– `खरे की खोटे’ न तपासता लावताहेत `बट्टा’, देताहेत संरक्षण
– गुन्हा दाखल न करता उच्च न्यायालयाकडे टोलवतात प्रकरण
संतोष तायडे
नागपूर (Nagpur) : राज्यात माजी खासदार (Former MP) नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि काँग्रेसकडून (Congress) रामटेक लोकसभेच्या उमेदवार होऊ पाहणार्‍या रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांच्या जात व वैधता प्रमाणपत्रावरून यापूर्वी प्रचंड खळबळ उडाली आहे. यावरून सत्ता (power) आणि विपक्षाकडून (opposition) आरोप-प्रत्यारोपाच्या पैरीसुद्धा झडल्या. दोन्ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) गेले. अशाच नागपुरातील एका प्रकरणावरून राज्यात बनावट कागदपत्रच नव्हे तर बनावट व्यक्तीची सुद्धा `कास्ट व्हॅलिडिटी’ होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.शेषराव आनंदराव गोहत्रे, रा. महादुला, वॉर्ड नं. ४, घोगली रोड, आदर्शनगर, महादुला कोराडी असे त्या प्रतापी व्यक्तीचे मूळ नाव आहे. शेषराव यांनी `शेषराव नामदेव ढवळे’ असे बनावट कागदपत्राच्या आधारे नाव धारण केले. `ढवळे’ आडनावाने बनावटरित्या जन्मासह, शाळा सोडल्याचा दाखला, जाती दाव्यासह रहिवासी पुरावा, असे विविध महसुली पुरावे तयार केले. नंतर `शेषराव नामदेव ढवळे’ (Seshrao Namdev Dhawale) या नावाने जात प्रमाणपत्र तयार केले. या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे नागपूरमधून `कास्ट व्हॅलिडिटी’ प्रमाणपत्र प्राप्त केले. बनावट कागदपत्राच्या आधारे विद्युत विभागात शासकीय नोकरीही मिळविली. शेवटी ही बाब मूळ व्यक्ती `नामदेव यादो ढवळे’ यांचा मुलगा कुंडलिक नामदेव ढवळे यांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी ३१ जानेवारी २०१८ रोजी कोराडी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. तर याच तक्रारीची एक प्रत पुराव्यानिशी जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नागपूर येथील कार्यालयाला दिली. कुंडलिक ढवळे यांंच्या तक्रारीनुसार, शेषराव गोहत्रे यांनी स्वत:ला `शेषराव नामदेव ढवळे’ दर्शवून स्टॅम्प पेपरवर वंशावळ प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती खोटी आहे. बनावट कागदपत्राद्वारे माझ्या वडिलांचा स्वत:ला मुलगा असल्याचे खोटे दर्शविले. त्याला `कास्ट व्हॅलिडिटी’ देण्याचा पराक्रम सुरेंद्र पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीने केल्याचा आरोप आहे.
संबंधितांवर फौजदारी व एसीबीतर्पे कारवाई करण्याची मागणी
उच्च न्यायालयात करण्यात येणार
जेव्हा की, अर्जदार व्यक्ती व त्याच्याकडील कागदपत्र `खरे की खोटे’ हे पडताळून तपासण्याची जवाबदारी समितीची असते. पडताळणीचा अर्थ केवळ अर्जदाराने बनावट तयार केलेले मूळ कागदपत्र पाहणे आणि त्याला खरे समजून `कास्ट व्हॅलिडिटी’ देणे, असा होत नाही. याकरिता राज्य शासनाने प्रत्येक समितीला पडताळणीसाठी एका पोलिस अधिकार्‍याची सुद्धा नेमणूक केली. तरीही याप्रकरणी षड्यंत्र रचून संगनमताने भ्रष्ट कार्यपद्धतीसह गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा अवलंब करीत `कास्ट व्हॅलिडिटी’ घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी व एसीबीतर्पे कारवाई करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात येणार आहे, असे तक्रारकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. तरुण परमार यांनी देशोन्नतीशी बोलताना सांगितले.
होय, त्या कास्ट व्हॅलिडिटीवर माझीच स्वाक्षरी – सुरेंद्र पवार
तक्रारकर्ते कुंडलिक (Complainant Kundlik) यांनी १८ जानेवारी २०१८ ला `कास्ट व्हॅलिडिटी’चा (`cast validity’) घोळ समितीच्या निदर्शनास आणला. परंतु, त्यांनी वेळीच फौजदारी कारवाई करण्याचे टाळून तक्रारकर्त्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खडपीठाकडे (Nagpur Khadpeetha) जाण्याचा सल्ला वजा पत्र दिले. त्यामुळे राज्यातील ५१ समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात तत्कालीन समिती अध्यक्ष सुरेंद्र पवार (Committee Chairman Surendra Pawar) यांच्याशी संपर्क साधला असता `होय, त्या कास्ट व्हॅलिडिटीवर माझीच स्वाक्षरी’ असल्याचे त्यांनी देशोन्नतीशी बोलताना सांगितले.
