माजी आ. दुर्राणी यांचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन
परभणी/पाथरी (Pathari City Council) : नगर परिषदेच्या सर्वे नंबर १ / १ मधील ५४ अतिक्रमित दुकाने प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना शिंदे गटाच्या राजकीय दबावापोटी प्रशासक व मुख्याधिकारी प्रत्येक दुकानदारांकडून दोन लक्ष रुपयांचे आर्थिक तडजोड करत मार्ग काढीत असल्याचा गंभीर आरोप माजी आ. बाबाजानी दुर्राणी यांनी केला आहे. नगरपरिषदेचे हित लक्षात घेऊन न्यायप्रविष्ट प्रकरणात कोणतीही कारवाई न करता प्रशासक व मुख्याधिकारी यांना बेकायदेशीर व्यवहार करण्यापासुन परावृत करण्याची मागणी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे माजी आ. दुर्राणी यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
सर्वे नं. १/१मधील अतिक्रमित दुकाने प्रकरण
मा .आ .बाबाजानी दुर्राणी यांनी विभागीय आयुक्तांकडे शुक्रवार ४ ऑक्टोबर रोजी सर्वे नं १ / १ मधील अतिक्रमित दुकाने काढण्याचा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचा २० जुलै २०२२ चा आदेश व परभणी जिल्हा न्यायालय यांच्या कडील अपिल प्रकरणे क्र . ८१/ २०२२ ते १०३ /२२ चा संदर्भ देत एक निवेदन दिले असुन यात म्हटले आहे की , शहरातील सर्वे नं १/१ ही मिळकत नगर परीषद पाथरी च्या मालकीची असुन मिळकत विकास आराखडा मध्ये साईट क्र . ३३ नुसार शॉपिंग कॉम्पलेक्स साठी आरक्षित असल्याचे नमुद केले आहे. या मिळकतीच्या ठिकाणी ५४ लोकांनी दुकाने उभारली आहेत. संबंधीत व्यक्तीकडील भाडेकरार महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९२ अंतर्गत नियम बाह्य असल्याने या व्यक्तींचा ताबा अनाधिकृत झालेला असल्याचे निदर्शनास आणून देत अतिक्रमित व्यक्तीविरुध्द पाथरी नगर परीषदेने परभणी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे जागा रिकामी करण्या बाबत प्रकरण दाखल केल्यानंतर त्यांचा निर्णय २० जुलै २०२२ रोजी नगर परीषदे सारखा झाल्याने अतिक्रमित लोकांनी परभणी जिल्हा न्यायालय येथे अपील दाखल केले व ते प्रलंबित असल्याचे आठवण करून दिली आहे.
उच्च न्यायालयाचे आदेशा नुसार ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावी असे निर्देश असल्याताना याप्रकरणात अतिक्रमणधारक व पाथरी नगर परिषद मुख्याधिकारी व पाथरीचे उपविभागीय अधिकारी हे संगनमताने तडजोड करण्याचा प्रयत्न नियमबाहय पद्धतीने करुन याच अतिक्रमित लोकांना पुन्हा दुकाने बांधकाम झाल्यानंतर देण्याचा प्रयत्न चालु असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात केला आहे. प्रशासकीय अधिकारी यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नसतात नियमबाह्य तडजोड करुन नगर परिषदचे मिळकती वर अनाधिकृत लोकांना कायम ठेवण्या बाबत निर्णय घेणे हे न्यायोचित दुष्टया अयोग्य असल्याचे नमुद करत विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालत प्रशासकिय अधिकारी यांना असे कोणतेही निर्णय घेऊ न देता न्यायालयीन निर्णया प्रमाणे कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे.
शिंदे गटाच्या राजकीय दबाव
संबंधीत ५४ दुकानदारां पैकी काही दुकानदारांनी माजी आ . बाबाजानी दुर्राणी यांची प्रत्यक्ष भेट घेत, शिंदे गटाच्या राजकीय दबावापोटी प्रत्येक दुकानदाराकडुन २ लाख रुपये घेऊन आर्थीक संगणमताची तडजोड करुन न्याय प्रविष्ठ प्रकरणात मार्ग काडीत असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप दिलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. यातून आता पाथरीतील राजकिय वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाथरी नगर परिषदेचे हीत लक्षात घेता प्रशासक व मुख्याधिकारी यांना या बेकायदेशीर व्यवहारापासुन परावृत्त न केल्यास या प्रकरणा विरुध्द न्यायालयात दाद मागावी लागेल.
– माजी आ. बाबाजानी दुर्राणी, पाथरी.