नांदेड(Nanded):- राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता बारावीनंतर उच्च शिक्षण(higher education) घेण्यासाठी मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती, मात्र शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले असतांना देखील अद्याप मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात येणार असल्याचा जीआर (GR)निघाला, ना अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे मुलींमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री(Minister of Technical Education) चंद्रकांत पाटील यांनी मोफत शिक्षणांची निव्वळ पोकळ घोषणा केल्याचे आता बोलले जात आहे.
जून महिना सुरु झाला की, विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी लगबग सुरु
जून महिना सुरु झाला की, विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी लगबग सुरु होते. प्रत्येकजण आपल्या आवडीच्या शाळेत, महाविद्यालयात प्रवेश घेत असतो. महाविद्यालयातील भरमसाठ शुल्कामुळे अनेक मुलींना दुय्यम दर्जाचे शिक्षण घ्यावे लागते, किंवा अनेक गोरगरीब(poor) मुलींना तर शाळाच सोडावी लागते. काही मुलींनी शिक्षणासाठी पैसे नसल्यामुळे आत्महत्या(Death) केल्याचीही घटना घडल्या आहेत. परभणीमध्ये गेल्यावर्षी एका मुलीने महाविद्यालयाची फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली होती.त्याची दखल घेत राज्य सरकारकडून मोफत शिक्षणाची मोठी घोषणा केली होती. शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १ जूनपासून राज्यातील मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाईल, असा गाजावाजा केला होता. पण जून महिना अर्धा उलटला असताना देखील सरकारचा जीआर निघाला नाही, किंवा अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे सध्या प्रवेश सुरू असलेल्या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीसीएस, बीएसी बायोटेक प्रवेशासाठी मुलींना नांदेडमध्ये प्रवेश शुल्क भरावी लागत असल्याचे समोर आले आहे.
गोरगरीब सर्व जाती -धर्माच्या मुलींना आता उच्चशिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना मोफत शिक्षण मिळेल आणि यामुळे गोरगरीब सर्व जाती -धर्माच्या मुलींना आता उच्चशिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी, आशा पालकवर्गातून आणि मुलींनमधून व्यक्त केली जात होती, मात्र या आशेवर पाणी फिरले आहे. यंदाही मुलींना प्रवेशासाठी शुल्क भरवीच लागत असल्यामुळे राज्य सरकारविरोधात(state government) तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.लोकसभेच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यसरकारने मोफत शिक्षणाचा जीआर लवकरात लवकर काढून राज्यातील मुलींना न्याय द्यावा अशी मागणी आता मुलींमधून होत आहे, अन्यथा विधानसभेत आम्ही यांना चांगलाच धडा शिकवू असे बोलल्या जात आहे. ८ लाखा पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींना ८०० अभ्यासक्रमासाठी पूर्णपणे मोफत शिकण्याची संधी यामाध्यमातून दिली जाणार होती. हा निर्णय लागू झाल्यास संपूर्ण शुल्क राज्य शासनाकडून भरले जाईल. या योजनेसाठी काही अटी व नियम लागू असतील, ते सुद्धा कॅबिनेटमध्येच ठरविण्यात येणार आहेत. आता मंत्रीमंडळाची बैठक केव्हा होते व या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होते याकडे आता पालक आणि मुलींचे लक्ष लागून आहे.
