बुलढाणा(Buldhana):- केंद्र सरकारने ओबीसी(OBC) समाजाच्या वार्षिक उत्पन्न वाढीबाबत अद्यापही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान (Educational loss) होत आहे. ओबीसी समाजाचे क्रिमिलियरची उत्पन्न मर्यादा तातडीने वाढविण्यात यावी, तसेच शेती उत्पन्न हे वाचपेपणात गृहीत धरण्यात येऊ नये. अशी मागणी करीत आ. संजय गायकवाड यांनी आज अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली. सदर प्रश्न राज्यभरातील ओबीसी समाजाशी संबंधित असल्याने राज्यभरातील ओबीसी समाजाचे याकडे लक्ष लागले होते.
शेतीची आणि नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न क्रिमिलियर साठी गृहीत धरले जात नाही
आ. संजय गायकवाड यांनी अधिवेशनात(Conventions) मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय खात्याला ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रिमिलियर उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे सदर निर्णय हा दर तीन वर्षांनी घेण्यात येतो 2017 मध्ये ओबीसी साठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही आठ लाख करण्यात आली होती आता ती बारा लाख रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे परंतु अद्यापही हा निर्णय लागू करण्यात आलेला नाही त्यामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नोकरीत देखील संधी असून ओबीसी प्रवर्गातल्या पात्र उमेदवारांची संधी हातातून जात आहे सध्या शेतीची आणि नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न क्रिमिलियर साठी गृहीत धरले जात नाही आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेल्या विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. तसेच उच्च शिक्षण नसल्याने ओबीसींच्या उच्चपदस्थ जागा या रिक्त होत आहे. त्यामुळे किमान 20 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न क्रिमिलियरसाठी गृहीत धरण्यात यावे अशी मागणी अनेक वर्षापासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ करीत आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा आणि समाजाचा विरोध
केंद्र सरकार वार्षिक उत्पन्नात शेती उत्पन्न आणि नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न मोजण्याचा विचार करीत आहे मात्र त्याला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा आणि समाजाचा विरोध आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत क्रीमियरची उत्पन्न मर्यादा वाढवत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार अभि छात्रवृती ची मर्यादा वाढू शकत नाही. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. सदर उत्पन्न हे आठ लाखापेक्षा अधिक होत आहे. परिणामी ओबीसी विद्यार्थ्यांना अभिछत्र वृत्ती मिळत नाही. परिणामी शेकडो ओबीसी विद्यार्थी या सुविधेपासून वंचित आहेत.
केंद्राने पात्र ओबीसी उमेदवार मिळत नसल्यास सांगून 27 टक्के जागा भरल्या नाहीत
उत्पन्न मर्यादेमुळे केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील ओबीसीची रिक्त पदे आहेत केंद्राने पात्र ओबीसी उमेदवार मिळत नसल्यास सांगून 27 टक्के जागा भरल्या नाहीत, अशीही माहिती आ. गायकवाड यांनी दिली. ओबीसी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे त्यामुळे ओबीसी क्रीमियरची उत्पन्न मर्यादा तातडीने वाढविण्यात यावे, अशी मागणी आमदार संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी दरम्यान उपस्थित केली.
ओबीसी समाजाचे उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय हा केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार होत असतो
यावेळी गृहनिर्माण व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, ओबीसी समाजाचे उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय हा केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार होत असतो त्या अनुषंगाने एक वर्षे पूर्वीच सदर मागणीबाबत त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे सदर विषय लवकरच मार्गी लावण्यात येईल तसेच शेती उत्पन्न वार्षिक उत्पन्नात गृहीत धरण्यात येऊ नये या संदर्भात देखील केंद्र शासनाची लवकरात लवकर पत्रव्यवहार करून हा विषय देखील मार्गी लावण्याचे आश्वासन मंत्री सावे यांनी दिले.
