७/१२ उताऱ्यावरून यादी करण्याचे तलाठ्यांना दिले आदेश
मुंबई: ई-पिक पाहणीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. ज्या भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन झाले नाही अशा क्षेत्रातील शेतकरी व वनपट्टेधारक सोयाबीन व कापूस उत्पादक आदिवासी शेतकरी यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भात तातडिने याद्या तयार करण्यात याव्या असे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शासनाने राज्यात २०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन व कापूस लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना घोषित केली होती. या योजनेनुसार प्रती शेतकरी २ हेक्टर च्या मर्यादेत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना रु.५०००/- प्रती हेक्टर मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ई-पिक पाहणी नोंद असणे आवश्यक होते.त्यानुसार शेतकरी खातेदार यांच्या याद्या कृषि विभागाने गावनिहाय ठळक ठिकाणी प्रदर्शित केल्या आहेत. मात्र त्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी नोंद न केल्याचे आढळून आले. यामुळे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याची भीती निर्माण झाली होती. शासनाच्या कृषी विभागाला ही बाब लक्षात येताच, शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये म्हणून तातडीने कार्यवाही करण्यात आली. याबाबत महसूल व वनविभागाने ज्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उता-यावर कापूस व सोयाबीन पिकाची नोंद आहे मात्र ई-पिक पाहणी मध्ये त्यांचे नाव आले नाही अशा शेतकऱ्यांची नोंद तलाठ्यांनी करावी असे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ
वनपट्टे वितरित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सोयाबीन व कापसाची लागवड केली असल्यास आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी गावनिहाय वनपट्टा क्रमांक, वनपट्टा धारक पूर्ण नाव, कापूस व सोयाबीन पिकाखाली असलेले क्षेत्र याची माहिती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यास सांगितले आहे.
डिजिटलायझेशन न झालेल्या गावांनाही फायदा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील गावांचे भूमी अभिलेख डिजिटलाईझ झाले नाहीत अशा गावांमध्ये तेथील गावातील तलाठ्यानी माहिती संकलित करून आदिवासी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.