नवी दिल्ली (One nation, one election) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सध्याच्या कार्यकाळात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करण्याची योजना आखत आहे. माहितीनुसार, पीएम मोदींना विश्वास आहे की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्व पक्ष पाठिंबा देतील. या कार्यकाळात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. गेल्या महिन्यात, आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या त्यांच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला होता. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले होते.
केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भाजप अल्पमतात असूनही एनडीए सरकार सध्याच्या काळात (One nation one election) ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करेल. 60 वर्षांनंतर सलग तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्या सरकारच्या अंतर्गत धोरणात्मक स्थिरतेबद्दल कोणताही संभ्रम नसावा. एनडीए सरकारने 10 वर्षांपूर्वी सुरू केलेले काम पुढे चालू ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतलेले नाहीत, मग ते संरक्षण क्षेत्र असो, अंतराळ असो, परदेश आणि गृहनिर्माण असो, शिक्षण असो, डिजिटल इंडिया असो, एक मॅन्युफॅक्चरिंग हब, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी 11 लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. ते 18,626 पानांचे आहे. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी पॅनेलची स्थापना करण्यात आली. ज्याची अंमलबजावणी आता मोदी सरकार करत आहे. जर मोदी सरकारने “वन नेशन वन इलेक्शन” (One nation one election) लागू केले. तर सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. त्यानंतर 2029 मध्ये संपूर्ण देशात एकाच वेळी निवडणुका होतील.
याशिवाय प्रदीर्घ प्रलंबित असलेली देशव्यापी जनगणना करण्याचे प्रशासकीय काम सुरू झाले आहे. मात्र, जनगणनेच्या प्रक्रियेत जात स्तंभाचा समावेश होणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. कोविड-19 महामारीमुळे 2020 मध्ये दशवार्षिक जनगणना झाली नाही. त्यानंतर तीन वर्षांच्या विलंबानंतर पुन्हा जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
