State Excise Department: बियर बार परवाना वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप

नागपूर शहरासह ग्रामीणच्या ६० ते ७० परवान्यांचा समावेश
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे तक्रार

देशोन्नती वृत्तसंकलन
नागपूर (State Excise Department) :  राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नागपूर कार्यालयातील वर्तमान अधीक्षकांच्या कार्यकाळात बियर बार परवाना वाटपात घोटाळा झाला आहे. तसेच यामध्ये मोठ्याप्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचाही आरोप आहे. या घोटाळ्यात 60 ते 70 बियर बारचा समावेश असून नियम, अटी व शर्तीचे उल्लंघन करून मालकांना परवाने देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात (State Excise Department) राज्य उत्पादन शुल्क मंत्रालय मुंबईचे अपर मुख्य सचिवांपर्यंत तक्रारी पोहचल्या आहेत.

त्यामुळे नागपुरातील राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालयांसह जिल्ह्यातील बार 18838  मालकांत प्रचंड खळबळ उडाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील वर्तमान अधीक्षकांच्या कार्यकाळात नागपूर शहरासह नागपूर ग्रामीण भागात 60 ते 70 बियर बारकरिता परवाने देण्यात आले आहेत. यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या ग्रामीण भागातीलएकाअर्जदाराचा समावेश आहे. नियम, अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याचा या अर्जदाराविरुद्ध काहींच्या तक्रारी होत्या.

त्यामुळे तत्कालीन अधीक्षकांनी या अर्जदाराचा बियर बार परवान्याचा अर्ज प्रलंबित ठेवला होता. तसा (State Excise Department) अहवालसुद्धा प्राप्त करण्यात आला होता. असे असतांना वर्तमान अधीक्षकांनी नियम, अटी व शर्तीची पूर्तता न करणाऱ्या प्रलंबित अर्जदारालाच नव्हे तर जिल्ह्यातील 60 ते 70 जणांना खैरातीप्रमाणे बियर बारचे परवाने वाटल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे तर हा घोटाळा समोर येवू नये, यासाठी त्यांनी शक्तीपणाला लावल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

याविषयी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी अर्ज करुन (State Excise Department) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या शासकीय रेकार्डवरील जानेवारी 2024 ते आजपर्यंत दिलेल्या बियर बार परवान्याच्या संपूर्ण नस्ती व त्यातील संपूर्ण कागदपत्र साक्षांकित स्वरुपात व अनुक्रमांक टाकून उपलब्ध करून देण्यास म्हटले होते. यासाठी त्यांनी अधिनियम कलम 7 (1) चा हवाला देत आवश्यक माहिती ही स्वातंत्र्य व जिवीताशी संबंधित असल्याने 48 तासात टपालाऐवजी व्यक्तीशः देण्याची विनंती केली. मात्र, माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये त्यांनी माहिती देण्याचे टाळले.

जेव्हा की, माहिती अधिकारानुसार त्यांना वेळीच उत्तर देणे बंधनकारक होते. त्यामुळे अर्जदार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी 27 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक कार्यालयांकडे माहिती मिळण्यासाठी अपिल अर्ज केला. परंतु, अपिलीय अधिकाऱ्यांनासुद्धा त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवला. 30 दिवस लोटूनही त्यांनी अपिलीय सुनावणी घेतली नाही. अशाप्रकारे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे उघडपणे उल्लंघन करण्यात आले.

शेवटी अर्जदार सामाजिक कार्यकर्त्याने (State Excise Department) राज्य उत्पादन शुल्क मंत्रालय मुंबई येथील अप मुख्य सचिवांकडे वर्तमान अधिक्षकांच्या कार्यकाळात बियर बार परवाना घोटाळा झाल्याची तक्रार करून चौकशी करण्याची मागणी केली. घोटाळ्याबाबत सत्यता जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता जन माहिती अधिकारीच नव्हे तर अपिलीय अधिकाऱ्यांनीसुद्धा माहिती देण्याचे टाळले, असेही तक्रारीत नमूद केले.

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याला आली जाग

या तक्रारीनंतर नागपूर (State Excise Department) राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयात प्रचंड खळबळ उडाली, आणि जागी झालेल्या अपिलीय अधिकाऱ्यांनी 9 जानेवारी रोजी अपिलीय सुनावणीला हजर राहण्याविषयी महिला कर्मचाऱ्याद्वारे अर्जदार सामाजिक कार्यकर्त्यास फोनद्वारे निरोप दिला.