नागपूर(Nagpur):- जिल्हा परिषदेतील (Zilla Parishad) सत्तापक्षाचा कार्यकाळ १७ जानेवारी रोजी पूर्ण होत आहे. शासनाने अध्यक्षांच्या आरक्षणासह सर्कलरचना अद्यापही निश्चित केली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज येण्याची शक्यता आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने ती लवकरच होईल अशी स्थितीही नाही. आम्हाला जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज नको असून जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी, सदस्य व सभागृहाला निवडणुका जाहीर होईस्तोवर मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी एकमुखी मागणी सभेत करण्यात आली. तसा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने एकमताने पारित केला आहे. जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीची सत्ता आहे.
सदस्यांची एकमुखी मागणी, ठराव पारित
त्यातही काँग्रेसचे (Congress) आणि केदार गटाचे स्पष्ट बहुमत आहे. सत्तापक्षाचा कार्यकाळ १७ जानेवारी २०२५ ला संपत आहे. त्यानंतर प्रशासकराज येईल. त्यामुळे अखेरच्या काळात शक्य तेवढ्या महत्त्वाच्या कामांना मंजुरी मिळावी यासाठी सगळेच सदस्य प्रयत्नरत आहेत. त्या दृष्टीकोनातूनच गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सत्तापक्षाची अखेरची सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली होती. अध्यक्ष मुक्ता कोकडे यांच्या अध्यक्षतेत ही सभा झाली. यावेळी काटोल पंचायत समितीचे सभापती संजय डांगोरे म्हणाले, ‘येत्या १७ जानेवारी रोजी आपला कार्यकाळ संपुष्टात येतो आहे. मात्र, अद्याप सर्कलची पुनर्रचना झालेली नाही. तसेच ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात निवडणुका लागतील असे चित्र नाही. अशा स्थितीत प्रशासकराज येणार हे स्पष्ट आहे. मात्र, तसे होऊ नये. ग्रामस्थांची प्रत्येकच समस्या प्रशासनाला दिसते असे नाही आणि दिसली तरीसुद्धा त्यावर उपाययोजना होतीलच असेही नाही. त्यामुळेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये निवडून येणाऱ्या सदस्यांवर मोठी जबाबदारी असते. हे सदस्य लोकप्रतिनिधी या नात्याने जनतेच्या समस्या मांडतात, त्यांवर उपाय शोधून त्या सोडविण्याचे प्रयत्न करतात.
आज राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकराज असून तेथील नागरिक प्रचंड त्रस्त आहेत. नागपूर महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील नागरिकसुद्धा वैतागले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक नेमण्याऐवजी तेथील लोकप्रतिनिधींना निवडणुका जाहीर होईस्तोवर मुदतवाढ देण्यात यावी.’ डांगोरे यांच्या प्रस्तावावर इतर कुणी काही बोलण्यापूर्वीच भाजपचे सदस्य तथा विरोधीपक्ष नेते आतिष उमरे यांनी याला भाजपचे अनुमोदन असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच भाजपचे गटनेते व्यंकट कारेमोरे यांनीसुद्धा हा ठराव पारित करून तातडीने राज्य सरकारकडे पाठविण्यात यावा, अशी भूमिका घेतली.
यापूर्वी दोन वर्षाची दिली होती मुदतवाढ
या मुद्द्यावर महिला व बाल कल्याण समिती सभापती अवंतिका लेकुरवाळे म्हणाल्या, ‘गेल्या वेळेस राज्यात व जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता असताना राज्य सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील लोकप्रतिनीधी व पदाधिकाऱ्यांना तब्बल दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली होती. तशीच मुदतवाढ आता राज्य सरकारने जाहीर करायला हवी. ‘हा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला. यावर अध्यक्ष कोकड्डे यांनी संबंधित तातडीने राज्य सरकारकडे (State Govt) पाठविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. यावर आता या प्रस्तावाचा पाठपुरावा उमरेंनी करावा, त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असल्याने त्यांना पाठपुरावा करणे सोपे जाईल, असाही टोला सत्तापक्षातर्फे प्रकाश खापरेंनी लगावला.
