Gadchiroli :- राज्य व केंद्रशासनाच्या (central government) कौशल्य विकास धोरणातील गंभीर त्रुटींमुळे राज्यातील कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. बहुतांश संस्था डबघाईस आल्या असून प्रशिक्षक आणि कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत. प्रशिक्षणार्थींनाही याचा फटका बसत असून, त्यांना दर्जेदार प्रशिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे.
संस्था डबघाईस, प्रशिक्षक, कर्मचारी बेरोजगार
शासनाने कौशल्य विकास योजनेंतर्गत मोफत प्रशिक्षण देण्याचे धोरण राबवले असले तरी प्रत्यक्षात प्रशिक्षण देणार्या संस्थांना शासनाकडून निधी न मिळाल्यामुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही दखल घेतली जात नाही.संस्थांना वेळेवर पेमेंट न मिळणे, प्रामाणिक संस्थांना बोगस ठरवणे आणि नियमबाह्य चौकशा लावणे यामुळे अनेक संस्थांचे नुकसान झाले आहे. एक प्रयोग फसला की दुसरा प्रयोग, दुसरा फसला की तिसरा असे प्रयोगावर प्रयोग त्यामुळे संस्था कर्जबाजारी होत आहेत. एखाद्या संस्थेने धाडस करून १५ ते २० लाख खर्च करून एखादे सेंटर उभे केले. रजिस्टर केले तरी त्या संस्थेस वर्षभर काम मिळेल याची कोणती गॅरंटी नसते आणि अशा महाराष्ट्रातील २० ते २५ टक्के संस्था कामाविना वर्षभर ओसाड आहेत. वर्षानंतर पुन्हा टीसी रजिस्ट्रेशन (TC Registration) करणे बंधनकारक आहे. यामुळे संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत.
राज्याबाहेरील मोठ्या कंपन्या हजारो प्रशिक्षणार्थ्यांचे टार्गेट घेऊन, स्थानिक प्रशिक्षण संस्थांकडून काम करून घेतात. नंतर परफॉर्मन्सचे कारण देऊन, पैसे देत नाहीत किंवा टाळाटाळ करतात. यामुळे संस्थांचे आर्थिक नुकसान (financial loss) होते व प्रशिक्षणार्थीचा देखील खोळंबा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
