नवी दिल्ली (Supreme Court on SC/ST) : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये उप-वर्गीकरणास परवानगी दिली आहे. (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST कोट्यातील कोटा देण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने (ST reservation) SC/ST आरक्षणामध्ये जातीवर आधारित आरक्षण शक्य असल्याचे घोषित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हा निर्णय देताना EV चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य मधील 2004 चा निकाल रद्द केला आहे. ज्यामध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मानले होते की उप-श्रेणी अनुज्ञेय नाही. कारण एससी/एसटी एकच श्रेणी तयार केली आहे. (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने 6:1 च्या बहुमताने निर्णय दिला मुख्य DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6:1 च्या बहुमताने निर्णय दिला की, अनुसूचित जाती (SC reservation) आणि अनुसूचित जमातीच्या पुढील उपश्रेणींना राज्ये परवानगी देऊ शकतात. या गटांमधील अधिक मागासलेल्या जातींना कोटा प्रदान केला जाणार आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सहा वेगवेगळे निकाल दिले. त्यात म्हटले आहे की, सामाजिक समतेची तत्त्वे राज्याला अनुसूचित जातींमधील सर्वात मागासवर्गीयांना प्राधान्य देण्याचा अधिकार देतात.
Supreme Court holds sub-classification within reserved classes SC/STs is permissible
CJI DY Chandrachud says there are 6 opinions. Justice Bela Trivedi has dissented. CJI says majority of us have overruled EV Chinnaiah and we hold sub classification is permitted
7-judge bench… pic.twitter.com/BIXU1J5PUq
— ANI (@ANI) August 1, 2024
