नवी दिल्ली (Supreme Court) : दिल्ली दारू घोटाळ्यात (Delhi Liquor Scam) तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मात्र सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने कोणताही आदेश न देता बाजू मांडली. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ गुरुवारी किंवा पुढील आठवड्यात केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आदेश देऊ शकते. केजरीवाल यांनी कोर्टात अंतरिम जामीन मागितला होता, त्यावर सुनावणी करताना 3 मे रोजी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, (LokSabha Elections) लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अंतरिम जामिनाचा विचार केला जाऊ शकतो. जेणेकरून ते निवडणूक प्रचारात सहभागी होऊ शकतील.
येथे CLICK करा : केजरीवालांच्या अटकेविरोधात युक्तिवाद; EDचे 9 समन्स का टाळले?
केजरीवाल यांच्याविरोधात (Supreme Court) पुरावे नाहीत
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद केला. केजरीवाल यांचे वकील सिंघवी यांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत आणि त्यांची अटक बेकायदेशीर आहे. तपास यंत्रणेसमोर हजर न होणे हा अटकेचा आधार असू शकत नाही. एस व्ही राजू म्हणतात की, अटक करण्याचा निर्णय फक्त तपास अधिकाऱ्यांनी घेतला नव्हता तर विशेष न्यायाधीशांनीही घेतला होता.
अंतरिम जामीन मिळाल्यावर सरकारी काम करा
अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी सरकारी काम करावे असे न्यायालयाला वाटत नाही, असे (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांना सांगितले. जर तुमचा क्लायंट सरकारी काम करत असेल, तर तो हितसंबंधांचा संघर्ष असेल आणि आम्हाला ते नको आहे. केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना या प्रकरणात अंतरिम जामीन मिळाल्यास अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित कोणतीही फाईल त्यांना दिसणार नाही, असे आश्वासन सिंघवी यांनी खंडपीठाला दिले.