येक भाषणाची सुरुवात याच मुद्द्याने केली आणि देशातील लोकसभेच्या जनादेशाचे मानवीकरण करण्याचे श्रेय राज्यातील जनतेला दिले. त्यांनी आणि इतर मविआ नेत्यांनी दावा केला की, लोकसभेत महायुतीला मतदारांनी फटकारले नसते, तर त्यांना ‘लाडकी बहीण’ आठवली नसती! हे तसे खरे आहे, कारण विधानसभा जिंकायची होती.

शरद पवारांच्या भाषणामध्ये मुद्दे आणि भावना यांचा विलक्षण संगम होता. कुठे महिलांना कौटुंबिक मालमत्तेत समान अधिकार देणारे नेतृत्व आणि कुठे महिन्याला रु. १५०० देत महिलांचे तारणहार असल्याचा आव आणणारे नेते, हा मुद्दा पवारांनी अधोरेखित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची आठवण श्रोत्यांना करून देण्यात ते विसरले नाहीत. महिलांचे हक्क असोत, शैक्षणिक संस्था असोत, सिंचनाचे जाळे असो, कृषी विकास असो, सहकार असो की औद्योगिक संस्था असोत; पण याचे सर्व श्रेय शरद पवारांनी स्वतःकडे घेतले नाही. ते ज्या ज्या मतदारसंघात गेले, तेथील १९७० व १९८०च्या दशकातील नेतृत्वाची त्यांना लाभलेली साथ आणि त्या नेतृत्वाच्या प्रयत्नांनी झालेला विकास याची मांडणी करताना त्यांनी मतदारांच्या आठवणींना उजाळा दिला. अगदी, केंद्रात कृषीमंत्री असतांना शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचे श्रेय घेताना डॉ. मनमोहनसिंग यांचा उल्लेख करण्यास ते विसरले नाहीत आणि सोयाबीन, कापूस, कांदा आणि दुधाला सध्या मिळत असलेल्या कमी दरावरून महायुती सरकारला टीकेचे धनी करण्यात कमतरता ठेवली नाही.

शरद पवार आणि नाना पटोले यांनीही गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये स्थलांतरित झालेल्या उद्योगांची जंत्री प्रचारसभांमधून वाचली. १९५७ च्या निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात महत्वाच्या राजकीय घटकांनी ‘गुजराती विरुद्ध मराठी’ आणि ‘महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात’ या ‘प्रादेशिक अस्मिते’ला निवडणूक प्रचारात केंद्रस्थानी आणले. १९५७मध्ये ‘द्वैभाषिक राज्या’च्या विरोधात आणि मुंबईसह महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी आंदोलन शिगेला पोहोचले होते, तेव्हा सर्व विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी काँग्रेसच्या विरोधात संयुक्त आघाडी स्थापन केली होती. त्या संयुक्त आघाडीचा राजकीय सूर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पकडला होता. उद्धव यांनी महायुती सरकारद्वारे अदानींवर होणाऱ्या प्रकल्पांच्या उधळफेकीचे उल्लेखदेखील प्रचारात केले आणि सत्तेत आल्यावर सर्वप्रथम शिंदे सरकारने ‘अदानी समूहा’ला दिलेली धारावी पुनर्विकासाची निविदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. आमदार पक्षांतर प्रकरणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या असमर्थतेचा वारंवार उल्लेख करत उद्धव यांनी न्यायप्रक्रियेवर टीका केली. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणती, ते आता मतदारांनीच ठरवावे, असे आवाहन मतदारांना केले.

लोकसभा निवडणुकीतील (Maharashtra Assembly Elections) प्रचाराप्रमाणे ‘हिंदुत्वा’ ची नव्याने व्याख्या करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवत उद्धव यांनी फडणवीस यांना भाजपमध्ये मुस्लिमांना स्थान नसल्याचे जाहीर करण्याचे आव्हान दिले. त्यांनी आपल्या टीकाकारांना बाळासाहेब ठाकरे यांचे एक तरी विधान दाखवावे, ज्यामध्ये बाळासाहेबांनी सर्व मुस्लिमांना एकाच रंगाने रंगवले, असे आव्हान दिले होते.

ही (Maharashtra Assembly Elections) निवडणूक ‘बहुजनवाद विरुद्ध मनुवाद’ असल्याची मांडणी करत संघपरिवार हे ‘मनुवादा’चे वाहक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भारतीय राज्यघटना ही ‘बहुजनावादा’ची चौकट असल्याचे नाना पटोले निवडणूक सभांमधून सांगत होते. ‘मनुवादा’ने शिवाजी महाराजांनादेखील त्रास दिला, कारण ते स्वतः बहुजन होते आणि बहुजनहिताचे ‘हिंदवी स्वराज्य’ त्यांनी स्थापन केले होते, याचा उल्लेख नानाभाऊ सभांमध्ये करत होते. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला राज्यातील पुरोहितांनी केलेल्या विरोधाची आठवण करून देत आजसुद्धा अशा प्रकारचा अपमान बहुजनांना ठायी-ठायी अनुभवयास येतो, हे पटोले ठासून सांगत होते.

रायगड जिल्ह्यात छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उदघाटनानंतर आठ महिन्यात कोसळल्याने अवघ्या महाराष्ट्राची मानहानी झाल्याचा उद्वेग नाना पटोले, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी त्यांच्या सभांमधून व्यक्त केला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते या पुतळ्याचे लोकार्पण करण्यात आले होते, पण हा पुतळा कोसळल्यानंतर मोदींनी माफीदेखील मागितली होती.

राज्यात दोन्ही आघाड्यांच्या नेत्यांनी आपापल्या राजकारणाची फोडणी प्रचाराला दिली. मात्र (Maharashtra Assembly Elections) याशिवाय राज्यात दोन प्रचार मोहीमा समांतरपणे राबवल्या गेल्या. यातील पहिली मोहीम ही संघपरिवाराने चालवलेली होती, ज्याद्वारे मविआला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी १०० टक्के (हिंदू) मतदानावर भर देण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळीही मोहीम आणि त्यातील संघपरिवाराचा सहभाग विशेष लक्षणीय होता.
दुसरी मोहीम आरक्षणसमर्थक मराठा संघटनांनी राबवली होती.

या मोहिमेची दोन उद्दिष्टे होती:

1. जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांचा पराभव करणे.
2. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारणे. साहजिकच ही मोहीम अधिक क्लिष्ट असल्याचे दिसून आले.
या मोहिमांची परिणामकारकता तपासून पाहण्यासाठी निवडणूक निकालाचे तपशीलवार विश्लेषण करावे लागेल. तोपर्यंत नेतेमंडळी काय बोलली आणि मतदारांनी कसे मतदान केले, याआधारे राज्यातील निवडणूक राजकारणाबाबत निरीक्षणे नोंदवता येतील.

लेखक: प्रकाश पोहरे

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.