सिंधू करार, व्हिसा स्थगिती, नाका बंदी…अनेक करार रद्द
नवी दिल्ली (Pahalgam Attack) : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर, (Pahalgam Attack) पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने आतापर्यंत सात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनीही स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे की, भारत पहलगाम हत्याकांडात सहभागी असलेल्या प्रत्येक दहशतवाद्याला आणि पृथ्वीच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील त्यांच्या मालकांना शोधून काढेल आणि शिक्षा करेल.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। pic.twitter.com/TMwL58HVTc
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2025
भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध मोठा निर्णय
22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या या हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 23 एप्रिल रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने (CCS) पाकिस्तानविरुद्ध पाच प्रमुख प्रत्युत्तरात्मक पावले उचलली. गुरुवार, 24 एप्रिल रोजी भारताने आणखी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कोणते 7 मोठे निर्णय घेतले.
1. सिंधू पाणी करार रद्द
भारताने 23 एप्रिल रोजी पाकिस्तानविरुद्ध अनेक कारवाईची घोषणा केली. ज्यामध्ये (Indus Water Treaty) सिंधू जल करार निलंबित करण्याचा समावेश होता. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने 1960 पासून भारत आणि (Pahalgam Attack) पाकिस्तानमधील सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे वितरण आणि वापर नियंत्रित केला आहे. सिंधू नदी प्रणालीमध्ये मुख्य नदी, सिंधू आणि तिच्या उपनद्या यांचा समावेश आहे. रावी, बियास, सतलज, झेलम आणि चिनाब या तिच्या डाव्या तीराच्या उपनद्या आहेत, तर काबूल नदी ही तिची उजव्या तीराची उपनद्या आहे. जे भारतीय हद्दीतून वाहत नाही.
India will identify, track and punish every terrorist, their handlers and their backers.
We will pursue them to the ends of the earth.
India’s spirit will never be broken by terrorism. pic.twitter.com/sV3zk8gM94
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2025
2. पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश
24 एप्रिल रोजी, भारत सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांना तात्काळ प्रभावाने व्हिसा सेवा स्थगित करण्याचा आदेश जारी केला. भारताने पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले सर्व विद्यमान वैध व्हिसा 27 एप्रिल 2025पासून रद्द केले आहेत. (Pahalgam Attack) पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले वैद्यकीय व्हिसा देखील 29 एप्रिल 2025 पर्यंतच वैध असतील. अशा परिस्थितीत, सर्व पाकिस्तानी नागरिकांनी सुधारित व्हिसा कालावधी संपण्यापूर्वी भारत सोडावा.
3. संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई दल सल्लागार अनपेक्षित करार
भारताने 23 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई दल सल्लागारांना पर्सना नॉन ग्राटा म्हणून घोषित केल्याची घोषणा केली. या (Pahalgam Attack) लोकांना भारत सोडण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर भारत इस्लामाबादमधील आपल्या उच्चायुक्तालयातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई दल सल्लागारांनाही परत बोलावत आहे. आतापासून, दोन्ही उच्चायोगांमध्ये ही पदे रद्द मानली जातील.
4. उच्चायुक्तालयांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी
भारत सरकारने 23 एप्रिल रोजी घोषणा केली की उच्चायुक्तालयांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या हळूहळू 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल. हा निर्णय 1 मे 2025 पासून लागू होईल. त्याच वेळी, या (Pahalgam Attack) लष्करी सल्लागारांचे 5 सहाय्यक कर्मचारी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद येथील दोन्ही उच्चायुक्तालयांमधून मागे घेतले जातील.
5. अटारी एकात्मिक तपासणी नाका बंद
भारताने २३ एप्रिल रोजी अटारी एकात्मिक तपासणी नाका तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. (Pahalgam Attack) दोन्ही देशांमधील ही एकमेव कार्यरत जमीन सीमा क्रॉसिंग आहे. अटारी येथील एकात्मिक चेकपोस्ट बंद केल्याने, भारताने म्हटले आहे की ज्यांनी वैध कागदपत्रांच्या आधारे सीमा ओलांडली होती ते 1 मे 2025 पूर्वी या मार्गाने परत येऊ शकतात.
6. रिट्रीट समारंभ सीमेवर मर्यादित
सीमा सुरक्षा दलाने 24 एप्रिल रोजी सांगितले की, त्यांनी पंजाबमधील भारत-पाकिस्तान सीमेवरील अटारी, हुसैनीवाला आणि सदकी येथे आयोजित रिट्रीट समारंभ “लहान” केला आहे. 1959 पासून आयोजित करण्यात येणाऱ्या ध्वजारोहण आणि रिट्रीट समारंभाचे साक्षीदार होण्यासाठी दररोज शेकडो पर्यटक, परदेशी पर्यटक (Pahalgam Attack) आणि स्थानिक लोक अटारी-वाघा सीमेवर गर्दी करतात.
7. या लष्करी सल्लागारांचे पाच सहाय्यक कर्मचारी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद येथील दोन्ही उच्चायुक्तालयांमधून मागे घेतले जातील.
