जन सुरक्षा विधेयकावर माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांची टीका
लातूर (B.G. Kolse Patil) : विरोधक आणि विरोधाला अतिरेकी ठरवणारे जनसुरक्षा विधेयक असून महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलेल्या सनदशीर, सत्य, अहिंसेच्या मार्गाने जायला परवानगी नाकारणारा कायदा सरकार आणत आहे. देशात मोदी विरोधात संघटित होण्याला विरोध करणारा हा कायदा आहे, अशी टीका निवृत्त न्यायमूर्ती (B.G. Kolse Patil) बी.जी. कोळसे पाटील यांनी केली. जनतेची असुरक्षा करणारे हे विधेयक जनतेचा आवाज निष्प्रभ करण्यासाठी आणले आहे, असे ते म्हणाले.
शहरी नक्षलवाद चिरडणारे जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी (दि.१०) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. सरकारच्या या भूमिकेवर राज्यात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शुक्रवारी (दि.११) बिजांकुर विचार परिषदेच्या निमित्ताने न्यायमूर्ती कोळसे पाटील लातूरमध्ये होते. यावेळी जनसुरक्षा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर दैनिक ‘देशोन्नती’शी बोलताना न्यायमूर्ती कोळसे पाटील यांनी या विधेयकाचा निषेध नोंदविला. ‘सरकारने आम्हाला अटक करावी’, आव्हानही दिले.
कोळसे पाटील म्हणाले, डॉक्टर बाबासाहेबांनी दिलेले संविधान हाच आमचा श्वास आहे. संविधानामुळे आम्ही बोलू शकतो, श्वास घेऊ शकतो. मात्र या व्यवस्थेने आमचा श्वास बंद करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. एकेकाळी अस्पृश्यांच्या सावल्या अंगावर पडू नये म्हणून शोषित समाजाला सकाळी नऊ ते दुपारी तीन या वेळेतच बाहेर पडण्याची मुभा देणारा शनिवारवाडी कायदा पुन्हा हे सरकार प्रस्थापित करू पाहत आहे. आरएसएसने संविधान समितीत घुसून विरोध केला, संविधान आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेबांच्या घरावर मोर्चे काढले, बाबासाहेबांचे पुतळे जाळले, संविधान जाळले. हा खरा इतिहास पोरांसमोर येत नाही. देशामध्ये ज्या लोकांकडून क्रांतीची अपेक्षा होती, ते लोक सध्या मोदींच्या छत्रछायेखाली गेले आहेत. आता जन सुरक्षा विधेयक आणून सरकार आपले इप्सित साध्य करू पाहत आहे.
जन सुरक्षा विधेयकानुसार सरकारच्या विरुद्ध बोलता येणार नाही. सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार राहणार नाही. सरकार सार्वभौम नसते, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती कोळसे पाटील (B.G. Kolse Patil) म्हणाले. लोकशाहीमध्ये लोकसंवाद हवा. या संवादात विरोधकांनाही विश्वासात घ्यायला हवे. डॉक्टर बाबासाहेबांनी संविधानाचा मसुदा तयार केल्यानंतर जनतेच्या हरकती जाणून घेण्यासाठी हा मसुदा एक रुपयांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला. त्यावर हजारो हरकती आल्या. ज्यांच्या हरकती स्वीकारल्या किंवा नाकारल्या त्या प्रत्येकाला वैयक्तिक पत्र लिहून त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न त्यावेळी करण्यात आला, अशी आठवण सांगत सद्यस्थितीत संविधान विरोधी पिलावळी सत्तेत घुसली आहेत. स्वातंत्र्य आंदोलनात विरोधातही हेच लोक होते, असा पलटवार त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला.
तर विरोध करणारच!
देशात जनता सार्वभौम आहे. एखादा कायदा जाचक वाटत असेल तर विरोध करणारच. या विधेयकाच्या माध्यमातून विद्यार्थी चळवळ, राजकीय चळवळ व तळागाळातील सक्रियतेवर लक्ष ठेवत सामान्यांचा आवाज सरकार निष्प्रभ करीत असल्याचे (B.G. Kolse Patil) न्यायमूर्ती कोळसे पाटील म्हणाले.