उदगीर (Latur) :- मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला उदगीर जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे. वारंवार सरकारने कोपराला गूळ लावण्याचे काम केले असल्याने, जनतेतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उमाकांत दांगट समितीने नवीन जिल्हा निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने योग्य अभ्यास केला असल्याचा विश्वास येथील जनतेला असून दांगट समितीच्या शिफारसीनुसार उदगीर जिल्ह्याच्या स्वप्नाची पूर्तता केली जाईल असे बोलले जात आहे.
जनतेत उत्साह, आता नजरा सरकारी घोषणेकडे
माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन जिल्हा निर्मिती व जमीन व्यवहाराशी संबंधित तुकडाबंदी कायद्यातील सुधारणा करण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या तत्कालीन सरकारने गठित केल्या होत्या. त्यांचा अहवाल जुलै महिन्यात त्यांनी सरकारला सादर केला असून त्यांच्या शिफारशीवरूनच संभाव्य उदगीर जिल्हा निर्मितीचा अजेंडा चर्चेत असल्याचे बोलले जात आहे. महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नवीन तालुके आणि जिल्हे निर्माण करण्यासाठी व महसुली कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट समिती नेमण्यात आली होती. सदरील दोन्ही समितीचा अहवाल २२ जुलै पर्यंत देणे अपेक्षीत होते. त्यातील, महसुली कायद्यांतर्गत येणाऱ्या तुकडाबंदी सुधारणा अहवाल त्यांनी राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला आहे. त्यानुसार, कालच्या हिवाळी अधिवेशनात तुकडाबंदी विधेयक मंजूर करण्यात आले असून तुकडाबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आता, दांगट समितीच्या नवीन तालुके आणि जिल्हे निर्मितीसाठी मागविण्यात आलेल्या अहवालाकडे जनतेच्या नजरा लागल्या असून २६ जानेवारी रोजी संभाव्य उदगीर जिल्हा होणार असल्याची माहिती त्याचाच एक भाग मानला जात आहे.
उदगीर ३७ वा जिल्हा होणार
मागच्या विधानसभा निवडणुकीत माजी मंत्री तथा आमदार संजय बनसोडे यांनी त्यांच्या प्रचारात महाराष्ट्रातील संभाव्य जिल्ह्याच्या यादीत उदगीरचे नाव पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार त्यांच्या प्रयत्नाला यश मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. दांगट समितीच्या शिफारसी नुसारच नवीन जिल्हा निर्मिती होणार असून सर्वांच्या नजरा आता सरकारच्या घोषणेकडे लागल्या आहेत.