हिंगोली (MLA Tanhaji Mutkule) : आ.तान्हाजी मुटकुळे व बाबाजानी दुर्राणी यांचे जिल्हा बँकेचे संचालक पद उच्च न्यायालयाने तुर्त कायम ठेवले आहे. याबाबत गुरूवारी न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. हिंगोली व परभणी या दोन जिल्ह्यांची बँक असलेल्या दि परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीत आ.तान्हाजी मुटकुळे व बाबाजानी दुर्राणी हे दोघे निवडूण आले होते. परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष राहिलेले परभणी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते स्वराजसिंह परिहार यांनी २४ मे २०२३ रोजी विभागीय सहनिबंधकाकडे एक तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीत आ. मुटकुळे यांचे सदस्यत्व गैर असल्याचे सांगण्यात आले होते. आ. मुटकुळे संचालक असलेल्या हिंगोली तालुक्यातील उमरा गावच्या प्रायमरी अग्रीकल्चर क्रेडिट को.ऑप सोसायटीकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ८ हजार ९८४ रुपये थकबाकी असताना आ. मुटकुळे जिल्हा बँकेवर संचालक म्हणून निवडुन गेल्याचे परिहार यांचे म्हणने होते. या तक्रारीवरून विभागीय सहनिबंधकांनी ८ डिसेंबर २०२३ रोजी आ.मुटकुळे यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते.
विभागीय निबंधकाच्या या निर्णयाविरुध्द आ.मुटकुळे यांनी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागितली होती. या प्रकरणात सहकार मंत्र्यांनी १५ डिसेंबर रोजी विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशाला स्थगीती देऊन आ.मुटकुळे यांचे सदस्य पद बहाल केले होते. आ.मुटकुळे यांनी याबाबत सहकार विभागाकडे पुनरिक्षण अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज अमान्य करून अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती उठविली होती. या निर्णया विरोधात आ.मुटकुळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयात अ‍ॅड.निळकंठ पावडे व अ‍ॅड.स्वप्नील राठी यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने विभागीय निबंधकांचे मूळ आदेश व ते कायम करण्याचे अप्पर मुख्य सचिवांचे आदेश अशा दोन्ही आदेशांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे आ.मुटकुळे यांचे संचालक पद तुर्त बहाल झाले आहे.
हिंगोली तालुक्यातील उमरा येथील संस्थेकडे थकबाकी असताना सदस्य असलेले आ.तान्हाजी मुटकुळे संस्थे तर्फे जिल्हा बँकेचे संचालक म्हणून निवडूण गेले होते. या विरोधात स्वराजसिंह परिहार यांनी तक्रार केल्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी आ.मुटकुळे यांचे संचालक पद रद्द बातल ठरविले होते. दोन अधिकार्‍यांनी ठरविले होते रद्द प्रथम विभागीय सहनिबंधकांनी संचालक पद रद्द करण्याचे आदेश दिले, ते अप्पर मुख्य सचिवांनी कायम केले.
