ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे,यांनी सर्व प्रक्रिया तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
नागपूर : सध्या उन्हाळा सुरू असून ग्रामीण भागातील (rural areas) नागरिकांना पाणी टंचाईच्या झळा (Water shortage) सोसाव्या लागत आहे. त्यामुळे काही गावांमध्ये टँकर सुरू आहे. परंतु, निविदा न काढताच टँकर लावण्यात (Placing tankers without tendering) आले असून याचा चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे (Zilla Parishad Chairperson Mukta Kokde) यांनी सर्व प्रक्रिया तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
जिल्हा परिषदेची पाणी टंचाईवर विशेष सभा गुरूवारी पार पडली. त्यात विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना चांगलेच जेरीस आणले. हिंगणा तालुक्यातील (Hingana taluk) ११ गावांमध्ये ७ टँकरने पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला असून पारशिवनी तालुक्यातील (Parshivani Taluka) दोन गावांमध्ये टँकर मंजूर करण्यात आल्याची माहिती ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer, Supply Department) उमल चांदेकर (Umal Chandekar) यांनी दिली.
विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे यांनी निविदा न काढताच टँकर लावण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
यावरुन टँकर लावण्याच्या प्रक्रियेवरून चांगलाच गोंधळ उडाला. उज्ज्वला बोढारे (Ujjwala Bodhare) यांनी पाणी पुरवठा करणे महत्त्वाचे आहे. विरोधक नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्नात असल्याचा आरोप करीत ग्रामपंचायत टँकर लावू शकतात, असे बोढारे म्हणाले. त्यावर सुभाष गुजरकर यांनी आक्षेप घेतला. टँकर लावण्याची प्रक्रिया असून बोढारे चुकीची माहिती देत असल्याचे म्हणाले. नियमानुसार टँकरसाठी निविदा काढणे आवश्यक असल्याचे उपाध्यक्षा कुंदा राऊत म्हणाल्या. त्यानंतर अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांनी या सर्व प्रक्रियेची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
अधिकार्‍यांना प्रक्रीयेचा विसर
उमरे यांनी टँकर लावण्याचे अधिकार कुणाचे असल्याचे प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमल चांदेकर यांनी ग्रामपंचायतकडून सर्व प्रक्रिया राबविल्यात असल्याचे सांगितले. तर पंचायत विभागाचे उपमुख्य (Deputy Head of Panchayat Department) कार्यकारी अधिकारी कपिल कलोडे (Kapil Kalode) यांनी ग्रामपंचायतीला अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे टँकर लावण्याच्या प्रक्रियेवरून अधिकारीच अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले.
कामांची चौकशी उपसमितीच्या माध्यमातून करण्यात यावी.आतिश उमरे
विरोधी पक्षनेते (जि.प.नागपूर)
जलजीवन मिशनची (Jaljeevan Mission) ४३ कोटींची ३०० कामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात अनेक कामे अपूर्ण असून ग्रामपंचायतींना हस्तांतर झाली नाही. झालेल्या कामांचे पाइप फुटले. निकृष्ट दर्जाची कामे झालीत. त्यामुळे या कामांची चौकशी उपसमितीच्या माध्यमातून करण्यात यावी.
