स्वतंत्र विदर्भ राज्य मागणीसाठी नव्या येणाऱ्या सरकारला चेतावणी :- विदर्भ राज्य आंदोलन समिती
गोंदिया (Gondia):- विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने सार्वत्रीक विदर्भातील निवडणुकीची रण धूमाळी संपल्यानंतर नव्या येणाऱ्या सरकारला चेतावनी देण्याच्या दृष्टीने व विदर्भाचे स्वत्रंत राज्य तात्काळ निर्माण करण्याचे प्रयत्न म्हणून विदर्भ राज्य निर्मिती आंदोलनाची सातत्यता कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने १ मे महाराष्ट्र दिनी गोंदिया जिल्हा मुख्यालय शहरातील केंद्र स्थळी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक (Dr. Babasaheb Ambedkar Chowk in the center of the district headquarters city) परिसरात महाराष्ट्र दिनाचा निषेध करण्यात आला. (Maharashtra Day was protested) या प्रसंगी विराआंसचे जिल्हा समन्वयक अतुल सतदेवे,(District Coordinator Atul Satdeve,) विदर्भवादी वसंत गवळी, डी.एस. मेश्राम, उपाध्यक्ष भोजराज ठाकरे, सचिव रवी भांडारकर, शहर अध्यक्ष महिला आघाडी पंचशीला पानतावणे, मनोरमा बोरकर, छाया रामटेके, विजय गणवीर, राजेंद्र बनसोड, गुलाब निर्वाण आदी अन्य विदर्भवादी कार्यकर्ता शामील झाले होते. जनतेचे व शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विविध मागण्या संदर्भात प्रेस नोट जारी करण्यात आली.
01 द्विभाषिक मुंबई (Bilingual Mumbai १९५६), महाराष्ट्रात (In Maharashtra १९६०) विदर्भाला (Vidarbha) लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास, शिक्षण (Development, education) शासनातील पदे, रोजगार इत्यादी देऊन विदर्भाचा न्याय विकास करून दिला जाईल असे आश्वासन दिले गेले. त्यावर त्यावेळच्या विदर्भाच्या नेत्यांनी विश्वास ठेवला तत्कालीन केंद्र सरकारने हे मान्य करून संविधान दुरुस्त करून विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील केले. (Vidarbha was included in Maharashtra.) १९५६ ते २०२४ या ६८ वर्षात (In 68 years from 1956 to 2024) विदर्भाची जी दयना झाली त्याकरीता आम्ही महाराष्ट्राचा निषेध करतो आणि २०२४ च्या नवीन केंद्र सरकारला विदर्भाच्या जनतेप्रती कर्तव्याची म्हणजे विदर्भ राज्य निर्माण करण्याची आठवण विदर्भाची जनता करून देत आहे.
2. महाराष्ट्राचे समान नागरिक म्हणून विदर्भाच्या जनतेला समान विकास का दिला गेला
नाही? अनुशेष का निर्माण होऊ दिला ?
3. विदर्भातील सिंचन शेतिविकास, दुग्धविकास उद्योगांचा (विशेषतः कापुसावर आधारित) विकास, वनांचा, कृषी आधारित उद्योगांचा विकास केला गेला नाही. हा समान भाषेवर आधारीत बंधुभाव आहे का ?
4. विदर्भातील लोकांचा रोजगार व उत्पन्न नसलेल्या आक्रोशाकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष का करत आहे ? येवढ्या काळात विदर्भाला मिळाले काय तर तरुणांचे स्थलांतर, गरिबी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या !
5. केंद्रातील त्या वेळच्या भाजप सरकारने नोव्हेंबर २००० मध्ये झारखंड, छत्तीसगढ, उत्तराखंड ही राज्ये निर्माण केली परंतु शिवसेने बरोबर हातमिळवणी करून महाराष्ट्रात स्वतःची सत्ता स्थापन करताना भाजपने स्वतःच मान्य केलेली विदर्भाची मागणी मात्र पूर्ण केली नाही। केवढा हा विश्वासघात ?
6. विकासातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी विदर्भातील नेत्यांना वैधानिक विकास मंडळे स्थापली जावी म्हणून तीव्र संघर्ष करावा लागला पण महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी आता ती मंडळे ही मोडीत काढली आणि अनुशेषही भरून काढला नाही. त्यांच्या पुढे काय विकास निधी. तिकडेच पळवायचा आहे?
आता वैधानिक विकास मंडळ(Statutory Development Board) मागणे म्हणजे आम्ही महाराष्ट्रात राहायला तयार आहोत असे मागणे करण्यासारखे आहे म्हणून वैधानिक विकास मंडळ नको, विकासाची भिक नको, (Do not beg for development)आता फक्त हवे..स्वतंत्र विदर्भ राज्य.(.Independent State of Vidarbha) याप्रमाणे ११९ वर्षापासून सुरू असलेली स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीची मागणी कायमची निकाली काढण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेली युद्धाची घोषणा करून आंदोलन टोकाला नेऊन कायमची निकाली काढण्याच्या दृष्टीने नव्या येणाऱ्या केंद्र सरकारला घटनेतील आर्टीकल ३ (Article 3 of the Constitution to the Central Government) प्रमाणे हे राज्य तात्काळ निर्माण करावे असा इशारा देण्याकरता निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.
नवे सरकार निर्माण होताच तीव्र आंदोलनाचे बिगुल वाजविले जाणार आहे असा इशारा याप्रसंगी देण्यात आला.