चिखली (Buldhana) :- सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य देण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra govt)दि.११ जुलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.मात्र ही मदत तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे आंदोलन संपताच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा
मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त यांनी दि.०५ जुलै, २०२४ रोजी, सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे, मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतक-यांना (Farmers)नुकसान सोसावे लागले, शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस (cotton) व सोयाबीन (Soybeans)उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.११ जुलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासाठी सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु.१५४८.३४ कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु.२६४६.३४ कोटी अशा एकूण रु.४१९४.६८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
