लोकशाही आणि संविधानिक अधिकारांवर गदा येत असल्याचा आरोप
बारामती (Supriya Sule) : शांततापूर्ण आंदोलनाच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडणाऱ्या तरुणांना ताब्यात घेण्याच्या घटनांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या आंदोलनाच्या अधिकारांचा सन्मान करण्याऐवजी त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशात लोकशाहीची मूल्ये जपली जात आहेत का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी संबंधित कारवायांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
तरुण कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात घेण्याच्या कारवाईचा निषेध
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी निघालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके, सौरव दास आणि अन्य तरुण कार्यकर्त्यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेतल्याची घटना समोर आली. तसेच मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानाच्या दिशेने जात असताना महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या घटनांचा संदर्भ देत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.
शांततापूर्ण आंदोलन करणे गुन्हा आहे का?
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मागण्या मांडण्याचा आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. असे असताना आंदोलनासाठी निघालेल्या तरुणांना विमानतळावरच ताब्यात घेण्याची आवश्यकता का भासली, असा प्रश्न सुळे यांनी उपस्थित केला. आंदोलकांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर त्यांच्याविरोधात अशा प्रकारची कारवाई करण्यामागचे कारण स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दिल्लीतील निर्बंधांवरही प्रश्नचिन्ह
जंतरमंतर परिसरात आंदोलनासाठी जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना रोखण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्थेवरही सुळे (Supriya Sule) यांनी आक्षेप घेतला. अनेक मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आल्याने शहरात निर्बंधांचे वातावरण निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. पाठीवर पिशवी घेऊन फिरणाऱ्या तरुणांनाही संशयाच्या आधारे ताब्यात घेतल्याच्या बातम्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लोकशाहीत विरोधी आवाजाला स्थान हवे
सरकारच्या निर्णयांविरोधात मत व्यक्त करणे किंवा आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. अशा वेळी आंदोलकांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांना ताब्यात घेण्याची भूमिका स्वीकारली जात असेल, तर ती चिंताजनक असल्याचे सुळे यांनी म्हटले. देशात अघोषित आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचे सांगत सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी संबंधित घटनांमधील कारवाईचा निषेध केला. सरकारने या प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहून लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.