नवी दिल्ली (One Nation One Election) : मोदी सरकारचे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न आता प्रत्यक्षात पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. आज गुरुवारी केंद्रातील मोदी सरकारने या विधेयकाला मंजुरी दिली. माहितीनुसार, आता हे (One Nation-One Election) विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. हा कायदा झाल्यास देशात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात.
‘एक देश-एक निवडणूक’ म्हणजे काय?
या (One Nation-One Election) योजनेंतर्गत देशभरात लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील. सध्या, भारतात वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका घेतल्या जातात. ज्याचा प्रशासन, विकास कार्य आणि सरकारी संसाधनांवर परिणाम होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि त्यांचे सरकार अनेक दिवसांपासून हा विचार पुढे करत आहेत. देशाचा वेळ आणि संसाधने वाचवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
हे विधेयक का आवश्यक आहे?
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) म्हणाले की, वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीला अडथळा ठरतात. प्रत्येक निवडणुकीत प्रचंड वेळ, पैसा आणि सरकारी संसाधने खर्च होतात. (One Nation-One Election) एकाचवेळी सर्व निवडणुका झाल्या की सरकार विकासकामांवर आणि योजनांवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकेल, असे ते म्हणाले.
जो कहा सो किया…
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दी 𝐎𝐍𝐄 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐎𝐍𝐄 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 को मंजूरी। pic.twitter.com/JKsWYOCtyi
— BJP (@BJP4India) September 18, 2024
आत्तापर्यंत काय झाले?
18 सप्टेंबर 2024: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
रामनाथ कोविंद समिती : उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या समितीने देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती.
12 डिसेंबर 2024: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयक मंजूर केले, जे आता संसदेत सादर केले जाणार आहे.
फायदे काय आहेत?
संसाधनांची बचत: वारंवार निवडणुकांवर खर्च होणारा पैसा आणि वेळ वाचेल.
स्थिरता: सर्व सरकारे एकत्र काम करतील, ज्यामुळे धोरणांमध्ये समन्वय होणार आहे.
प्रशासकीय सुलभता : प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे लक्ष निवडणूक प्रक्रियेतून विकासकामांकडे वळणार आहे.
आव्हाने काय आहेत?
या (One Nation-One Election) विधेयकाचे फायदे अनेक असले तरी, त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे जाणार नाही. यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. तसेच, अनेक राज्य सरकारे याशी सहमत नाहीत, कारण यामुळे त्यांचे अधिकार मर्यादित होऊ शकतात.
आता काय होणार?
हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल आणि चर्चेनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर येत्या काही वर्षांत भारतात निवडणुका घेण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलेल.
