देशोन्नती विशेष
नागरिकांना घ्यावे लागतात ससुरडोह पुनर्वसन, गर्रा बघेडा येथून दाखले
तुमसर/भंडारा (Rampur Gram Panchayat) : लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला दिला आहे. तुमसर तालुक्यातील (Rampur Gram Panchayat) रामपूर येथे अजून पर्यंत ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली नाही. ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसलेले राज्यातील हे एकमेव गाव असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुमसर तालुक्यातील बावनथडी प्रकल्पातील या गावचे पुनर्वसन रामपूर येथे करण्यात आले. परंतु मागील २० वर्षापासून येथे ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली नाही .त्यामुळे त्यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत (Rampur Rehabilitation) मतदान करता येत नाही. तर दुसरीकडे मात्र पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा व लोकसभेला येथील नागरिक मतदान करायला सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सुसूरडोह पुनर्वसन गाव गर्रा बघेडा येथे जातात. पुनर्वसित रामपूर येथील लोकसंख्या ३०० होती त्यामुळे येथे ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली नाही असे सांगण्यात येते. सध्या या गावची लोकसंख्या ३५० आहे. परंतु त्यानंतरही ग्रामपंचायत अस्तित्वाकरता कोणतेच प्रश्न येथे शासन स्तरावर होताना दिसत नाही.
बावनथडी प्रकल्प अस्तित्वात येण्याकरिता तुमसर तालुक्यातील सुसूरडोह व कमकासुर या गावांना आपले अस्तित्व संपुष्टात आणावे लागले. ही गावे धरण क्षेत्रात होती. हे दोन्ही गावात शंभर टक्के आदिवासींची लोकसंख्या आहे. ससुरडोह या गावाचे पुनर्वसन गर्रा बघेडा येथे करण्यात आले. या गावाची लोकसंख्या सध्या ६५० इतकी आहे. या गावात स्वतंत्र ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली आहे. परंतु दुसरे गाव कमकासुरचे (Rampur Rehabilitation) पुनर्वसन रामपूर येथे करण्यात आले या गावची लोकसंख्या सध्या ३५० इतकी आहे. परंतु येथे मागील वीस वर्षापासून स्वतंत्र ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) अस्तित्वात आली नाही. हे विशेष.
सुसूरडोह येथून मिळतात दाखले
प्रत्येक नागरिकाला आता दाखल्यांची गरज आहे शासनाकडून प्रत्येक कामाकरिता दाखले लागतात. सर्वप्रथम ग्रामपंचायती (Gram Panchayat) मधून नागरिकांना दाखले घ्यावे लागतात प्रशासनाने येथे तात्पुरती सोय म्हणून रामपूर या पुनर्वसन गावातील नागरिकांना पुनर्वसन झालेल्या (ससुरडोह) गर्रा बघेडा येथून दाखले घ्यावे लागतात. याकरिता रामपूर ते गर्रा बघेडा सुमारे सात किलोमीटर पायपीट करत जावे लागते. त्यामुळे येथील आदिवासी बांधवांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही
येथे ग्रामपंचायत मागील वीस वर्षापासून अस्तित्वात आली नाही त्यामुळे येथील आदिवासी नागरिकांना (Gram Panchayat) ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत मतदानाच्या अधिकार नाही. पंचायत समिती जिल्हा परिषद व विधानसभा व लोकसभेत येथील नागरिक गर्रा बघेडा येथे जाऊन मतदान करतात. (Gram Panchayat) ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या मतदानापासून येथील नागरिक वंचित आहेत.
काय आहे अट:
कोणतीही ग्रामपंचायत अस्तित्वात (Rampur Rehabilitation) येण्याकरिता पूर्वी ३५० लोकसंख्येची अट होती. रामपूर येथे त्यावेळी ३०० इतकी लोकसंख्या होती त्यामुळे (Gram Panchayat) ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली नाही. सध्या येथील लोकसंख्या ही ३५० इतकी आहे. शासनाने आता ३५० ऐवजी ३०० लोकसंख्येची अट ठेवली आहे. रामपूर ची लोकसंख्या ३५० इतकी असूनही येथे नवीन ग्रामपंचायत अजून पर्यंत अस्तित्वात आली नाही. याकडे शासनाचे दुर्लक्ष दिसत आहे.
३ ते ५ एकराचे शेतकरी
रामपूर येथे पुनर्वसन झालेल्या आदिवासी बांधवांकडे केवळ तीन ते पाच एकर शेती तेवढी शिल्लक आहे. सध्या ७० टक्के नागरिकाकडे शेती नाही. ते भूमीहिन झाले आहेत. शासनाने २५ वर्षांपूर्वी प्रति एकर २५ ते ३९ हजार शेतीचा मोबदला दिला होता. एका शेतीच्या गटावर कुटुंबातील तीन ते चार लोकांची नावे होती त्यामुळे पाच ते दहा हजार रुपये अशी रक्कम त्यांना मिळाली इतक्या कमी मोबदल्यात ते शेती खरेदी करू शकले नाही. (Rampur Rehabilitation) पुनर्वसन गावाजवळ शेतीचा भाव त्यावेळी अधिक होता. त्यामुळे ते भूमीहिन झाले. काही आदिवासी बांधवांनी रामपूर पासून सात ते आठ किलोमीटर अंतरावर दूर शेती घेतली.
येथील अनेक आदिवासी कुटुंब कामाच्या शोधात शहरात गेले आहेत. पुनर्वसन झालेल्या सुसूरडोह व कमकासुर या गावातील आदिवासींच्या समस्या अजूनही मात्र सुटलेल्या दिसत नाहीत. एकीकडे सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याने हजारो शेतकरी सुजलाम सुफलाम झाले तर दुसरीकडे ज्या गावाच्या बलिदानामुळे बावनथडी प्रकल्प अस्तित्वात आला त्या गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या (Rampur Rehabilitation) नशिबी मात्र अजूनही उपेक्षित जीवन जगावे लागत आहे. यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती असेल असेच यावरून दिसून येते.
रामपूर येथे पुनर्वसन झालेल्या नागरिकांना दाखले व इतर दस्तऐवजा करिता गर्रा बघेडा येथे पायपिट करून जावे लागते. येथे ग्रामपंचायत अस्तित्वात येण्याकरिता अजूनही संघर्ष सुरूच आहे. शासनाने दखल घ्यावी.
– किशोर उईके, माजी सरपंच ससुरडोह
पुनर्वसन रामपूर येथे अजून पर्यंत ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) अस्तित्वातआली नाही. याची दखल शासनाने अजून पर्यंत घेतली नाही. सुरुवातीचे दहा वर्ष मूलभूत सुविधा पुरविण्यात शासनाने घेतले. परंतु अजून पर्यंत रामपूर येथे ग्रामपंचायत का अस्तित्वात आली नाही याचा जाब विचारण्यात येईल.
– अनिल बावनकर, माजी आमदार तुमसर
