डीएपीवर अतिरिक्त अनुदान
नवी दिल्ली (PM Pik Yojana) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांबाबत अनेक निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत पंतप्रधान पीक योजनेचे वाटप 69515 कोटी रुपये करण्यात आले. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीएपीसाठी 3,850 कोटी रुपयांचे एक वेळचे विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे.
पीक विमा योजनेचे वाटप वाढले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील (Modi Cabinet) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PM Pik Yojana) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत एकूण 69,515.71 कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 2025-26 पर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी न टाळता येण्याजोग्या नैसर्गिक आपत्तींपासून पिकांच्या जोखमीचे संरक्षण करण्यात मदत होणार आहे.
शिवाय, योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास पारदर्शकता वाढेल आणि दाव्याची गणना आणि सेटलमेंट होईल. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 824.77 कोटी रुपयांच्या इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी फंड (FIAT) च्या निर्मितीलाही मंजुरी दिली आहे. हा निधी YES-TECH, WINDS इत्यादी तांत्रिक उपक्रमांसाठी तसेच योजनेंतर्गत संशोधन आणि विकास अभ्यासासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
DAP वर अतिरिक्त विशेष पॅकेजची घोषणा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी अनेक पावले उचलण्यात आली. शेतकऱ्यांना स्वस्तात डीएपी खत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जादा अनुदान जाहीर करण्यात आले. (Modi Cabinet) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) वर एनबीएस सबसिडीच्या पलीकडे 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन एक-वेळचे विशेष पॅकेज पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत डीएपीची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, मंजूर NBS अनुदानाव्यतिरिक्त डीएपीवर 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने विशेष पॅकेज दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या (Modi Cabinet) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी अनेक पावले उचलण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, (PM Pik Yojana) पीएम पीक योजनेचे वाटप 69515 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मूल्यांकन आणि दाव्याची पुर्तता लवकरच होईल. यासोबतच डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) वर अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध होणार आहे. डीएपी शेतकऱ्यांना 1350 रुपये प्रति 50 किलो बॅग मिळत राहील, सरकार अतिरिक्त भार उचलेल. तसे, या एका बॅगची किंमत सुमारे 3000 रुपये आहे. यासाठी 3850 कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान दिले जाणार आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डीएपीच्या किमतीत चढ-उतार होत असले तरी त्याचा परिणाम भारतातील शेतकऱ्यांवर होणार नाही.
1. शेतकऱ्यांसाठी DAP ची किंमत तशीच राहील, DAP खताची 50 किलोची पिशवी फक्त 1,350 रुपयांना मिळेल. अतिरिक्त खर्च सरकार उचलणार आहे.
2. 3,850 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज: डीएपी खतावरील अनुदानासाठी 3,850 कोटी रुपयांपर्यंतचे एक वेळचे विशेष पॅकेज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
3. जागतिक बाजारपेठेतील किमतीतील अस्थिरता: भू-राजकीय कारणांमुळे डीएपी खताच्या जागतिक किमतीत चढ-उतार होतात, परंतु मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे किमतीतील अस्थिरतेला आळा बसेल.
4. महत्त्वाचे सागरी मार्ग प्रभावित: लाल समुद्रासारखे सागरी मार्ग संघर्षांमुळे असुरक्षित आहेत, त्यामुळे जहाजांना केप ऑफ गुड होपचा वापर करावा लागतो, परंतु सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि असुरक्षितता संपेल.
5. आंतरराष्ट्रीय चढउतारांचा प्रभाव: जागतिक बाजारातील अस्थिरता भारतातील खतांच्या किमतींवर परिणाम करू शकते.
6. पंतप्रधान मोदीजींचा पुढाकार: 2014 पासून कोविड आणि युद्धासारखे अडथळे असूनही, पंतप्रधान मोदीजींनी हे सुनिश्चित केले की शेतकऱ्यांना बाजारातील अस्थिरतेचा भार सहन करावा लागणार नाही.
7. सबसिडीत मोठी वाढ: 2014-2023 मध्ये खत सबसिडी 1.9 लाख कोटी रुपये होती, जी 2004-2014 च्या तुलनेत दुप्पट आहे.