प्रहार:
-लेखक : प्रकाश पोहरे
शाळांमध्ये उपलब्ध शिक्षक संख्या, कायमस्वरूपी शिक्षक, शिक्षकांचे शिकवण्याप्रती असलेले उत्तरदायित्व, या सर्वांचाच विद्यार्थी उत्तीर्ण किं-वा अनुत्तीर्ण होण्यावर परिणाम होत असतो. जास्तीत जास्त विद्यार्थी किंवा सर्वच विद्यार्थी (१०० टक्के निकाल) उत्तीर्ण व्हावेत म्हणून ज्या काही प्रथा सुरू झाल्या आहेत, त्यावरही उपाययोजना कराव्या लागतील. शाळेत अनुत्तिर्णांची संख्या तर दिसली नाही पाहिजे, पण पुढच्या वर्गातही ढकलायचं नाही म्हटल्यावर प्रश्नपत्रिका फुटण्याचं किंवा वर्गातच परीक्षेतले प्रश्न सांगण्याचे प्रमाण वाढेल. विद्यार्थी फक्त परीक्षार्थीच होतील.
‘असर’ या संस्थेने काही वर्षांपूर्वी शिक्षणाबद्दलचा अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात महाराष्ट्रात भागाकार येणारे पाचवीचे विद्यार्थी फक्त २६.१ टक्के, तर भागाकार येणारे आठवीचे विद्यार्थी फक्त ३४.५ टक्के दिसून आले. उरलेल्या विद्यार्थ्यांना ते शिकून पुढील इयत्तेत जायचे आहे, तेही कॉपी न करता.. स्वातंत्र्यानंतर जे सत्तांतर घडून आले, त्यात मागासवर्गीयांच्या शिक्षणविषयक व एकूणच सामाजिक स्थित्यंतर हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा होता. राज्यघटनेतील कलम १७ (Article 17 of the Constitution) द्वारे देशातील सर्व पातळीवरील अस्पृश्यता नष्ट केली गेली.
कलम ४६ (Article ४ ६ ) द्वारे दुर्बल वर्ग आणि विशेषत: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन शासन करेल, याचबरोबर सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण शासन करेल असा विश्वास देण्यात आला. परिणामी स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण, नोकऱ्या (Education, jobs)याबाबतीत संधीचे दरवाजे उघडले गेले. त्यामुळे दुर्बल घटकातील जनतेच्या आशा-आकांक्षा पल्लवीत होणे स्वाभाविकच होते. याचा परिणाम असा झाला की, प्रस्थापित जात/वर्ग गटाला या दुर्बल घटकातील जनतेची आभासी भीती वाटायला सुरुवात झाली.
या दुर्बल घटकांचा सामाजिक-आर्थिक कमकुवतपणा कायम ठेवायचा तर त्यांना (National Education Policy) शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आवश्यक होते. परंतु राज्यघटनेतील कलम ४६ मुळे वंचित ठेवणे शक्य नव्हते. अशा वेळी भारतीय स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरीकडे वाटचाल सुरू असताना केंद्रातील भाजपा सरकारला (BJP government at the centre)अमोघ शस्त्र सापडले आहे. ते म्हणजे दुहेरी हल्ला चढवायचा – एका बाजूला शिक्षण कुणालाही प्रत्यक्ष नाकारायचे नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ते इतके महाग करायचे की, ते या प्रवाहात येणारच नाहीत. मग, केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा ( National Education Policy)फायदा नेमका कुणाला? हाच प्रश्न आज मला विचारायचा आहे.
ना-नापास’ धोरण रद्द, कॉपीमुक्त परीक्षा, वह्यांची पाने पुस्तकाला जोडण्याचा निर्णय रद्द, हे सरकारने गेल्या काही दिवसांत शैक्षणिक निर्णय घेतले आहेत. प्रश्न असा आहे की, मुळात ही धोरणे कुठल्या आधारावर आणि हेतूने बनवली जातात? शिक्षण मंत्रालय शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून, त्यांची मते आजमावून हे निर्णय घेते, की ‘आले “भागवतजीच्या” मना, तेथे कोणाचे चालेना..’ असे या क्षेत्रात चालले आहे?
ही शैक्षणिक धोरणे आखताना आपल्या देशातील भौगोलिक/ आर्थिक/ सामाजिक (Geographic/ Economic/ Social) विभिन्नता, विविधता यांचा कितपत विचार केला जातो? आपल्या देशात जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळ्या ‘दऱ्या’ आहेत. त्याला शिक्षण क्षेत्रही अपवाद नाही. सरकार धोरण आखताना त्याचा विचार करते का? या धोरणातून या दऱ्या कमी होतात का? तसा काही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हेतू असतो का? उदा., ‘ना-नापास’ हे धोरण बनवतांना नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती, मानसिक दडपण, अपयशाचे दुष्परिणाम इत्यादींचा विचार करतांना या धोरणातही काही उणिवा असू शकतात, याची पडताळणी झाली होती का? आणि झाली असेल तर त्यावर काय उपाययोजना आखल्यात?
आपल्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात शिक्षण (National Education Policy) आणि नोकऱ्या यांचा कितपत ताळमेळ घातला जातो? शिक्षण पूर्ण झालेल्या उमेदवाराला खात्रीने नोकरी मिळतेच असे नाहीच. त्यामुळे हे शिक्षण व्यर्थ आहे, असे विद्यार्थ्याला वाटते. मग पुढे हाच पदवी, पद्वित्तर असलेला विद्यार्थी शिकून पकोडे – वडे विकतो किंवा कुठेतरी एखाद्या कंपनीत मजुरी, चौकीदारी करतो; त्यात त्याचा स्वाभिमान दुखावला जातो, आर्थिक अडचणीत येतो, असहाय्य होतो, आणि मग तो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. अशी जर विद्यार्थ्यांची मानसिकता तयार होत असेल, तर त्याला हे शैक्षणिक धोरण, की देशातील भांडवलशाही की सरकारची अदानीशाही जबाबदार ?
मध्यंतरी पुण्यातल्या एका आयटी कंपनीत १०० जागांसाठी ४००० उमेदवार मुलाखतीला आले होते. एवढी किंवा याहूनही जास्त स्पर्धा असलेल्या समाजात ढकल पास हे धोरण कसे असू शकते? अपयशाशी निगडित परिणाम हाताळण्यासाठी वेगळेही उपाय करता आले असते. बोट दुखायला लागल्यावर आपण हातच तोडून टाकत नाही. ज्या मधल्या पिढ्या पाचवी आणि आठवी सरसकट पास होऊन दहावीपर्यंत गेल्या आहेत, त्यांना दहावीसारखी आपल्याकडची ‘प्रतिष्ठेची परीक्षा’ उत्तीर्ण होणे किती कठीण गेले असणार! किंवा जे पाचवी सरसकट उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना आठवीत उत्तीर्ण व्हावेच लागणार, त्यांचे प्रश्नही वेगळे असणार. हे पाचवी आणि आठवीचे उत्तीर्ण होणे फक्त विद्यार्थीच नाही, तर शाळेसाठी, शिक्षकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबासाठीही खूप आव्हानात्मक ठरले आहे. शाळेला १०० टक्के उत्तीर्ण निकाल दाखवायचा, शिक्षकांना स्वतःची कार्यक्षमता प्रश्नांकित होईल ही भीती आणि आई-बापाची वेगळी समस्या. सर्वच पालकांना मुलांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसते. त्यांचा अभ्यास घेण्यासाठीची शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसते. एवढेच नव्हे तर आपला पाल्य नापास झाल्यावर त्याची शैक्षणिक फी व इतर खर्चासाठी पैसे नसतात; त्या मुलांनी काय करायचे?
मुले नापास का होतात, या प्रश्नाची अनेक उत्तरे विद्यार्थीगणिक वेगळे असू शकतात. शाळेला, शिक्षकांना आणि पालकांना मिळून ते शोधून काढावे लागेल आणि एकमेकांची ‘सपोर्ट सिस्टीम’ व्हावे लागेल. तसा समन्वय असावा. शिक्षण क्षेत्रातल्या काहींना ‘कॉपीमुक्त परीक्षा’ ठरवल्याने हे ‘ना-नापास’ धोरण जास्तच आव्हानात्मक वाटेल. त्यात कॉपी का करावीशी वाटते, याला अनेक घटक कारणीभूत असतात. कॉपी प्रकरण स्पर्धा, नोकरी, इत्यादींशी जोडलेले आहे. मोठ्यांच्या समाजात ‘कष्ट न करता’ चैन करणारे, नाव कमवणारे, प्रतिष्ठा असलेले लोक या मुलांना ‘अभ्यास न करता पुढे जाता येते’ याची एक प्रकारे शिकवणूकच देत असतात. हे या धोरणातील सर्वात भयंकर वास्तव आहे. फक्त मुलांना ‘कॉपी करणे चुकीचे आहे’ हे सांगणे उपयोगाचे नाही. त्यांना त्यांच्या आजूबाजूला नैतिक-भौतिक भ्रष्टाचार करून आनंदात जगणारा समाज दिसत असतो.
पाठ्यपुस्तकामध्येच वह्यांची कोरी पाने जोडणे हाही असाच एक निर्णय. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यांचे निर्णय विविध शिक्षक संघटना/ शिक्षक मंच यांना पटत नसतील, तर त्यांनी एकत्र येऊन आपापले दबाव गट निर्माण करणे गरजेचे आहे. सरकारला त्याच्या धोरणांतील आणि निर्णयातील कमतरता दाखवून देऊन विरोध करायला हवा, पण शिक्षक आणि शिक्षक संघटना तर हल्ली राजकारणातच गुंतलेल्या दिसतात.
आधी सरकार निर्णय घेणार, मग काही कालावधीने तो रद्द करणार, त्यानंतर ‘सुरुवातीपासून आमचा विरोधच होता’ या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. या सर्व प्रक्रियेत प्रचंड पैसा खर्च होतो आणि वेळेचा अपव्ययही होतो. या संघटनांना दबाव गट तयार करणे अवघड नाही. जे वित्त आयोगासाठी/ पगार वाढीसाठी संप करू शकतात, ते विद्यार्थ्यांचे कल्याण ओळखून त्यासाठीदेखील संप करू शकत नाही का?
‘NEP 2020’ म्हणजे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020’ची मला प्रकर्षाने जाणवलेली एक गोष्ट म्हणजे भारताच्या महान शिक्षण परंपरेचा त्यात करण्यात आलेला आग्रह.. ही परंपरा ८०-१०० वर्षांपूर्वीची नाही, तर हजारो वर्षांपूर्वीची आहे. (NEP2020ची प्रस्तावना पहा) आपण १९व्या शतकातील शिक्षणतज्ज्ञांकडे लक्ष दिलेले नसताना, २०२४चे धोरण तयार करताना आपण हजारो वर्षे मागे का गेलो? या धोरणानुसार शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी शिक्षक असला पाहिजे. पण खरं तर त्याच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी असला पाहिजे. आणि शिक्षक, विद्यापीठे, शाळा मंडळे यांनी त्या सुधारणा शक्य करण्यासाठी, मजबूत आधार प्रणाली म्हणून परिघावर असले पाहिजे. या धोरणाच्या ‘तत्त्वे’ या विभागात, मूलभूत तत्त्वांमध्ये पाठांतर आणि सातत्यपूर्ण मूल्यांकनावर भर देण्यावर भर दिला आहे. हे एक उत्कृष्ट तत्त्व आहे खरेस परंतु विविध बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षांना उच्चतम महत्त्व दिले जात असताना आपण ते कसे साध्य करू शकतो? विद्यार्थ्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास मदत करणाऱ्या त्यांच्या ‘रणनीती’बद्दल काय?
‘कोचिंग क्लास संस्कृती’ (coaching classes) का अस्तित्वात आली आणि अलीकडच्या काळात ती का भरभराटीला आली आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत या संस्कृतीची कारणे समजावून घेतली जाणार नाहीत (कारण आपल्याला ती माहीत आहेत), तोपर्यंत ती कमी करता येणार नाहीत. आपली शैक्षणिक धोरणे नेमकी कोणाच्या फायद्याची असतात? त्यांचा विद्यार्थ्यांवर, त्यांच्या भवितव्यावर आणि एकूण कौशल्य आधारित मनुष्यबळावर काय परिणाम होऊ शकतो? अशा मुद्द्यांवर सारासार विचार होणे गरजेचे असते. परीक्षा का घ्यायच्या? कशा घ्यायच्या? किती घ्यायच्या? त्यातून विद्यार्थ्यांनी काय मिळवणे गरजेचे आहे? याची स्पष्टता असणे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, समाज अशा सर्वांसाठीच महत्त्वाचे आहे.
शाळांमध्ये उपलब्ध शिक्षक संख्या, कायमस्वरूपी शिक्षक, शिक्षकांचे शिकवण्याप्रती असलेले उत्तरदायित्व, या सर्वांचाच विद्यार्थी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण होण्यावर परिणाम होत असतो. जास्तीत जास्त विद्यार्थी किंवा सर्वच विद्यार्थी (१०० टक्के निकाल) उत्तीर्ण व्हावेत म्हणून ज्या काही प्रथा सुरू झाल्या आहेत, त्यावरही उपाययोजना कराव्या लागतील. (National Education Policy) शाळेत अनुत्तीर्णांची संख्या तर दिसली नाही पाहिजे, पण पुढच्या वर्गातही ढकलायचं नाही म्हटल्यावर प्रश्नपत्रिका फुटण्याचं किंवा वर्गातच परीक्षेतले प्रश्न सांगण्याचे प्रमाण वाढेल. विद्यार्थी फक्त परीक्षार्थीच होतील. उत्तीर्ण न होऊ शकणारे विद्यार्थी शिक्षण (Student Education) किंवा शाळेकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून बघायला लागतील? त्यांच्या मानसिकतेकडे कोण लक्ष देणार? कुप्रथेतून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी शालेय जीवनात काय शिकून बाहेर पडतील? कष्ट न करता यश मिळवण्याचे शंभर उपाय! असे विद्यार्थी पुढे आयुष्यात, समाजात काय काम करतील? शिक्षण का घ्यायचे? अभ्यास का करायचा? परीक्षा का असतात? त्यात अभ्यास करून यश मिळवल्याने काय होतं? हे विद्यार्थ्यांना, पालकांना आणि शिक्षकांना जसे माहीत असणे जरुरी आहे, त्याचप्रमाणे शिक्षणमंत्रीसुद्धा त्याविषयी सुज्ञ असणे महत्त्वाचे आहे; म्हणजे धोरण राबवताना वेडेवाकडे मापदंड लावले जाणार नाहीत.
एकीकडे शिक्षण व्यवस्थेवर सरकारचा लाखो करोडोचा खर्च, शिक्षकांना लाख भर आणि प्राध्यापकांना दोन अडीच लाख पगार, असतांना कोचिंग क्लासेसची (coaching classes ) समांतर शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक म्हणतात की विद्यार्थी वर्गात येत नाहीत आणि विद्यार्थी म्हणतात की शिक्षक शिकवत नाहीत, मात्र हेच विद्यार्थी मग कोचिंग क्लासेस मध्ये कसे जातात, आणि मग ह्याला जबाबदार कोण? वाढत चाललेल्या कोचीन क्लासेसच्या फॅडला पायबंद घालण्यासाठी आता पालकांना, आणि जागृत नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
- लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नतीप्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.
