नवी दिल्ली (National Herald case) : कथित नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्या अडचणी वाढू शकतात. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी आणि इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा (Sam Pitroda) आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख (Sam Pitroda) सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे आणि इतरांचीही नावे आहेत. न्यायालय 25 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा (National Herald case) तपास पुढे नेत दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. ज्यामध्ये खासदार (Rahul Gandhi) राहुल गांधी, सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि ओव्हरसीज काँग्रेस अध्यक्ष सॅम पित्रोदा (Sam Pitroda) यांच्यासह प्रमुख काँग्रेस नेत्यांची नावे आरोपी म्हणून देण्यात आली.
या (National Herald case) हाय-प्रोफाइल नावांसह, सुमन दुबे यांच्यासह इतरांची नावे देखील आरोपपत्रात दाखल करण्यात आली आहेत. ज्याची कार्यवाही 25 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) च्या अधिग्रहणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून हा खटला सुरू झाला आहे.
नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरण काय?
नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरण (National Herald case) हे 2012 मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी जोडलेले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी काँग्रेस नेत्यांवर YIL द्वारे AJL चा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. स्वामींच्या आरोपांमुळे दिल्लीतील 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेले हेराल्ड हाऊस ताब्यात घेण्याच्या कथित योजनेवर प्रकाश पडला. ज्यामध्ये एजेएलचे अधिकार वायआयएलला हस्तांतरित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला होता.
सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे नाव नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात?
हा वाद नॅशनल हेराल्ड (National Herald case) वृत्तपत्राभोवती केंद्रित आहे. ज्याची स्थापना 1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरू आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी केली होती आणि एजेएल ही त्याची मूळ कंपनी होती. 2011 मध्ये काँग्रेस पक्षाने एजेएलचे 90 कोटी रुपयांचे दायित्व ताब्यात घेतले. ज्यामुळे 5 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या निधीसह वायआयएलची स्थापना झाली. सोनिया आणि राहुल गांधी यांची YIL मध्ये 38-38% हिस्सेदारी आहे.
988 कोटी रुपयांचे मनी लाँडरिंग
ईडीच्या आरोपांनुसार, एजेएलची 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता YIL द्वारे बेकायदेशीरपणे हडप करण्यात आली होती. ज्यामध्ये 988 कोटी रुपयांचे मनी लाँड्रिंग समाविष्ट होते. तपासात असे दिसून आले आहे की, एजेएलकडे संपूर्ण भारतात 661.69 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता आहेत. ज्या गुन्हेगारी पद्धतीने मिळवलेल्या पैशातून मिळवल्या गेल्या असल्याचे मानले जाते. (National Herald case) एजेएलमध्ये वायआयएलकडे 90.21 कोटी रुपयांचे इक्विटी शेअर्स असल्याची माहिती आहे.
