परभणी(Parbhani) :- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Central Cooperative Bank)थकबाकीदार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक आ. बाबाजानी दुर्रानी, आ तानाजी मुटकुळे यांना अपात्र ठरवण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने (High Courts) दिले होते. मात्र सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सुनावणीच घेतली नाही, त्यामुळे दाखल झालेल्या अवमान याचिकेत दिलीप वळसे पाटील यांना अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे, न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले आहेत.
अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश छञपती संभाजीनगर खंडपीठाचा निर्णय
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आ. तानाजी मुटकुळे हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था उमरी (जि. हिंगोली) चे संचालक तर आमदार अब्दुल्ला खान लतिफ खान दुर्रानी (बाबाजानी दुर्रानी) हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी पाथरी (जि. परभणी) चे संचालक असून या दोन्ही संस्था जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या थकबाकीदार आहेत. त्यामुळे दोन्ही संचालक आमदारांना अपात्र करण्यासाठी तक्रारदार स्वराजसिंह परिहार यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. मात्र तक्रारीवर कार्यवाही न झाल्याने परिहार यांनी अ‍ॅड विशाल बागल यांच्या मार्फत दोन्ही आमदारांच्या विरोधात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर खंडपीठाने वेळ मर्यादेत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मात्र विभागीय सहनिबंधकांनी दोन्ही आमदारांना परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदावरुन अपात्र ठरवले होते.
पाठपुरावा करुनही सहकार मंत्र्यांनी सुनावणी घेतलीच नाही
या आदेशाला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी १५ डिसेंबर २०२३ रोजी स्थगीती दिली. या स्थगितीच्या प्रकरणावर तक्रारदार यांनी पाठपुरावा करुनही सहकार मंत्र्यांनी सुनावणी घेतलीच नाही. त्यामुळे तक्रारदार स्वराजसिंह परिहार यांनी पुन्हा खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर सहकार मंत्र्यांनी दोन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. सुनावणीची तारीख दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात मात्र सुनावणी सहकार मंत्र्यांनी सुनावणीच घेतलीच नाही. त्यानंतर उशीराने मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी सुनावणी घेत प्रकरण निर्णयासाठी बंद केले. प्रत्यक्षात निर्णय दिलाच नाही. म्हणून तक्रारदारांनी पुन्हा खंडपीठात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने दिलीप वळसे पाटील यांना अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी ठेवली आहे. तक्रारदारांतर्फे अ‍ॅड. विशाल बागल पाटील व अ‍ॅड. किशोर तौर हे काम पहात आहेत.
