आ. बच्चू कडू यांच्या निर्देशानुसार शासकीय संस्थांमधील नियुक्तीसाठी दिव्यांग नियमावली जाहीर
अमरावती (MLA Bachu Kadu) : शासकीय ,निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर आता राज्य सरकारने अंकुश लावला असून दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू (MLA Bachu Kadu) यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दिव्यांगांची नियमावली जाहीर करीत उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याचा निर्णय दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाने घेत 16 ऑगस्ट रोजी त्या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये पदभरती होत असताना दिव्यांगांना सरकारी नियमाप्रमाणे चार टक्के आरक्षण देण्यात येते तसेच सरळ सेवेत नोकरी देताना देखील दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. परंतु (Bogus disabled) बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी व अन्य शासकीय लाभ घेण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. परिणामी खऱ्या अर्थाने दिव्यांग बांधव नोकरी किंवा अन्य लाभापासन वंचित राहत होते.
दिव्यांग, शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे नेते आणि दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी या गंभीर बाबीची दखल घेत अशा प्रकारच्या गंभीर प्रकारांवर चाप बसावा यासाठी नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करणे तसेच यासाठीची दिव्यांग नियमावली जाहीर करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाला सूचित केले होते. बोगस दिव्यांग प्रकरणी प्राप्त तक्रारी आणि आमदार बच्चू कडू (MLA Bachu Kadu) यांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याबाबतची नियमावली जाहीर करीत तसा शासन निर्णय 16 ऑगस्ट रोजी निर्गमित केला. या शासन निर्णयामुळे यापुढे शासकीय, निमशासकीय विभागात नियुक्त होणाऱ्या दिव्यांग उमेदवाराच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची नियमाप्रमाणे तपासणी होणार असल्यामुळे Bogus disabled बोगस दिव्यांग नियुक्तीला चाप बसणार आहे.
खऱ्या दिव्यांगांना मिळणार लाभ- आ कडू
खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये नोकरी किंवा अन्य लाभ मिळवून अनेक लोकांनी खऱ्या अर्थाने दिव्यांग असलेल्या दिव्यांग लोकांचा हक्क व अधिकार हिरावत त्यांना वंचित ठेवण्याचे काम केले आहे. हे गंभीर प्रकार लक्षात घेता या संदर्भात एक नियमावली करून दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यासंदर्भातील निर्देश अधिनस्त यंत्रणेला दिले होते .त्यानुसार दिव्यांग कल्याण विभागाने 16 ऑगस्ट रोजी नियमावली व प्रमाणपत्र तपासणी करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयामुळे आता यापुढे खऱ्या अर्थाने दिव्यांग बांधवांना लाभ मिळून त्यांना त्यांचा हक्क व अधिकार मिळणार असल्याचे आ. बच्चू कडू (MLA Bachu Kadu) म्हणाले. सोबतच या कामी राज्याचे (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खूप सहकार्य करीत (Bogus disabled) दिव्यांग बांधवांना न्याय दिल्याबद्दल सर्व दिव्यांग बांधवांकडून मी त्यांचे आभार मानत असल्याचे आ बच्चू कडू म्हणाले.
उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची होणार तपासणी
नोकरीमध्ये किंवा सरळ सेवेत चार टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सोबतच लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेमधून शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या (Bogus disabled) दिव्यांग उमेदवारांना नियुक्ती देण्यापूर्वी तो नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करावी तसेच त्या उमेदवाराच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी व पडताळणी करावी असे नियमावलीत म्हटले आहे. शासन सेवेतील सर्व पदभरती करताना दिव्यांगत्वाच्या तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद घ्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
