नवी दिल्ली (Supreme Court) : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ‘”मियाँ-तियाँ” किंवा “पाकिस्तानी” सारखे शब्द वापरणे एखाद्यासाठी अप्रिय असू शकते, परंतु ते फौजदारी गुन्हा नाही.’ अशा प्रकारच्या टिप्पण्या केल्याचा आरोप असलेल्या 80 वर्षीय व्यक्तीविरुद्धचा खटला रद्द करताना हा निकाल देण्यात आला. तक्रार दाखल करणाऱ्या तक्रारदार मोहम्मद शमीम उद्दीन यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी बळाचा वापर केल्याचा कोणताही पुरावा (Supreme Court) न्यायालयाला आढळला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी
झारखंडमधील बोकारो येथे दाखल झालेल्या (FIR) एफआयआरपासून हे प्रकरण सुरू झाले होते. उर्दू भाषांतरकार आणि कार्यकारी लिपिक मोहम्मद शमीम उद्दीन यांनी आरोप केला की, हरि नंदन सिंग यांनी कर्तव्यावर असताना जातीय अपशब्द वापरून त्यांचा अपमान केला. या आरोपांमध्ये आयपीसीच्या कलम 298, 504, 506, 353 आणि 323 समाविष्ट होते. तथापि, (FIR) एफआयआरचा आढावा घेतल्यानंतर, (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाला या आरोपांना कोणताही आधार आढळला नाही.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सिंह यांचे विधान वाईट होते, पण धार्मिक भावना दुखावण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत की नाही, हे ठरवण्यासाठी त्यांनी सज्जन कुमार विरुद्ध सीबीआय (2010) मधील मागील निकालाचा हवाला दिला.
कायदेशीर कार्यवाही आणि परिणाम
तपासानंतर, पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आणि दंडाधिकाऱ्यांनी जुलै 2021 मध्ये गुन्ह्यांची दखल घेतली. सिंग यांनी या आरोपांमधून मुक्तता मागितली, जी मार्च 2022 मध्ये अंशतः मंजूर करण्यात आली. तथापि, (Supreme Court) उच्च न्यायालयांमधील त्यांचे अपील निष्फळ ठरले आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
11 फेब्रुवारी रोजी देण्यात आलेल्या परंतु, नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या निकालात (Supreme Court) न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ अपशब्द वापरणे हा गुन्हा ठरत नाही. जोपर्यंत ते सार्वजनिक सुव्यवस्थेला थेट धोका देत नाहीत. कलम 353 आयपीसी अंतर्गत सिंग यांनी उद्दिनविरुद्ध गुन्हेगारी बळाचा वापर केल्याचा कोणताही पुरावा खंडपीठाला आढळला नाही. सिंग यांनी शांतता भंग होण्याची शक्यता असलेले कोणतेही कृत्य केले नसल्यामुळे, (Supreme Court) न्यायालयाने कलम 504 आयपीसीची लागूता नाकारली.
