समाज कल्याण विभागामार्फत मिळणारी शिष्यवृत्ती थांबविण्यात आली
सरकारचे दुर्लक्ष, विद्यार्थ्यांना बसतोय फटका
नागपूर (Nagpur) : अनुसूचित जाती,(Scheduled Castes) जमाती, विमुक्त जाती, (Scheduled Castes) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग (Special Backward) आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती (scholarship) थांबल्याने विद्यार्थ्यांवर पूर्ण शुल्क भरण्याची वेळ आली आहे. शिवाय शैक्षणिक सत्र २०२३-२४( Academic Session 2023-24) साठी देण्यात येणार्या शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा (Tuition Fee Scholarship) भरणा अचानक आचारसंहितेच्या नावावर ही शिष्यवृत्ती रोखण्यात आली असल्याने सरकारच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह (Questioning the role of government) उपस्थित होऊ लागले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शिक्षणांची संधी मिळते. यामध्ये ४० टक्के राज्य सरकारकडून (40 percent from state government) तर ६० टक्के केंद्र सरकारकडून मिळत असते.
मात्र २०१-२२,२०२२-२३ आणि २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांत शिक्षण घेत असलेल्या अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक, आर्किटेक्चर,(Engineering, Polytechnic, Architecture) फार्मसी, एमबीए, मेडिकल कॉलेज (Pharmacy, MBA, Medical College) इतर व्यवसायिक (Professional) महाविद्यालयांमध्ये शिकणार्या या सर्व विद्यार्थ्यांच्या राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने थांबविल्यामुळे विद्यार्थी पुर्णपणे अडचणीत आले आहे.
विभागवित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आल्यापासून समाज कल्याण विभागामार्फत मिळणारी
शिष्यवृत्ती थांबविण्यात आली,
उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्याकडे होता. मात्र जेव्हापासून हा विभाग वित्तमंत्री अजित पवार (Finance Minister Ajit Pawar) यांच्याकडे आल्यापासून समाज कल्याण विभागामार्फत मिळणारे शिष्यवृत्ती थांबविण्यात आली आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांचे मूळ प्रमाणपत्र मिळणे अडचणीचे ठरत आहे. अनु. जाती, जमातीसह व्हीजे, एनटी, एसबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अद्यापही शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही. इतकेच नाही तर या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, परीक्षा शुल्काच्या रकमेचे देखील वितरण झालेले नाही. याचा फटका विद्यार्थ्यांसोबतच महाविद्यालयांनादेखील बसतो आहे.
चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन ठरले फुसका बार
राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधीनिर्माणशास्त्र, तंत्रनिकेतन,(Pharmacology, Technology,) हॉटेल मॅनेजमेंट आणि आर्किटेक्चर (Hotel Management and Architecture) या तांत्रिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी नागपुरात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. २०२३-२४ मध्ये ३१ मार्च अगोदर शिष्यवृत्ती मिळेल व महाविद्यालयांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil) यांनी नागपुरात दिले होते. मात्र त्यांचे आश्वासनही आता फुसका बार ठरला आहे.