Smart meter: आता सर्वसामान्यांच्या घरी सुद्धा 'स्मार्ट मीटर'; फसवणूक की फायदा?

नागपूर (Nagpur):- स्मार्ट मीटर म्हणजे “नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी” करण्याचा प्रकार आहे. पुन्हा या घोड्याची म्हणजे मीटर्सची मालकी आज महावितरण कंपनीची आणि उद्या राज्यामध्ये येऊ घातलेल्या सर्व खाजगी वितरण परवानाधारकांची होणार आहे. म्हणजे अदानी(Adani), एनसीसी(NCC), मॉंटेकार्लो (Montecarlo) आणि तत्सम बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सुरु केलेली ही योजना हा खाजगीकरणाचा एक पुढचा टप्पा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची (Smart prepaid meters) सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्यावर करता कामा नये, यासाठी सर्वांनी या प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी” असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.

सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त 900 रुपये अनुदान

राज्यातील 2.25 कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी 27000 कोटी म्हणजे प्रति मीटर 12000 खर्च केले जाणार आहेत आणि यापैकी फक्त 2000 कोटी म्हणजे प्रति मीटर फक्त 900 रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च इ. सर्व खर्चाची भरपाई राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये प्रति युनिट किमान 30 पैसे वाढ होणार हे निश्चित आहे. “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन”(National Smart Grid Mission) या मोहिमेअंतर्गत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त 900 रुपये अनुदान देणार आहे.

हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने या मीटर्सना विरोध

हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने या मीटर्सना विरोध होत आहे आणि त्याचे कारण बिले जादा येतात, योग्य येत नाहीत, रकमेची कपात मोठ्या प्रमाणात होते हे आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये मीटर्स जंपिंग होण्याचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट(Power Research Institute) यांनी पाहणी व तपासणी केल्यानंतरही अजूनही तक्रारी चालू आहेत. बिहारमध्ये बिलिंग दुप्पट तिप्पट होते आहे आणि रिचार्ज त्वरित होत नाही या तक्रारी आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये एकाचवेळी एक लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांची वीज सेवा अचानक बंद पडली आणि 24 ते 48 तासानंतर चालू झाली व त्याची नुकसान भरपाई फक्त शंभर रुपये मिळाली ही वस्तुस्थिती आहे. राजस्थानमध्ये अंदाजे 60 ते 70 टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरची सेवा नाकारली आहे व पोस्टपेड सेवा चालू ठेवलेली आहे.

“हा मीटर आम्हाला नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही आम्हाला मान्य नाही”

अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रामधल्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर ही सेवा सक्तीने लादणे हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि वीजग्राहकांची लूट करणारे आहे. त्यामुळे सर्व सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी या स्मार्ट प्रीपेड मीटरला विरोध करावा. “हा मीटर आम्हाला नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही आम्हाला मान्य नाही” अशी लेखी मागणी वीज ग्राहकांनी करावी आणि त्यासाठी राज्यातील सर्व जागरूक वीज ग्राहक, वीज ग्राहक संघटना(Power Customers Association), औद्योगिक संघटना, विविध समाजसेवी संघटना व विविध राजकीय पक्ष याने एकजुटीने चळवळ आणि आंदोलन राबवावे असे आवाहन होगाडे यांनी केले आहे.