नवी दिल्ली (PM Agriculture Yojana) : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील मोठ्या लोकसंख्येचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या प्राधान्यक्रमात शेतीला खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत असते. अशीच एक योजना म्हणजे पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (PM Agriculture Irrigation Yojana) ही केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमागील कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईचा सामना करण्यास मदत करणे. या योजनेंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सिंचन करण्यासाठी उपकरणांसाठी अनुदान दिले जाते. (Irrigation facility) सिंचन सुविधा सुधारून आणि पाणी बचत तंत्रांना प्रोत्साहन देऊन कृषी उत्पादकता (Agricultural productivity) वाढवण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
योजनेची उद्दिष्टे आणि फायदे
या (PM Agriculture Irrigation Yojana) योजनेचा मुख्य उद्देश पिकांसाठी योग्य सिंचन सुनिश्चित करणे हा आहे. कारण शेतीसाठी पाणी हा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. सिंचन उपकरणांच्या खरेदीवर अनुदान देताना जलसंचय आणि भूजल विकास यासारखे जलस्रोत उपलब्ध करून दिले जातील. ही योजना ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धती वापरण्यास प्रोत्साहित करते. ज्या शेतकऱ्यांकडे जमीन आणि जलस्रोत आहेत किंवा ज्यांच्याकडे कंत्राटी शेती आणि सहकारी सदस्यत्व आहे त्यांना या उपक्रमाचा फायदा होऊ शकतो. सिंचन साधनांच्या किमतीच्या 80% ते 90% पर्यंत सरकार अनुदान देईल, केंद्र सरकार 75% आणि राज्य सरकार उर्वरित 25% योगदान देणार आहे. ही मदत सिंचनासाठी पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यात मदत करेल. ज्यामुळे कृषी उत्पादकता आणि आर्थिक वाढ वाढेल. शिवाय, पाण्याची बचत करणे आणि (Agricultural productivity) कृषी उत्पादनात 35-40% वाढ करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
पात्रता आणि फायदे
या (PM Agriculture Irrigation Yojana) योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, अर्जदाराकडे किमान 0.3 हेक्टर शेतीयोग्य जमीन असणे आवश्यक आहे आणि त्याच्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST), लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना बांधलेल्या तलावाच्या प्रकारानुसार अनुदानाची वेगवेगळी रक्कम मिळते. अनुदान फक्त 400 घनमीटर किमान क्षमता असलेल्या कृषी तलावांसाठी लागू आहे.
– कच्च्या तलावांसाठी: युनिट खर्चाच्या 70% किंवा कमाल रु 73,500 रु
– प्लॅस्टिक अस्तर असलेल्या तलावांसाठी: युनिट खर्चाच्या 90% किंवा कमाल रु 1,35,000 रु
– कच्च्या तलावांसाठी: युनिट खर्चाच्या 60% किंवा कमाल 60,000 रु
– प्लास्टिक अस्तर असलेल्या तलावांसाठी: युनिट खर्चाच्या 80% किंवा कमाल रु 1,20,000 रु
असे करा ऑफलाइन अर्ज
1. तुमच्या जवळच्या (Agriculture Department) कृषी विभागाच्या कार्यालयातून किंवा ग्रामपंचायतीमधून अर्ज मिळवा.
2. तलावाचा प्रकार आणि किंमत याबद्दल अचूक माहितीसह फॉर्म काळजीपूर्वक भरा.
3. आधार कार्ड, जमिनीची कागदपत्रे, अनुदान पावतीसाठी बँक डायरी, छायाचित्र, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) आणि अल्प सीमांत शेतकरी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
4. अर्ज आणि कागदपत्रे तुमच्या स्थानिक (Agriculture Department) कृषी विभाग कार्यालयात किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करा.
5. योजनेअंतर्गत मंजूरी किंवा नाकारण्याबाबत अधिसूचनेची प्रतीक्षा करा.
6. मंजुरी मिळाल्यानंतर तलावाचे बांधकाम करा; एकदा सत्यापित आणि पडताळणी केल्यानंतर, तुमची सबसिडीची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाणार आहे.
