लिंक खते शेतकर्‍यांच्या माथी,कृषी सेवा केंद्रांकडून अशीही लुट
नागपूर (Nagpur) :- येत्या दिवसांत मान्सुनपूर्व पावसाला सुरूवात होणार असून मान्सुन धडकणार आहे.त्यामुळे खरीप हंगामाच्या पूर्व तयारीला ग्रामीण भागात वेग आला आहे. तर काही शेतकर्‍यांनी आतापासूनच बि-बियाणे व खतांची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. परंतु, कृषी सेवा केंद्रांकडून शेतकर्‍यांची लुट (Looting of farmers by the Centre) चालवली असून रासायनिक खत उत्पादक कंपन्या अधिक मागणी व कमी मार्जिन असलेली खते कमी मागणी व अधिक मार्जिन असलेल्या खतांसोबत लिंक करून दुकानदारांना खरेदी करायला भाग पाडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र त्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यांनाच सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
कंपन्या एकीकडे खतांचा तुटवडा निर्माण करून शेतकर्‍यांना लिंकींग खत घेण्यास भाग पाडते.
त्यासंदर्भात कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) अधिकार्‍यांना तक्रारी केल्यास अधिकारी कृषी सेवा केंद्राला (Agricultural Service Centers) धारेवर धरतात. कंपन्यांंकडून होणारी ही लिंकींग बंद करण्याची गरज आहे. मागील काही वर्षांपासून डीएपी १८:४६:०:० (DAP) आणि १०:२६:२६:० या दोन खतांची मागणी वाढली आहे. या दोन्ही खतांवरील सबसिडी (Subsidy on fertilizers) विचारात घेता मार्जिन कमी आहे. तुलनेत २०:२०:०:० व १६:१६:१६:० या खतांची मागणी कमी असून, त्यावरील सबसिडी व मार्जिन अधिक आहे. कंपन्या डीएपी आणि १०:२६:२६:० ही खते दुकानदारांना तर दुकानदार शेतकर्‍यांना लिंक करून विकतात. शेतकर्‍यांनी ही खते खरेदी करण्यास नकार देताच दुकानदार त्यांना इतर खते किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्ये असलेली अधिक मार्जिनची खते विकत घेण्यास भाग पाडतात. आपल्याला २० टन डीएपी खरेदी करायचे असल्यास कंपन्या आम्हाला एकमुस्त डीएपी विकत न देता किमान पाच टन २०:२०:०० किंवा इतर खते खरेदी करायला भाग पाडतात, अशी माहिती अनेक दुकानदारांनी दिली. हा प्रकार कृषी विभागाला माहिती आहे. तक्रारी झाल्यास कृषी विभागाकडून दुकानदारांवर कारवाई केली जाते. त्यांना हा प्रकार करायला भाग पाडणार्‍या कंपन्यांना याबाबत साधी विचारणा देखील केली जात नाही.
मागील तीन वर्षांत केंद्र सरकारने खतांवरील सबसिडीमध्ये किमान ५० टक्क्यांनी कपात केली
त्यामुळे हा प्रकार व शेतकर्‍यांवरील भुर्दंड वर्षागणिक वाढत चालला आहे. याला आळा घालणार कधी, असा प्रश्नही शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे. तर रासायनिक खतांवर न्युट्रीएन्ट बेस सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी खत उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते. मागील तीन वर्षांत केंद्र सरकारने (Central Govt) खतांवरील सबसिडीमध्ये किमान ५० टक्क्यांनी कपात केली आहे. खते तयार करण्यासाठी लागणार्‍या घटकांच्या दरावर ही सबसिडी ठरविली जाते. त्यामुळे ही सबसिडी दरवर्षी कमी, अधिक होत असते. सरकारने यावर्षी खतांवरील सबसिडी कमी केली असली तरी खतांच्या दरात वाढ केली नाही.
