प्रहार:रविवार दि. 01 सप्टेंबर 2024
लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश

           तूच तुझ्या समस्या निवारण करू शकतोस!

एकीकडे उत्पादन खर्च वाढलेला, तर दुसरीकडे उत्पादित केलेल्या शेतमालाला सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालाय. याला उपाय म्हणजे काही काळ खाण्या-पिण्याच्या वस्तू जसे की गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका, दाळी हे पेरणे बंद करावे आणि केवळ जे सरळ खाता येत नाही, जसे की मोहरी, करडी, जवस, सूर्यफूल, ज्यूट किंवा चारा पिके अशी पिके घेणे. ज्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊन बाजारातील किमती वाढतील, कारण सरकारला भाव वाढवून द्या, हमी किमती द्या, हे सांगण्याची वेळ आता निघून गेली आहे.

नुकतीच सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम यूपीएस सुरू केली आहे. जर कर्मचाऱ्यांनी मार्केट लिंक्ड पेन्शन नाकारली असेल, तर शेतमालाच्या बाजारासोबत जोडलेल्या किमतीमुळे जर त्यांचे नुकसान होते आहे, तर मग त्यांच्यासाठी सरकारकडे काय योजना आहे ? सरकार जर कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन देऊ शकत असेल, तर शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी का नाही , असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी विचारायला हवा. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पिकांच्या किंमती निर्धारित करून त्यानुसार किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) द्यावी याबाबत शेतकरी दीर्घकाळ आंदोलन करत आहेत; पण सरकार त्यांचा आवाज ऐकायला तयार दिसत नाही. सरकार समर्थक अर्थतज्ज्ञ हमीभावाच्या मागणीला अर्थव्यवस्थेला धोका असल्याचे सांगत आहेत. दुसरीकडे, कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन तर मिळत आहेच वरून आता सरकारने त्यांच्या पेन्शनच्या मागण्याही मान्य केल्या आहेत. आता कर्मचारी पेन्शनच्या नावाखाली जर कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची हमी मिळू शकते, तर शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी का नाही? सरकारने २४ ऑगस्ट रोजी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लाँच केली आहे, ज्यामध्ये खात्रीशीर पेन्शनची तरतूद आहे. जे लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार जनतेची सेवा करण्यासाठी म्हणून निवडणुकीत उभे राहतात त्यांनी स्वतःकरिता भरमसाठ पेन्शनच्या तरतुदी करून घेतलेल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर ते जेवढ्या वेळा निवडून येतील त्या प्रत्येक टर्मनुसार त्यांची पेन्शन वाढत असते. म्हणजे एक आमदार किंवा खासदार जर पाच वेळा निवडून आला असेल, तर त्याला प्रत्येक वेळची पेन्शन मिळते म्हणजे पाच वेळा पेन्शन मिळते. हे म्हणजे समोर उपाशी बसलेला माणूस असूनही स्वतःच्या पोळीवर अजीर्ण होईपर्यंत तूप ओढून घेण्यासारखा प्रकार आहे.

जेव्हा कर्मचाऱ्यांनी मार्केट लिंक्ड पेन्शन स्कीम नाकारली, तर शेतमालाच्या बाजाराशी निगडित किमतींमुळे शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत असल्याचे सरकारला दिसत नाही का? कर्मचाऱ्यांना बाजार संलग्न पेन्शन मान्य नसेल, तर शेतकरी बाजार संलग्न पिकाचे भाव कसे स्वीकारतील? कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शनची हमी दिली असेल, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना हमी भाव का दिला जात नाही?

                  शेतकऱ्यांसोबतच अशी वागणूक का ?

जर बाजाराशी संबंधित पिकांचे भाव इतके चांगले असतील, तरअसे सल्ले देणाऱ्या सचिवांचे आणि अर्थतज्ज्ञांचे पगार बाजाराशी जोडलेले का नाहीत? जर कर्मचाऱ्यांना बाजाराशी संबंधित पेन्शनमुळे नुकसान होत असेल, तर याचा अर्थ असा होतो की बाजाराशी निगडित शेतमालाच्या किमतीदेखील चुकीच्या आहेत. त्याचमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे एवढेही अर्थतज्ज्ञांना कळत नाही का? शेतकऱ्यांबाबत असा दुटप्पीपणा का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’चा नारा दिला आहे. या घोषणेमध्ये शेतकऱ्यांनाही सहभागी करून घ्यावे लागेल. सबका विकासापासून शेतकरी का वगळले? शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव मागत आहेत आणि ती काही भीक मागत नाही, तर तो त्यांचा हक्क आहे. पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतीचे नुकसान होऊन शेतकरी केवळ मागेच नाहीत, तर तो आता आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे. मागील वर्षी संपूर्ण देशामध्ये एक लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी त्यांचे जीवन संपवले. हाय खाऊन, हताश होऊन आणि अतिताणामुळे किती मेले असतील त्याची तर गिणतीच नाही. ज्या दिवशी साठ कोटी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची योग्य किंमत मिळू लागेल, त्या दिवशी जीडीपीला रॉकेट डोस मिळेल. एमएसपीमुळे महागाई वाढेल असा गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न काही लोक करत आहेत. एमएसपी ठरवताना महागाईचा घटकही विचारात घेतला जातो. एमएसपीपेक्षा कमी किंमत मिळणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणे, हे स्पष्ट आहे.

जेव्हा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला तेव्हा तो अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस म्हणून काम करेल असे सांगण्यात आले होते; परंतु जेव्हा शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा काही लोक याला अर्थव्यवस्थेला धोका असल्याचे म्हणतात. ही सर्व शेतकरी विरोधी मानसिकता आणि दुटप्पीपणा शेतीसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. जेव्हा ७ वा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा सरकारला वार्षिक ४ लाख ८० हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागले . कर्मचाऱ्यांवर इतका अतिरिक्त खर्च होत असताना सरकार केवळ दरवर्षी दीड लाख कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करून शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी देऊ शकत नाही का? सध्या सरकार किमान अडीच ते पावणेतीन लाख कोटी रुपये एमएसपीवर खर्च करते.

ज्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही ते पेरणे शेतकरी सोडून देतील. एक अहवाल आला आहे ज्यामध्ये २०१६-१७ मध्ये हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये १४ टक्के वाढ झाली तेव्हा उत्पादनात ३३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मोहरी पिकाच्या बाबतीतही तेच झाले. बराच काळ त्याचे क्षेत्र सुमारे ७० लाख हेक्टर राहिले. तेलबिया लागवड वाढवण्याच्या मोहिमा अयशस्वी झाल्या; पण कोविडनंतर मोहरीचा भाव एमएसपीच्या वर गेल्याने तिची लागवड १०० लाख हेक्टरच्या पुढे गेली . याचा अर्थ खाद्यतेलाबाबत स्वावलंबनाचे स्वप्न तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा शेतमालाला योग्य भाव मिळेल. त्यामुळे शेतमालाच्या किमतीमध्ये हस्तक्षेप करून त्या जाणूनबुजून पाडणे हे बंद केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे अच्छे दिन येऊ शकत नाहीत. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्याकरिता याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. ६० टक्के जनतेच्या हातात जेव्हा अतिरिक्त पैसा येईल तेव्हाच हा देश खऱ्या अर्थाने धावायला लागेल, कारण हा आलेला अतिरिक्त पैसा ते लोक बाजारातच खर्च करणार आहेत, कारण त्यांच्याकडे घरात अनेक वस्तूंची वानवा आहे, जर शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला तर विचार करा की सायकल, मोटारसायकल, फ्रीज, टीव्ही, घर बांधण्याकरिता लागणारे सामान जसे की सिमेंट, लोखंड, विटा यांची विक्री किती वाढेल ! कापड तसेच मोबाईल आणि इतर सर्वच जीवनावश्यक वस्तू किंवा आवश्यक वस्तू या आज याच ६० टक्के लोकांची गरज आहे आणि त्यामुळे ते पैसा आल्याबरोबर बाजारात धाव घेतील.

हरित क्रांती येण्याच्या पूर्वी म्हणजे १९६०-६५ च्या दरम्यान शेतकरी बँकेत ठेवी ठेवत होता, आणि आज तोच शेतकरी बँकांतून कर्ज काढत आहे आणि ते कर्ज फेडता न आल्यामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या करत आहे . हे केवळ त्यांनी अतिरिक्त खर्च करून अतिरिक्त धान्य पिकवले; मात्र त्या धान्याला बाजारात मागणी- पुरवठ्याचे संतुलन बिघडल्यामुळे, तसेच सरकारने मतांकडे पाहून मनाला वाटेल तेव्हा निर्यात बंद, तर आयात खुली आणि व्यापाऱ्यांवर साठाबंदी यांसारखे उपाय अमलात आणल्यामुळे भाव पडले. त्यामुळे एकीकडे उत्पादन खर्च वाढलेला, तर दुसरीकडे उत्पादित केलेल्या शेतमालाला सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालाय.

याला उपाय म्हणजे काही काळ खाण्या-पिण्याच्या वस्तू जसे की गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका, दाळी हे पेरणे बंद करावे आणि केवळ जे सरळ खाता येत नाही, जसे की मोहरी, करडी, जवस, सूर्यफूल, ज्यूट किंवा चारा पिके अशी पिके घेणे. ज्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊन बाजारातील किमती वाढतील, कारण सरकारला भाव वाढवून द्या, हमी किमती द्या, हे सांगण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच पुढाकार घेऊन आपला उपाय आपणच करणे भाग आहे.

लेखक: प्रकाश पोहरे

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.