गोंदिया (Gondia):- इतर देशांच्या तुलनेत लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारितेला दुय्यम स्थान दिले जाते. निर्भीडपणे पत्रकारिता करणार्या पत्रकारांना भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून भादंवि 353 कलमांचा दुरुपयोग करून खोट्या गुन्ह्यात अडकवले जाते. वाळू माफिया, गौण खनिज माफिया अवैध व्यावसायिक भ्रष्ट पुढारी गावगुंड यांच्याकडून प्राणघातक हल्ले केले जातात. काही ठिकाणी पोलीस यंत्रणा देखील हप्ते मिळत असल्याने पत्रकारांना संरक्षण देण्या ऐवजी त्यांची पाठराखण करून प्रसार माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला असल्याने राज्यातील पत्रकार सुरक्षित आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वर्षातील 365 दिवस पत्रकारांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्र पत्रकार संघ अर्जुनी/मोरगाव तालुक्याच्या वतीने राज्य व केंद्र शासनाला (Central Govt) प्रमुख 22 मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
प्रमुख 22 मागण्या:
1) भादंवि कलम 353 मधून पत्रकारांना वगळण्यात यावे व राज्यात ज्या काही पत्रकारांवर 353 व या सारखे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे ते तात्काळ मागे घेण्यात यावे.
2) युट्यूब चैनलला पत्रकारीते मध्ये समाविष्ट करून त्यांची अधिकृत प्रसार माध्यम म्हणून नोंद व्हावी.
3) पत्रकार प्रवास करत असलेल्या रेल्वे व बसगाडी मध्ये मोफत प्रवाश मिळावा.
4) विधान परिषदेतुन शिक्षक, पदवीधर आमदारा प्रमाणे राज्यातील नोंदणीकृत पत्रकार संघटनांना विश्वासात घेऊन राज्यपाल नियुक्त पत्रकार आमदारांची निवड करण्यात यावी.
5)राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात पत्रकार वसाहती निर्माण करून पत्रकारांना हक्काचे घरे देण्यात यावे.
6) प्रत्येक तालुक्यात पत्रकार विश्राम गृह,प्रेस कॉन्फरन्स व मीटिंग हॉल व पत्रकार भवन बांधण्यात यावे.
7) अधिस्वीकृती नसणार्या राज्यातील सर्व पत्रकारांची सरसकट नोंदणी जिल्हा माहिती कार्यालयात करण्यात यावी.
8) राज्यातील शासकीय विश्रामगृह व MTDC मध्ये पत्रकारांना प्राधान्याने निशुल्क प्रवेश देण्यात यावा.
9)महाराष्ट्रात विविध घटकांसाठी कल्याणकारी महामंडळे आहेत याच पध्दतीने पत्रकारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पत्रकार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात यावे.
10) ज्येष्ठ पत्रकारांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा.
11) अशासकीय समित्या व शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या ट्रस्ट मध्ये पत्रकारांना प्राधान्याने नियुक्ती करण्यात यावे.
12) पत्रकार व त्यांचे कुटुंबीयांना विना अट शासकीय योजनांचा प्रामुख्याने लाभ मिळण्यात देण्यात यावा.
13) पत्रकारांना संबधित पोलीस ठाण्याकडून पोलीस संरक्षण मिळावे.
14) राज्यातील पत्रकारांचा कौटुंबिक आर्थिक सर्वे करण्यात यावा व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पत्रकारांना व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे तसेच पत्रकारांना व्यवसायासाठी व निवासासाठी शासकीय भूखंड देण्यात यावा.
15) अधिस्विकृती नसणार्या पत्रकारांना देखील शासकीय विमा योजना व पेंशन योजना लागू करावी.
16) सतत जनतेच्या सेवेत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांना फ्रंट वर्करचा दर्जा मिळावा.
17) राज्य परीवहन सेवेत असलेल्या बसेस मध्ये तसेच केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या रेल्वे आणि विमानामध्ये पत्रकारांना मोफत प्रवासाची सवलत मिळावी.
18) समाजाचे कार्य करणाऱ्या पत्रकार बांधव यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करणार्यांवरती किंवा धमकी देणाऱ्यांवरती कडक कारवाई करावी.
19) पत्रकारांना शासनाचे वरीष्ठ अधिकारी म्हणुन जिल्हाधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे (आयडी) ओळखपत्र द्यावे.
20) सर्व पत्रकारांना दरमहा 30000/ तीस हजार रुपये मानधन देण्यात यावा.
21) पत्रकारांच्या पाल्यांना शासकीय नौकरी मध्ये राखीव आरक्षण देण्यात यावे.
22) पत्रकारांना घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करणे.
अशा एकुण 22 मागण्याचे निवेदन मराठी पत्रकार संघ तालुका अर्जुनी/मोरगाव यांच्या वतीने तहसीलदार मार्फत दि.28 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री (Chief Minister) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना पाठवण्यात आला होता मात्र राज्य शासनाने याबाबतीत कुठलाही ठोस निर्णय घेतला नसल्याने राज्य शासनाला पत्रकारांच्या मागण्यांचे स्मरण व्हावे. याकरिता दि.23 आग्ष्ट 2024 रोजी अर्जुनी/मोरगावचे उपविभागीय अधिकारी वरुणकुमार सहारे साहेब यांचे मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना पाठवण्यात आले. यावेळी अर्जुनी/मोरगाव तालुका मराठी पत्रकार (journalist) संघाचे अध्यक्ष विनायक राखडे, उपाध्यक्ष विनायक आदमने, सचिव चेतन समरीत, कोषाघ्यक्ष सुरेश खोब्रागडे, कार्यवाहक हेमराज पुस्तोडे, जेष्ठ पत्रकार प्रदीप मस्के, नकुल शेन्डे, कोमेश्वर डोंगरवार, सुरेश जिभकाटे, आशीष लंजे यांचे सह तालुक्यातील मराठी पत्रकार संघाचे सदस्य उपस्थित होते.