जाणून घ्या…बँक विलीनीकरणामुळे खात्यांवर काय परिणाम होणार?
नवी दिल्ली/ मुंबई (Regional Rural Bank) : भारतात ग्रामीण बँकिंग सेवा अधिक चांगल्या आणि सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने देशभरातील (Regional Rural Bank) प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो 1 मे 2025 पासून लागू केला जाईल. या बदलांतर्गत, ‘एक राज्य-एक आरआरबी’ (One State-One RRB) धोरण लागू केले जात आहे.
अहवालांनुसार, सध्या देशभरात 43 प्रादेशिक ग्रामीण बँका आहेत. ज्या 26 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 22,069 शाखांद्वारे सेवा पुरवत आहेत. यापैकी 92 टक्के शाखा ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात आहेत. या (Regional Rural Bank) बँकांचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकरी, कामगार, कारागीर आणि ग्रामीण उद्योजकांना आर्थिक मदत देणे आहे.
कोणत्या राज्यांमध्ये होणार विलीनीकरण?
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही (One State-One RRB) मोठी बँकिंग सुधारणा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान यासारख्या 11 राज्यांमध्ये लागू केली जाणार आहे. या राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करून प्रत्येक राज्यात फक्त एकच (Regional Rural Bank) आरआरबी बँक तयार केली जाणार आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
जे ग्राहक आधीच कोणत्याही विद्यमान (Regional Rural Bank) आरआरबीशी जोडलेले आहेत. त्यांना त्यांच्या खात्यांमध्ये आणि सेवांमध्ये कोणताही मोठा अडथळा येणार नाही. शाखा पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहतील आणि बँक खातेदारांना सर्व आवश्यक माहिती वेळेवर पुरवेल. विलीनीकरणानंतर बँकांची तांत्रिक आणि ग्राहक सेवा व्यवस्था अधिक मजबूत होणार आहे.
आर्थिक कामगिरी आणि सरकारी भांडवली आधार
प्रादेशिक (Regional Rural Bank) ग्रामीण बँकांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षात 7, 571 कोटी रुपयांचा एकत्रित नफा नोंदवला, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. मार्च 2024 पर्यंत, या बँकांचा कॅपिटल टू रिस्क वेटेड अॅसेट रेशो (CRAR) 14.2 टक्के आणि ग्रॉस एनपीए (GNPA) 6.1 टक्के होता. जो गेल्या 10 वर्षातील सर्वात कमी आहे. 2021-22 मध्ये या बँकांना बळकटी देण्यासाठी सरकारने 5,445 कोटी रुपयांची भांडवल गुंतवणूक योजना देखील सुरू केली होती.
आरआरबी कायदा आणि भांडवल रचना
आरआरबी कायद्यांतर्गत 1976 मध्ये प्रादेशिक (Regional Rural Bank) ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. 2015 मध्ये सुधारित कायद्यानुसार, आता या बँका खाजगी स्रोतांमधूनही भांडवल उभारू शकतात. या (One State-One RRB) बँकांमध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 50 टक्के, प्रायोजक बँकेचा वाटा 35 टक्के आणि राज्य सरकारचा वाटा 15 टक्के आहे.
