नागपूर दीक्षाभूमी येथील भूमीगत पार्कींगचे काम तात्काळ थांबवा
मुंबई/ नागपूर (Nagpur DikshaBhoomi Andolan) : नागपूर येथील दीक्षाभूमी (DikshaBhoomi) येथे भूमीगत पार्कींच्या कामाला जनतेचा विरोध सुरु आहे. या कामामुळे दीक्षाभूमीच्या मूळ ढाचाला तसेच स्तूपाला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे हे काम थांबविण्याच्या मागणीसाठी आंबेडकरी संघटना आंदोलन करीत आहेत. परंतु आंबेडकरी अनुयांचा विरोध डावलून सरकार दडपशाहीचा अवलंब करून या कामाला स्थगिती देत नाही. त्यामुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या असून, आता (DikshaBhoomi) दिक्षाभूमीवर मोठे आंदोलन सुरू आहे.
सरकारने आंदोलकांच्या भावनांचा आदर करावा
लोक भावनेचा आदर करून हे काम तात्काळ थांबवावे. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून गृहमंत्र्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून (DikshaBhoomi Andolan) आंदोलकांशी चर्चा करावी, अशी भूमीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी मांडली आहे. लोकांचा विरोध असताना, (DikshaBhoomi) दीक्षाभूमी येथील स्तूप आणि मूळ ढाचाला धोका होण्याची भीती असताना भूमीगत पार्कींगचा अट्टाहास कशासाठी, या कामातून कोणाचा फायदा होणार आहे, असे सवाल करत वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या कारभारावर तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने जर वेळीच या प्रकरणाची दखल घेतली असती तर आंदोलन तीव्र झाले नसते. परंतु सरकार संवेदनशील नाही जनतेच्या भावनांचा आदर करत नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्याची वेळ येते,अशा शब्दात वेडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. वेडेट्टीवार म्हणाले की, या सरकारच्या काळात जेवढी आंदोलने झाली ती सर्व आंदोलने संवेदनशीलपणे हाताळली नाहीत. त्यामुळे आंदोलने चिघळली गेली. शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, कर्मचारी तसेच आरक्षणावरून सुरू असलेली आंदोलने भाजपच्या काळात दडपण्याचाच प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे आज देखील (DikshaBhoomi) दिक्षाभूमी येथे तशीच परीस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून आंदोलकांची चर्चा करून यावर तोडगा काढावा.
दीक्षाभूमी भूमिगत पार्किंगला स्थगिती
दीक्षाभूमी (DikshaBhoomi) येथे विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्य सरकारने 200 कोटी रुपये दिले. हा संपूर्ण आराखडा स्मारक समितीने सुचविल्याप्रमाणे तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसारच (DikshaBhoomi) भूमिगत पार्किंगचे काम स्मारक समितीमार्फत हाती घेण्यात आले होते. मात्र लोकभावना लक्षात घेता त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एक बैठक घेऊन सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेण्यात येईल. सर्वांचे मत विचारूनच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत केली आहे.