मागेल त्याला सौर कृषी पंप बसविण्याची योजना
हिंगोली (Solar Agricultural Pumps) : केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर वीजनिर्मिती पॅनेल्स व कृषी पंप असा संपूर्ण संच शेतकर्यांना देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेच्या अंमलबजावणीत महावितरणने हिंगोली जिल्ह्यात ६०१४ पंप बसविण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शेतकर्यांची पेड पेंडिंगची समस्या सोडविण्यासाठी ही योजना राबविण्यासाठी आग्रह आहे. शेतकर्यांना सिंचनाच्या बाबतीत स्वतंत्र करणारी आणि त्यांना दिवसा सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करणारी ही (Solar Agricultural Pumps) योजना प्राधान्याने राबविण्यात येत आहे. सौर कृषी पंप बसविण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने देशात आघाडी घेतली असून त्याबद्दल नुकताच केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या बैठकीत राज्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करण्यात आला.
राज्यात ११ डिसेंबरपर्यंत एकूण १,०१,४६२ सौर कृषी पंप महावितरणकडून बसविण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५,९४० पंप जालना जिल्ह्यात बसविण्यात आले आहेत. बीड (१४,७०५ पंप), परभणी (९,३३४), अहिल्यानगर (७६३०), छत्रपती संभाजीनगर (६२६७) आणि हिंगोली (६०१४) जिल्ह्यांमध्ये जालन्याच्या खालोखाल पंप बसविण्यात आले आहेत.राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.
दहा लाखापेक्षा जास्त (Solar Agricultural Pumps) पंप बसविण्यात येणार असल्याने कृषी पंपासाठी पैसे भरून वीज कनेक्शनची प्रतीक्षा करणार्या सर्व शेतकर्यांचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सुटणार आहे. महावितरणने आतापर्यंत गेल्या काही वर्षात विविध योजनांच्या अंमल बजावणीचा भाग म्हणून २ लाख सौर कृषी पंप बसविले असून त्यापैकी एक लाख पंप मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत या वर्षी बसविले आहेत व देशात अतुलनीय कामगिरी केली आहे. सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकर्यांना कृषी पंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीज पुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकर्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीज पुरवठ्याची शेतकर्यांची मागणी पूर्ण होते.
या (Solar Agricultural Pumps) योजनेत शेतकर्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषी पंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकर्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.
