प्रहार: रविवार दि. 11 ऑगस्ट 2024
लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश.

विदर्भ ‘व्हेंटिलेटर”वर…

विदर्भाला पूर्वीचे गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी नागपूर जी १९६० पूर्वी आमची राजधानी होती तिला पुन्हा विदर्भाची राजधानी बनवून सचिवालय व मंत्रालय होऊन विदर्भातील तरुणांनाच मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळू शकतात, म्हणून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती त्वरित होणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी विदर्भातील जनतेने विशेषतः तरुणांनी स्वतंत्र विदर्भ आंदोलनात सामील होणे ही काळाची गरज आहे.

विदर्भ वेगळा का हवा? हा विषय समजून घेण्याआधी आपण विदर्भातील कापसाचे अर्थशास्त्र थोडक्यात समजून घेऊ.

महाराष्ट्रात ८० लाख गाठींचे उत्पादन होत असेल, तर विदर्भाचा त्यातील वाटातब्बल ६० ते ७० टक्क्यांचा आहे. कापसाच्या किमान ४० ते ५० लाख गाठी दरवर्षी विदर्भात उत्पादित होतात. त्या गाठींना विदर्भातूनच थेट परदेशात निर्यात करण्याची मोठी संधी आहे. त्याशिवाय सूतगिरण्यांपासूनतर पॉवरलूम व मोठ्या कापड गिरण्यांद्वारे येथील अर्थकारणाला चालना देता येते.

थोडक्यात,
विदर्भातील कापसाचा राज्याच्या तुलनेत वाटाः ६०-७० टक्के.
एकूण कापसाच्या गाठीः ४० ते ५० लाख.
कापूस उत्पादकांची संख्या: २० लाख.
कापसाच्या एका गाठीचे वजनः १७० किलोग्रॅम.
एका किलोपासून तयार होणारे कापड ८ ते १० मीटर.
१७० किलोपासून तयार होणारे कापड : १६०० मीटर.

४० लाख गाठींपासून तयार होणारे कापड ६ अब्ज ४० कोटी मीटर. एका गाठीतून निर्माण होणारे रोजगारः ३० व्यक्ती. ४० लाख गाठींमुळे निर्माण होणारे रोजगारः १ कोटी २० लाख. कापूस उत्पादन, वेचणी, सूतगिरणी, कापड आणि रेडिमेड कपडे या साखळीतील प्रत्येकाला रोजगार देण्याची क्षमता कापसात आहे. केवळ त्याकरिता कापसावर आधारित अर्थकारणाच्या साखळीची प्रत्येक कडी जुळलेली असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

ब्रिटिश राजवटीततशी साखळी विदर्भात जुळली होती. त्यामुळेच कापूस उत्पादन, निर्यात, जिनिंग प्रेस, सूतगिरण्याआणि कापड गिरण्यांची रेलचेल येथे दिसून येत होती. नागपूरपासून पुलगाव, अकोला, हिंगणघाट, अचलपूर, दर्यापूर आणि बडनेरा या भागात कापडगिरण्या होत्या. नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात विणकरांची पिढीच तयार झाली होती. विणकाम हा विदर्भातील पिढीजात व्यवसाय म्हणून ओळखल्या जात होता; मात्र आज त्याच विणकर व्यावसायिकांची तरुण पिढी रोजगारासाठी गुजरातमधील अहमदाबाद आणि सूरत या शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेली आहे. कापसाचे इतके पांढरेशुभ्र अर्थकारण झाकोळले जात आहे. कापूस हे विदर्भातील महत्त्वाचे पीक आहे. पश्चिम विदर्भाची ‘इकॉनॉमी’ त्यावरच आधारित आहे . कापूस एकाधिकार योजना लागू झाल्यानंतर काही काळ त्यातून फायदा मिळाला; परंतु खुले आर्थिक धोरण आणि जागतिकीकरणाच्या वादळापुढे एकाधिकार योजना कोलमडून पडली. त्याच कालावधीत ‘कापूस ते कापड’ ही योजना अंमलात आणली असती, तर जागतिक मंदीच्या फटक्यातून वैदर्भीय शेतकरी केवळ सावरलाच नसता, तर राज्याच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला असता. विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला तेव्हा कापूस हे मुख्य पीक असलेल्या विदर्भाचा कोंडमारा फार जुना आहे. १९६० म्हणजे तब्बल ६३ वर्षांपूर्वी विकासाच्या आशेने विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला; पण ती आशा फोल ठरली आहे. भाषेच्या नावाखाली संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झालेला विदर्भ गेल्या ६३ वर्षांत ‘भकास’ झाला आहे. ११ जिल्ह्यांचा विदर्भ म्हणजे ओसाड गावांचा प्रदेश झाला आहे. २०२१ ला महाराष्ट्रात २,७०३ ओसाड गावे होती त्यापैकी ८६ टक्के म्हणजे २,४३० ओसाड गावे एकट्या विदर्भातील होती. त्यात मागील केवळ एका वर्षात ७५० ओसाड गावांची वाढ झाली आहे, इतके भयाण हे वास्तव आहे.

विदर्भात ३५ इंचांपेक्षा कधीतरी पाऊस कमी पडलाय का?

विदर्भातली सलग काळीभोर जमीन, कापसाचे उदंड पीक, मग तेथील एकही सहकारी सूतगिरणी धड का चालू शकली नाही? पश्चिम महाराष्ट्रात कापसाचे बोंड नाही, तेथे सहकारी सूतगिरण्या उत्तम चालतात. इथे जागतिक कीर्तीचा संत्रा होतो; पण त्यावर प्रोसेस होते का? होता तोसुद्धा बंद पडलाय. एक तरी प्रोसेसर कारखाना आहे का? तो कोणी करायचा? इथे महाराष्ट्रातली सर्वात जास्त वनसंपत्ती आहे; मात्र त्यावर आधारित उद्योग आहेत का? सर्वात जास्त खनिज संपत्ती आहे, मग त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग इथे का होत नाहीत? ते कोणी काढायचे? तिकडे केरळमध्ये दर १५० कि. मी. ला विमाने उतरतात आणि इकडे नागपूर वगळता कुठेही विमाने उतरत नाहीत. त्यामुळेच विदर्भ हा ‘ओसाड गावांचा अशांत प्रदेश’ झाला आहे, असे आम्ही म्हणतो. ‘वऱ्हाड आणि सोन्याची कऱ्हाड’ म्हणजे ‘सोन्याची किनारपट्टी’ लाभलेला हा प्रदेश, अशी किर्ती लाभलेला प्रदेश व… आता मात्र ‘विदर्भ’ म्हटला की, शेतकरी आत्महत्या, वाढते प्रदूषण व तापमान आणि त्या परिणामी वाढते दुर्धर आजार आणि मरणपंथाला लागलेला प्रदेश…. इतकी अधोगती झाली कशी आणि का? हे जाणून घेणे काळाची गरज आहे. एकीकडे जगाची, देशाची लोकसंख्या वाढत असताना विदर्भाची लोकसंख्या मात्र कमी होत आहे, कारण नोकरीसाठी विदर्भाबाहेर होणारे तरुणांचे व नंतर आई- वडिलांचे स्थलांतरण. १९६० ला विदर्भाचे ६६ आमदार आणि ११ खासदार होते. तब्बल ५० वर्षांनंतर २००९ च्या जनगणनेनंतर त्यातील चार आमदार कमी होऊन ६२ झाले आणि एक खासदार कमी होऊन १० झालेत, विदर्भाची अधोगती होत आहे हे समजून घ्यायला यापेक्षा अजून काय पुरावा हवा ! नागपूर करारानुसार लोकसंख्येच्या निकषावर २३ टक्के नोकऱ्या वैदर्भीय तरुणांना द्यायला पाहिजे होत्या; परंतु मिळाल्यात फक्त ८ टक्के, एकट्या पुणे विभागाला दिल्या ५१ टक्के. महाराष्ट्रवाल्यांनी विदर्भातील तरुणांच्या ४ लाख नोकऱ्या पळविल्या म्हणून विदर्भात बेरोजगारांच्या फौजा उभ्या झाल्या. विदर्भात सर्व वरील मोठ्या पदाचे अधिकारी फक्त पुणे-नाशिक-मुंबई कडलेच. विदर्भातील बहुतांशी मुले फक्त चपराशी आणि बाबू !

महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीतील ७५ हजार कोटी रुपये सिंचनाचे विदर्भाच्या वाट्याचे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पळविले म्हणून विदर्भात फक्त १७ टक्के शेतीचे ओलित आहे, तर कोल्हापूरला ९५ टक्के व पुण्यात १०० टक्के. पश्चिम महाराष्ट्र हिरवेच हिरवे आणि विदर्भ सारा कोरडाच कोरडा आणि भकास. वीज उत्पादन करणाऱ्या विदर्भात मागील २५ वर्षांपासून विजेचे लोडशेडिंग, तर पश्चिम महाराष्ट्राला दिवसा १२ तास वीजपुरवठा ? कोळसा विदर्भातील खाणींचा; मात्र त्याचा पुरवठा कोठे करायचा याचा निर्णय केंद्र सरकारमधील समिती करते ! केंद्राचे नियंत्रण असल्याने विदर्भातील कोळशापासून मिळणाऱ्या महसुलाचा परतावा महाराष्ट्राला मिळतो, विदर्भाला त्याचा लाभ मिळत नाही. विदर्भात कोळसा उपलब्ध असला आणि वीजनिर्मिती होत असली, तरी विजेचा सर्वांत कमी वाटा विदर्भालाच ! विदर्भाच्या चार पट कृषी वीज पुणे विभाग (पश्चिम महाराष्ट्र) आणि नाशिक विभागात (उत्तर महाराष्ट्र) वापरली जाते !! महाराष्ट्रात वीज पुरवठा झालेल्या एकूण कृषी पंपांपैकी केवळ १९. ५७ टक्के पंप वीज उत्पादन करणाऱ्या विदर्भात आहेत (११ जिल्हे), तर या संख्येच्या अडीच पटीने अधिक, ५१ टक्के कृषी पंप उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत, (१० जिल्ह्यांत). राज्यात सर्वाधिक वीज निर्मिती करणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात फक्त अर्धा टक्का कृषी वीज ! चंद्रपूरसह विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत फक्त १३ टक्के, तर जळगाव आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांत २४ टक्के कृषी वीज वापर ! गडचिरोली जिल्ह्यात ०. १६ म्हणजे पाव टक्क्यापेक्षाही कमी कृषी वीज !! औद्योगिक वीज वापराचेसुद्धा हेच गणित आहे. ११ जिल्ह्यांच्या विदर्भाच्या सव्वादोन पट औद्योगिक वीज वापर १० जिल्हयांच्या पुणे-नाशिक विभागात होतो. महाराष्ट्र राज्यात २०२१-२२ यावर्षात ४४,१०९ दशलक्ष किलो वॅट तास एवढी औद्योगिक वीज वापरल्या गेली. त्यापैकी केवळ ११.४६ टक्के वीज अकरा जिल्ह्यांच्या विदर्भात, तर २६.८५ टक्के वीज दहा जिल्ह्यांच्या पुणे (पश्चिम महाराष्ट्र) आणि नाशिक (उत्तर महाराष्ट्र) विभागात खर्ची पडली. तीच परिस्थिती सिंचनाची आहे. महाराष्ट्रात राहून विदर्भ भकास झाला! कारण-सिंचनाबाबत अक्षम्य भेदभाव !! राज्यात मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प ४०५. त्यापैकी पन्नास टक्के म्हणजे २०२ प्रकल्प दहा जिल्ह्यांच्या पुणे आणि नाशिक विभागात ! तर अकरा जिल्ह्यांच्या विदर्भात पंचवीस टक्के म्हणजे १०१ प्रकल्प !! आणि तेसुद्धा अपूर्ण !!! विशेष म्हणजे पुणे विभागातील एकट्या सातारा जिल्ह्यात ४५ प्रकल्प ! तर, पाच जिल्ह्यांच्या अमरावती विभागात म्हणजे पश्चिम विदर्भात केवळ ४० प्रकल्प आहेत आणि तेसुद्धा अर्थवट !!

तीच परिस्थिती कारखानदारीच्या संदर्भामध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्यात नोंदणीकृत चालू कारखाने ३६,४८५ आहेत. त्यापैकी केवळ ७ टक्के म्हणजे २,६१८ कारखाने अकरा जिल्ह्यांच्या विदर्भात आहेत, तर दहा जिल्ह्यांच्या पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कारखान्यांची संख्या आहे ४२ टक्के म्हणजे १०,०८,४२४ (दहा लाख आठ हजार चारशे चौवीस) एवढी. अर्थात, विदर्भाच्या सहा पट कारखाने आणि चार पट कामगार पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत !एवढ्यावरच भागले नाही, तर आता ७.५ लाख कोटी कर्ज घेऊन भिकेला लागलेल्या महाराष्ट्राच्या पापात विदर्भाला सहभागी करून घेतले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने समृद्धी महामार्ग ७५ हजार कोटी व अजून एक होऊ घातलेला नागपूर-गोवाशक्तिपीठ महामार्ग १ लाख कोटी, अशा अनावश्यक रस्ते प्रकल्पांची कामे काढली, अजून अनेक अनावश्यक भूमिपूजने सुरू आहेत, कारण याद्वारे कमिशनखोरी करता येते. कर्ज राज्यातील जनतेवर.. मलिदा मात्र स्वतःच्या खिशात ! महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकावर राज्याचे ७० हजार रुपयांचे कर्ज आहे, केंद्र सरकारचे कर्ज वेगळेच. म्हणजे आम्ही पाणी, जंगल, जमीन, खनिजे, मनुष्यबळ इत्यादी बाबींमध्ये समृद्ध असूनसुद्धा महाराष्ट्राचे सरकार आम्हाला आपल्या ‘भिक्कारपणा’त नाहक सामील करून घेत आहे.

थोडक्यात, एखाद्या रोग्याला साधे औषधपाणी देऊन जर तब्येतीत सुधारणा झाली नाही, तर त्याला सलाईन लावल्या जाते. तरीही तब्येतीत सुधारणा झाली नाही, तर त्याला ऑक्सिजन लावल्या जाते, त्यानेही रोग्याची स्थिती ठीक झाली नाही, तर तेव्हा त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवल्या जाते. तशी आपल्या विदर्भाची आजची अवस्था झालेली आहे. विदर्भाची आजची दुर्दशा आम्ही केवळ बघत राहणार की काही ठोस असा कृती कार्यक्रम आखणार आहोत? कारण, शेवटी ‘जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ !’ असे ज्यांच्या नशिबी असेल त्यांनी हे समजून घेतलेच पाहिजे. विदर्भाला पूर्वीचे गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी नागपूर जी १९६० पूर्वी आमची राजधानी होती तिला पुन्हा विदर्भाची राजधानी बनवून सचिवालय व मंत्रालय होऊन विदर्भातील तरुणांनाच मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळू शकतात, म्हणून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती त्वरित होणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी विदर्भातील जनतेने विशेषतः तरुणांनी स्वतंत्र विदर्भ आंदोलनात सामील होणे ही काळाची गरज आहे.

लेखक: प्रकाश पोहरे

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.