कित्येक वर्षापासून बळीराजा हवालदिलच : अशोक पटले
देशोन्नती वृत्तसंकलन
लाखनी (Agricultural GST) : तालुक्यासह सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात शेती व्यवसायाला प्राधान्य दिले जात असून शेतीप्रधान म्हणून आपला देश ओळखला जातो अशातच शेती व्यवसायात पिकांचा उत्पादन खर्च व त्या खर्चाच्या ५० टक्के नफा एवढा हमीभाव देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असून किटनाशके, कृषी अवजारांवर आकारला जाणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) (Agricultural GST) आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे शेतीवरील आणि शेतकऱ्यावरील आर्थिक ताण वाढुन येथील बळीराजा मागील अनेक वर्षापासून अहवालदिल होऊन बिकट परिस्थितीत आपले कुटुंब सांभाळत आहे तेव्हा शासनाने तात्काळ दखल घेऊन खते-अवजारंवरील (Agricultural GST) जीएसटी रद्द करून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्याच्या निर्णययाची अंमलबजावणी करावी अशी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अशोक पटले यांनी माहिती देतांना शासनाकडे मागणी केली आहे.
‘जीएसटी’लागू होण्यापूर्वी रासायनिक खतांवर ० ते ६ टक्के कर लागत होता. सध्या सर्व खतांवर ५ टक्के दराने ‘जीएसटी’ (Agricultural GST) लागू आहे. त्यामुळे खरे तर खतांच्या किमती कमी होणे अपेक्षित होते परंतु सल्फ्युरिक एसिड आणि अमोनियासारख्या खतांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठा, कच्च्या मालावर १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ लावल्याने खतांचे दर वाढले असून त्यांचा भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. युरिया, डीएपी या मुख्य अन्नद्रव्यांना ५ टक्के दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना १२ टक्के तर किटनाशकांवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. ट्रॅक्टर आणि त्यांच्या उपकरणांवर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जात होता. आता ‘जीएसटी ‘मध्ये १२ ते १८ टक्के कर आहे. त्यामुळे उपकरणे महागली आहेत.
एकीकडे सूक्ष्म सिंचनासाठी सरकार प्रोत्साहन देत असतांना सूक्ष्म सिंचन संचावर १८ टक्के ‘जीएसटी’ लादल्याने ठिबक आणि तुषार सिंचनावरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) होता. थेंब- थेंब पाणी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांवर एकरी ३ ते ४ हजार रुपयांचा भार पडत आहे. त्यामुळे विक्रीतही २० ते ३० टक्के घट झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत कमी उत्पादन, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालास मिळणाऱ्या कमी दरामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना शेत व्यवसाय तोट्याचा वाटत आहे. त्यामुळे निविष्ठांवरील ‘जीएसटी’ सरसकट रद्द करण्याची मागणी होत आहे. खते, किटकनाशके आणि शेती अवजारांवरील (Agricultural GST) ‘जीएसटी’ शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जातो. त्यामुळे खर्च वाढतच आहे कमी उत्पादन होऊनही बाजारात शेतमालाला भाव मिळत नाही यामुळे येथील शेतकरी हवालदिल होऊन आपल्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह चालविणे आणि मुलांचे उच्चशिक्षण पूर्ण करण्याकरिता प्रचंड अडचणीत सापडल्याची खंत व्यक्त करतांना साकोली विधानसभा क्षेत्रातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पटले यांनी माहिती देतांना शासनाकडे मागणी केली आहे.
सरकार शिफारशींचा विचार कधी करनार….?
रसायने आणि खते यासाठीच्या स्थायी समितीने सूक्ष्म अन्नद्रव्य आणि कच्च्या मालावरील ‘जीएसटी” (Agricultural GST) कमी करण्याबाबत ५३ व्या ‘जीएसटी’ परिषद कडे शिफारस आहे. मात्र यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही ‘जीएसटी’ परिषदेने यावर विचार करून कर कमी करण्याचा तातडीने निर्णय घ्यावा, खंतावर ५ टक्के तर कीडकनाशकांवर १८ टक्के सरसकट ‘जीएसटी’ आकारला जातो पूर्वीपेक्षा खते आणि कीटकनाशक औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत. खतांची कमतरता हा प्रश्न कृषी विक्रेत्यांना भेडसावत आहे. १८ टक्के वस्तू आणि सेवा करामुळे खतांचे दर वाढले असताना कीटकनाशके अवजारे ही कराच्या कचाट्यात सापडली आहेत…!
– सुर्मिला पटले
