वीज कायदा २००३ कलम ५५ नुसार ग्राहकांना वीज मीटर निवडीचे स्वातंत्र्य आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार अशोक धवड
देशोन्नती वृत्तसंकलन
नागपूर ( Nagpur ) :- केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन ( Electrification Corp ) आणि पॉवर फायनान्स ( Power Finance ) कार्पोरेशन या कंपन्यांनी महावितरणला सुमारे २६ हजार कोटी कर्ज मंजूर करताना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची अट घातली असल्याचे कळते. त्यामुळे महावितरण ग्राहकांनाच प्रीपेड स्मार्ट मीटरची सक्ती असून अदानी व टाटा वीज कंपन्यांच्या ग्राहकावर मात्र सक्ती नसल्याचे समजते. त्याविरोधात वीज कायदा ( Electricity Act ) २००३ कलम ५५ नुसार ग्राहकांना जे संरक्षण मिळाले आहे, त्याचा वापर करून एक फॉर्म भरुन आपली असहमती दर्शवावी, असे काँग्रेसचे नेते अशोक धवड यांचे नागरिकांना आवाहन केले.
– स्मार्ट मीटरची सक्ती अन्यायकारक
काँग्रेसचे नेते अशोक धवड म्हणाले की, काही महिन्यापूर्वीच वाढलेल्या विद्युत दराने आधीच ग्राहक त्रस्त असतांना पुन्हा नव्याने स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली दरवाढ अपेक्षित आहे. हा महाराष्ट्रातील ( Maharashtra ) जनतेवर मोठा अन्याय असून यासंदर्भात शासनाने ही योजना राबविण्याचा पूर्नविचार करावा अशी माझी शासनास विनंती आहे. सुरवातीच्या काळात साधे मीटर लागले होते. त्यानंतर अलिकडेच डीजीटल मीटर लावल्या गेले. त्याचाही अनावश्यक भुर्दंड ग्राहकांवर बसला आहे. आता नव्याने स्मार्ट मीटरची सक्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी असून अन्यायकारक आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
– वीज कायदा २००३ कलम ५५
प्रसिद्धी पत्रकात माजी आमदार (Former MLA ) धवड यांनी म्हटले आहे की, काही राज्यांनी ग्राहकावर सक्ती करण्यास नकार देत केंद्र सरकारकडून ( Central Govt ) कर्जही घेतलेले नाही. उत्तर प्रदेश सारख्या भाजपशासीत राज्यातही या योजनेला विरोध असल्याचे चित्र आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही तीव्र विरोध होत आहे. वीज कायदा २००३ कलम ५५ नुसार ग्राहकांना वीज मीटर निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. तरीही अघोषित सक्ती करून प्रीपेड मीटर्स लावण्याचे बंधन असल्याचे चित्र वीज कंपन्यांकडून (power companies) निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे वरील कायद्याच्या तरतूदीनुसार हे मीटर लावण्याची सक्ती करता येत नाही याची नोंद संबंधित ग्राहकांनी घ्यावी. स्मार्ट मीटर लावण्याची का सक्ती करण्यात येत आहे, याची कारणे महावितरण अधिका-यांनी स्पष्ट करावे. प्रीपेड मीटर जर रिचार्ज करण्यास उशीर झालातरत्याच्याकडील वीजपुरवठा बंद होईल वत्यांच्या कुटुंबीयांना अंधारात राहावे लागेल. या योजनेचा लाभ हा जनतेला नसून तो केवळ विशिष्ट उद्योगपतींना पोहोचविण्याचा हेतू स्पष्ट होत असून या माध्यमातून सार्वजनिक संस्थेचे खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचे दिसते, असा आरोपही धवड यांनी केला आहे.
