शेतकरी क्रांती आंदोलनची मागणी
लातूर (SBI Crop Insurance Company) : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतून महाराष्ट्र राज्याने बाहेर पडावे, तसेच लातूर जिल्ह्यासाठी (SBI Crop Insurance) एसबीआय पीकविमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी शेतकरी क्रांती आंदोलनने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांंच्याकडे केली. याबाबत संघटनेचे नेते सचिन दाने यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही पीकविमा कंपनी धार्जिणे धोरण आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक आहे. प्रचंड भ्रष्टाचार या पीकविमा कंपनी करतात, गंभीर दुष्काळ जाहीर असताना लातूर जिल्ह्यातील २८ महसूल मंडळ मधील शेतकऱ्यांना अग्रिम नाकारला, तसेच लाखो शेतकरी विम्या पासून वंचित आहेत. पैसे घेऊन भ्रष्ट मार्गाने विमा कंपन्या क्लेम सेटल करतात. अनेक जाचक अटी पुढे करून या विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना हककाच्या विमा रकमेपासून वंचित ठेवत आहेत. या पीकविमा कंपनीचे जिल्ह्यात कार्यालय नाही, कुठेच संपर्क नाही, नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज चालू आहे.
जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने अपील निर्णय असताना केंद्र सरकार च्या कृषी अधिकारी सोबत (SBI Crop Insurance) विमा कंपनी संगनमत करून शेतकरी विरोधी निर्णय देत आहेत. लातूर जिल्ह्यातल्या विमा कंपनीच्या सर्व अधिकाऱ्यांची एसआयटी चौकशी तात्काळ लावावी. हा मोठा भ्रष्टाचार असून लातूर जिल्ह्यातून या एसबीआय पीकविमा कंपनीला हाकलून द्यावे, तसेच महाराष्ट्र राज्याने या पीकविमा योजनेतून बाहेर पडून, शेतकरी उपयोगी राज्य शासनाचे विमा धोरण राबवावे. अन्यथा शेतकरी, शेतमजूर कष्टकरी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील व होणाऱ्या परिणामास सर्वस्वी प्रशासन, राज्य शासन जबाबदार राहील, असा इशारा शिवसेना माजी उपजिल्हाप्रमुख व शेतकरी क्रांती आंदोलनचे संस्थापक सचिन दाने यांनी दिला आहे.
