लातूर(Latur) :- ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज (Hoardings)लावण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र अथवा परवानगी अथवा मान्यता देवू नये, असे बजावतानाच ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत असे फलक दिसल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना मंगळवारी (दि.२६) दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ग्रामविकास विभागाचा राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना इशारा
जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज संदर्भात नियमन व नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक सूचना व नियम केले आहेत. राज्यातील ग्रामपंचायत हद्दीत कोणत्याही प्रकारचे जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज लावण्यासाठी उभारण्यासाठी मान्यता देण्याची महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ तसेच त्या अंतर्गत तयार केलेले नियम, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० मध्ये कोणतीही तरतूद नाही. तथापि कायद्यात तरतूद नसतांना अनेक ग्रामपंचायती नियमबाह्यपणे त्यांच्या हद्दीत जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज लावण्यासाठी, उभारण्यासाठी ना-हरकत परवाना अथवा मान्यता देत असल्याची बाब रिट याचिका क्र. ८६५७/२०२४ संदर्भाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) निदर्शनास आल्याने उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली.
नियमबाह्य कृत्य करणाऱ्या संबंधितांवर प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई
होर्डिंग्जला परवानगी देण्याचे काम अनेक ग्रामपंचायती नियमबाह्य पध्दतीने कृत्य करीत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सबब राज्यातील राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, त्यांचे पर्यवेक्षीय अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज लावण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (Certificate) अथवा परवानगी देण्याची अथवा मान्यता देण्याचे नियमबाह्य कृत्य करु नये. अन्यथा नियमबाह्य कृत्य करणाऱ्या संबंधितांवर प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ग्रामविकास विभागाने दिला आहे.
