पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी कधी लागू करता? असा परखड सवाल नागपूर खंडपीठाने, राज्य शासनाला विचारला आहे
नागपूर (Nagpur) : राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमधील (Higher Primary Schools in the State) सर्व पदवीधर शिक्षकांना (Graduate teachers) पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत निर्णय कधी घेणार, असा परखड सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) राज्य शासनाला विचारला आहे.(State Govt) राज्य शासनाला यावर १२ जूनपर्यंत जबाब नोंदवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.(High Courts) जिल्हा परिषद शाळांमधील अनेक पीडित पदवीधर शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे (Justice Avinash Gharote) आणि न्या. मुकुलिका जवळकर (take Near Mukulika) यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर उच्च प्राथमिक शाळा (Primary school) शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेत बदल केला आहे. आता उच्च प्राथमिक शाळेचे शिक्षक किमान पदवीधर असणे आणि त्यांच्याकडे डी. टी. एड. किंवा बी. एड. पदवी (D. T. Ed. or b. Ed. degree) असणे आवश्यक आहे.
एक तृतीयांश शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर केवळ एक तृतीयांश शिक्षकांना (One third to teachers) पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केली आहे. यासंदर्भात १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध(circular published) करण्यात आले आहे. हा निर्णय भेदभावपूर्ण आणि समान काम समान वेतन तत्त्वाची पायमल्ली करणारा आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे न्यायालयात केला. सर्व शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता व कामाचे स्वरूप समान आहे. त्यामुळे सरसकट सर्व शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली.
२७ जून २०२२ रोजी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, समिती स्थापन करण्यात आली होती
दुसरीकडे, शासनाने या मागणीचा सर्वसमावेशक अभ्यास करण्यासाठी २७ जून २०२२ रोजी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली (chairmanship of Commissioner) समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती दिली. (Committee constituted) शिक्षकांच्या वकिलांनी त्यावर प्रत्युत्तर देताना ही समिती स्थापन झाली असली तरी शासनाने संबंधित मागणीवर अद्याप काहीच निर्णय घेतला नाही, याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता हा आदेश दिला. शिक्षकांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर, अ‍ॅड. प्रफुल्ल कुंभाळकर आणि अ‍ॅड. कैलाश नरवाडे यांनी बाजू मांडली.
