नवी दिल्ली (Private Sector Salary Hike) : आम आदमी पक्षाचे (AAP) खासदार राघव चढ्ढा (Raghav Chadha) यांनी संसदेत देशातील पगारदार वर्गासमोरील एक मोठा आणि गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. वाढती महागाई (Inflation Linked) आणि स्थिर वेतन यांच्यातील वाढती दरी भरून काढण्यासाठी त्यांनी महागाईशी संबंधित वेतन सुधारणा कायद्याची वकिली केली.
संसदेत आकडेवारी सादर करताना खासदार राघव चढ्ढा (Raghav Chadha) यांनी सांगितले की, 2018 ते 2026 या आर्थिक वर्षात भारतातील पगारदार वर्गाच्या वास्तविक वेतनात 16% घट झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे वेतनवाढ महागाईशी जुळत नाही. त्यांनी या (Private Sector Salary Hike) परिस्थितीला भारताची “मूक वेतन कपात” (Silent Pay Cut) असे संबोधले.
85% कामगारांना कोणतेही संरक्षण नाही..
राघव चढ्ढा यांनी असा युक्तिवाद केला की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ते (Dearness Allowance) आणि नियतकालिक वेतन आयोगांद्वारे संरक्षण दिले जाते, तर भारतातील 85% औपचारिक कामगारांना महागाईविरुद्ध कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही. हे (Private Sector Salary Hike) कर्मचारी पूर्णपणे मालकाच्या इच्छेवर आणि त्यांच्या सौदेबाजीच्या शक्तीवर अवलंबून आहेत.
जगभरातील देशांची उदाहरणे:
भारतात अनिवार्य वेतन निर्देशांकन सूत्राची मागणी करताना त्यांनी इतर विकसित अर्थव्यवस्थांची उदाहरणे दिली.
अमेरिका: स्वयंचलित वेतन सुधारणा COLA (Cost of Living Adjustment) द्वारे लागू केल्या जातात.
जर्मनी: दर 18-24 महिन्यांनी वेतन सुधारित केले जाते.
जपान: वार्षिक ‘शुंटो’ (Shunto) प्रणालीचे पालन केले जाते.
बेल्जियम: दर तिमाहीत स्वयंचलित निर्देशांकन कायदेशीररित्या लागू केले जाते.
