तहसिलदार मार्फत राष्ट्रपतीना निवेदन
मानोरा (SC-ST) : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णय दिलेला आहे. याच्या विरोधासह इतर मागण्यासादर्भात मानोरा तालुक्यातील बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने २१ ऑगस्ट बुधवार रोजी तहसीलदारामार्फत भारताचे राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती उपवर्गीकरणाचा निर्णय दिलेला आहे. यामुळे (SC-ST) जाती जातीचे आरक्षण संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झालेला असून जाती जमाती अंतर्गत भेदभाव निर्माण होऊन समता व समानता नष्ट होऊ शकते, यासाठी तहसिल कार्यालयावर पदाधिकाऱ्यांनी निषेध व्यक्त केला. निवेदनात केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गातील प्रस्तावित जातीचे उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलियर निर्णय रद्द करावा. (SC-ST) अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण संविधानाच्या नवव्या सूचीमध्ये समाविष्ट करावे.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायिक नियुक्ती आयोग गठीत करून परीक्षा घेऊन करावी. शासकीय नोकरी मधील अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा, जातीनिहाय जनगणना करून जातीनिहाय सर्वांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावी, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना पाठविले आहे. यावेळी बहुजन समाज पार्टीचे पदाधिकारी व अनुसूचित जाती जमातीचे नागरिक उपस्थित होते.
