नवी दिल्ली (RERA Controversy India) : रेरा कायद्याची स्थापना सर्वसामान्यांना घर विकत घेताना फसणवूक होऊ नये यासाठी झाली होती. मात्र, एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या उपयुक्ततेवर कठोर शब्दात टिप्पणी केली आहे. रेरा कायदा सामान्यांसाठी की बिल्डरांच्या फायद्यासाठी? असा थेट सवाल हिमाचल प्रदेशातील एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका सुनावणी दरम्याने रिएल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी कार्यप्रणालीत कठोर शब्दात टीका केली आहे. कोर्टाने रेरा आता डिफॉल्टर बिल्डर्सना वाचवण्याचा मार्ग बनली आहे. यामुळे रेराला समाप्त करायला हवे. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमालिया बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान कठोर शब्दात रेराच्या कारभारावर टीका केली आहे. सर्व राज्यांनी आता याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा की अखेर रेरा संस्थेची स्थापना अखेर कशासाठी केली होती? हा कायदा सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या रक्षणासाठी आणला होता की बिल्डर्सच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा आणला होता? असे न्यायमूर्तीनी सुनावणे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यावर टिप्पणी करताना म्हणाले की, ‘डिफॉल्टर बिल्डर्सना सुविधा देण्याशिवाय ही संस्था आणखी काही करु शकत नाही. त्यामुळेया कायद्याला संपूर्णपणे समाप्त करणेच चांगले होईल’. गेल्यावर्षी हायकोर्टाने हिमाचल सरकारचे हे नोटीफिकेशन रोखले होते. हायकोर्टाने म्हटले होते राज्य सरकाने हे रेरा कार्यालय शिफ्टींगचे नोटीफिकेशन पर्यायी जागेचा शोध घेण्याआधीच काढले होते. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले होते की १८ आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना दुसरे बोर्ड आणि महामंडळात समायोजित करण्याचे म्हटले आहे. ज्यामुळे रेराचे कामकाज संपूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. या तर्काच्या आधारे हायकोर्टाने १३ जून २०२५ च्या नोटिफीकेशनला स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालय संतापले ….जनतेला त्रास होऊ नये याची काळजी घ्या!
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हायकोर्टाचा तो निकाल बदलला आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला रेरा कार्यालय सिमलातून धर्मशाला शिफ्ट करण्याची अनुमती दिली आहे. मात्र, कोर्टाने या प्रक्रियेचा सर्वसामान्य जनतेला काहीही त्रास होऊ नये, असेही आदेश दिले आहेत. खंडपीठाने निर्देश दिले की केवळ रेरा कार्यालयच नाही, तर अपिलीय ट्रयुबनलला देखील धर्मशाला येथे शिफ्ट करावे, त्यामुळे लोकांना अपिलासाठी खेटे मारावे लागू नयेत. राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवाण यांनी युक्तिवाद केला. सुप्रीम कोर्टाने याआधी अशाच एका प्रकरणात हिमाचल प्रदेशातील मागासवर्ग आयोगाचे मुख्यालय देखील सिमलाहून धर्मशाला येथे हलवण्याच्या हायकोर्टाची स्थगिती उठवली होती.
